काठमाडौं । तोकिएको मितिमा १४ औं महाधिवेशन अनिश्चित भएपछि नेपाली कांग्रेसभित्र गुटगत भेलाहरूले झनै प्रश्रय पाउन थालेका छ ।
क्रियाशील सदस्यता विवादलाई मुख्य समस्याको रुपमा देखाइए पनि नेतृत्व नै महाधिवेशन नगराउने दाउमा देखिएको छ । महाधिवेशन नहुने भएसँगै महाधिवेशनका लागि भन्दै गरिएका कोठे, ठूला र पार्टीका बैठकहरू अर्थहीन बनेका छन् ।
हरेक ४/४ वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन गत फागुनमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर कोरोनालाई कारण देखाउँदै भदौसम्म सारिएको महाधिवेशन अन्ततः मंसिर वा त्योभन्दा पछाडि सर्ने पक्का भएको छ । कांग्रेसको विधानमा नै नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि सुरुका तीन वर्ष क्रियाशील सदस्यताको काम गर्नका लागि छुट्याइएको छ । तर तीन वर्ष हात बाँधेर बस्ने र बाँकी रहेको अन्तिम वर्ष भने क्रियाशील सदस्यताको काममा लाग्नुले नै १४औं महाधिवेशन अन्योलग्रस्त बनेको बुझ्न कठिन छैन ।
क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानका लागि भन्दै बारालगायतका जिल्लाबाट ३३ दिनदेखि पार्टी कार्यालयमा नेता कार्यकर्ताहरू धर्नामा रहेका छन् । तर संस्थापन पक्ष भने अहिले पार्टी कार्यालय जानै छोडेर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापतिको घरमा बैठक राख्न थालिएको छ ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेकोे अवस्थामा आफूहरूको माग पूरा नभएको सानेपा धर्नाको अगुवा गरिरहेको नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वसहमहामन्त्री राजेश रौनियारले लोकपथलाई बताए ।
संस्थापन पक्षले विधि र विधान मिचेर बनाएका क्रियाशील सदस्यताको समस्या समाधानका लागि पहलकदमी गर्नुभन्दा पार्टी कार्यालय आउनै डराएको उनले आरोप लगाएका छन्। ‘हामी ३३औं दिनदेखि विधि र विधानको पक्षमा पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छौँ । हाम्रो माग सुन्नु त कता हो कता नेतत्वपंक्ति पार्टी कार्यालयमा नै आउन डराउन थाले ।’ उनले भने ।
कांग्रेसले पार्टी कार्यालयमा बस्नुपर्ने बैठक प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानिलकण्ठमा राखिएको छ । यसअघि बुधबार बसेको पार्टीको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा महाधिवेशन केन्द्रित कम र अन्य विषयमा बढी छलफल भएको बाहिरिएको छ ।
बैठक त्यतिमै सीमित छैन । देशभरका जिल्ला सभापतिहरू संस्थापन र संस्थापनइतरमा खण्डित हुँदै छुट्टाछुट्टै बैठक बसिरहेका छन् । सोमबार र मंगलबार काठमाडौंमा संस्थापनइतरका जिल्ला सभापतिहरूको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले नियमित महाधिवेशन नसक्ने अवस्थामा अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प रहेको सुझाव दिँदै उक्त बाटो प्रयोग गरेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको उक्त बैठकको निष्कर्ष रहेको थियो । यता संस्थापन इतरका नेताहरूलाई काउन्टर दिँदै बुधबार र बिहीबार संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले समेत बैठक बसेका छन् । उनीहरूले तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
यता पार्टी नेतृत्वले विधि र विधान मिचेको भन्दै सभापति देउवालाई युवा नेताहरूले विधान र संविधान बुझाएका छन् । आगामी भदौ २३ पछि वर्तमान नेतृत्वको थप गरिएको कार्यकाल समेत सकिँदै छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीको वैधानिकतामाथि नै गम्भीर असर पर्ने भन्दै कानुनविद्हरूसँगको छलफलपछि युवा नेताहरूले सभापति देउवालाई विधान र संविधान बुझाएका हुन् । पार्टीको वैधानिकता सकिएमा निर्वाचन आयोगसँग पुनः वैधानिकता माग्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै आफूहरूले विधान र संविधान बुझाएको कांग्रेसका युवा नेता रञ्जित कर्णले बताए ।
सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको सभापति देउवा अहिले ठूलो दबाबमा छन् । सरकार गठन भएको एक महिनासम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रतिपक्षीको आलोचना दाइने कानमा ठोक्किएको छ भने भने महाधिवेशन गर्न नसकेको असफल नेतृत्व भन्दै कांग्रेसकै शीर्ष नेताहरूको बज्रवाण देब्रे कानमा ठोकिन्छ । दुईतिरको दबाबमा रहेका देउवाले जारी संकटको समाधान कसरी खोज्लान ? जवाफ आइनसकेको प्रश्न हो यो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया