दिपेन्द्र अधिकारी
ग्रेडिङ प्रद्धति लागू भएपछि जीपीएमा उत्कृष्ट अंक हासिल गर्न विद्यार्थीबीचको प्रतिस्पर्धा रोचक बन्थ्यो । ग्रेडिङ प्रणली लागू भएको वर्ष २०७३ मा ४ जना, ०७४ मा ७४ जना, ०७५ मा १ सय ३ जनाले जीपीए ४ ल्याएका थिए । कोरोना प्रभावले शैक्षिक संस्था भौतिक रुपमा खुल्न नसकेपछि एसईईमा आन्तरिक मूल्यांकन अपनाइयो । नतिजामा चामत्कारिक परिवर्तन देखा पर्यो । ०७६ मा नौ हजार तीन सय ११ र ०७७ मा आठ हजार चार सय ४५ जनाले जीपीए ४ ल्याए ।
विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा गराउने, प्रमाणीकरण गर्ने र विद्यार्थीको हातमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको हो । संघीय शिक्षा ऐन बनेर नयाँ व्यवस्था लागू नभएसम्म बोर्डले एसईईको समेत निगरानी गर्दै आएको छ । २०७६ को एसईईको परीक्षाफल आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा प्रकाशन गर्ने र सोको प्रमाणीकरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो । जहाँ बोर्ड विद्यालयले जिल्ला समन्वय एकाइमार्फत प्राप्त नतिजामा एैजन एैजन गर्दै प्रमाणित गर्नुपथ्र्यो । त्यसबेला बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेल नियामक निकायलाई कुनै जिम्मा नै नदिई मन्त्रिपरिषद्ले बिनाअध्ययन भिटो पावर प्रयोग गर्दै यसरी गर भनेकोमा रुष्ट थिए ।
०७७ को एसईई परीक्षा पनि कोरोनाले हुन सकेन र विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनलाई सदर गर्ने निर्णय ग¥यो । यस पटक बोर्डले कार्यविधि बनाउने र सोही कार्यविधिअनुसार मूल्यांकन गर्ने भनिएपछि बोर्ड अध्यक्ष डा. पौडेल चुप बसे । किनकि कार्यविधिको परिकल्पना उनकै थियो । तर, विद्यालयहरूले प्राप्तांक पठाउने समयमा कार्यविधिलाई डस्टबिनमा हालिदिए । अन्ततः नतिजा उस्तै उत्कृष्ट देखियो तर विद्यार्थीको क्षमता बढेन ।
यो अवस्था आएपछि सरकारी कुर्सीमा बसेर फेरि पनि सरकारविरुद्ध बोल्न बाध्य भए डा. पौडेल । ‘यस्तै अवस्था हो भने अल्फाबेट नजान्ने र उच्च शिक्षा हासिल गर्नेबीच केही फरक रहँदैन । शिक्षकलाई जिम्मा त दिएयो तर उनीहरूलाई सक्षम बनाइएन ।’
बोर्डको कार्यक्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हस्तक्षेप गरेकोमा पनि पौडेल असन्तुष्ट छन् । उनी थप्छन्, ‘बोर्डलाई काम गर्न दिएर गल्ती हुन्छ भने नियमन गरे भैहाल्यो नि । परीक्षा गर्न स्वायत्त अधिकार माग्दा पनि दिइएन ।’ शैक्षिक गुण्स्तर विकराल भएको बोर्ड अध्यक्षको ठहर छ । परीक्षाफलको अपनत्व खोजेको हो बोर्डले ।
भनिन्छ, नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूले बेरोजगार उत्पादन गर्छन् । आकर्षक प्रमाणपत्र शून्य सिकाइ उपलब्धिले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दै छौँ भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बनेर आएको छ ।
आफ्नो कार्यक्षेत्र खोसिँदा बोर्ड चिढिनु स्वाभाविक भएको शिक्षाविद् प्राडा बासुदेव काफ्ले बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले अनधिकृत रुपमा हस्तक्षेप गरेकै हो’, उनी भन्छन्, ‘कि संघीय शिक्षा ऐनले राजनीतिक निर्णयको विषयमा बोल्नुपर्छ होइन भने यसरी हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।’
विद्यार्थीले पढे पनि पास नपढे पनि पासको अवस्था आएको तथा विद्यालय र शिक्षकले आफ्नै हात जगन्नाथ गरेको शिक्षाविद् काफ्लेको बुझाइ छ । पछिल्लो दुई वर्षमा शिक्षक र विद्यालयले गरेको मूल्यांकनले शिक्षा प्रणालीमै प्रश्न उठेको उनी बताउँछन् ।
प्रणाली नै कमजोर रहँदा निजी विद्यालयको मनोमानी हुने नै भयो । माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थी आकर्षण गर्न नतिजा उत्कृष्ट देखाउने र सामुदायिक विद्यालयले प्रतिष्ठा जोगाउने होडबाजी नै चल्यो । जसले गर्दा विद्यार्थीको प्रमाणपत्र आकर्षक देखियो तर सिकाइ उपलब्धि भएन ।
प्राप्तांकअनुसार विद्यार्थीको सिकाइमा उपलब्धि नभएको शिक्षाविद्को भनाइ छ । नतिजा सार्वजनिक भइसक्दा समेत विद्यार्थीको हातमा सिम्बोल नम्बर समेत कतिपय विद्यालयले उपलब्ध गराउन सकेनन् । बोर्ड आफैँले पूर्ण रुपमा तयार नहुँदै सम्पूर्ण पदाधिकारी उपस्थित बैठकबाट नतिजा प्रकाशनको निर्णय लिएको थियो ।
शिक्षामा खेलाँची गर्ने सरकारी अधिकारीको प्रवृत्तिमा अल्पविराम समेत लाग्न सकेन । जसले सिकाइ उपलब्धि कागजमा उत्कृष्ट व्यवहारमा निकृष्ट हुन पुगेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया