काठमाडौँ, २३ चैत । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ आगामी चैत २९ गतेदेखि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण मातहत रहने भएका छन् ।मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सरकारका विभिन्न तहको संगठनहरुबीच समायोजन गरिँदै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार चैत २८ गतेदेखि अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालय नरहने भएकाले केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय एकाइलाई प्राधिकरण मातहत राख्न लागिएको हो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा चैत २० गते बसेको निर्देशक समितिको १२ औँ बैठकले प्राधिकरणको संगठन संरचनाको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । निर्णयलाई चैत २९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले जानकारी दिए ।बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलाई नयाँ संगठन संरचना बमोजिम आवश्यक पर्ने कर्मचारी तुरुन्त खटाइदिन समेत निर्देशन दिएको छ ।नयाँ संगठनात्मक संरचनाअनुसार अब पुनःनिर्माणका लागि तीन वटा छुट्टाछुट्टै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय रहने प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए । अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरण र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको कार्य गर्नेछ भने शिक्षाले शैक्षिक संस्था र भवनले निजी आवास तथा सरकारी भवनको पुनःनिर्माणको काम गर्नेछन् ।संगठनात्मक पुनःसंरचनापछि कर्मचारीको संख्या घट्नेछ । पुनःसंरचनापछि प्राधिकरण र अन्तर्गतका केन्द्रीय एवं जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा चार हजार ६५५ कर्मचारी मात्र कार्यरत रहनेछन् । हाल चार हजार ८७० कर्मचारी कार्यरत छन् ।प्राधिकरण निर्देशक समितिले निजी आवास पुनःनिर्माणका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म आधाले पनि दोस्रो किस्ता लिन नसकेको जनाएको छ । यसैले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिई सक्नुपर्ने म्यादसमेत थप गरिएको प्रवक्ता भुसालले बताए ।बैठकले दोस्रो किस्ता लिने चैतसम्मको समयलाई बढाएर २०७५ असार मसान्तसम्म र २०७५ असारसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने म्यादलाई २०७५ पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया