काठमाडौं । अनामनगरकोे अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलका एक अभिभावक स्कुलको अराजकता बन्द गराउनुपर्यो भन्दै विद्यार्थी संगठनसँग सम्पर्क सूत्र खोज्दै छन् । उनको गुनासो छ, ‘स्कुलले मनलाग्दी शुल्क असुल्यो । शुल्कको मापदण्ड के हो ? छुट के हो थाहा छैन । कक्षा चले चल्यो, नचले अनुगमन छैन । विद्यार्थीको नियमन नै छैन । त्यसैले विद्यार्थी संगठनको सहारा खोज्दै छु ।’
नक्सालको मल्पी इन्टरनेसनल स्कुलले अघिल्लो वर्ष भर्चुअल पढाइको ४५ प्रतिशत शुल्क छुट दिएको थियो । यस वर्ष ७० प्रतिशत शुल्क असुलेको छ । ‘स्कुलले मनलाग्दी शुल्क लिएको छ, हाम्रो ढाड सेकिएको छ । कोभिड चार्ज भन्दै हजार १५ सयसम्म लिएको छ । कहिले के भन्छ के भन्छ, अनेक–अनेक बहानामा शुल्क लिइरहेको छ’, एक अभिभावकले भने ।
गत वर्ष पनि वैकल्पिक माध्यबाट पढाइ भयो । कोरोना महामारीले यसवर्ष पनि असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ अघि बढाएको छ । तर, अनलाइन कक्षाको नाममा केही निजी स्कुलले विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहसँग प्रस्ताव नराखी आफूखुसी शुल्क उठाइरहेका छन् ।
‘अनलाइन शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गर्नुपर्छ, निजी स्कुलले गरेको प्रस्ताव स्थानीय तहले स्वीकृत गरेपछि मात्र शुल्क लिन पाउँछन, नभए पाउँदैनन्’, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘शुल्क लिनुअघि स्थानीय तहमा प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’ माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहतमा गएकाले त्यसको नियमन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
तर, नक्सालस्थित मल्पी सिटी स्कुलले जेठ महिनामै काठमाडौं महानगरपालिकासँग कुनै प्रस्ताव नगरी अनलाइन ट्युसनको नाममा ६ हजार ४८०, परीक्षा स्टेसनरी शुल्क एक हजार २००, कोभिड–१९ प्रिचार्ज एक हजार ५००, माइक्रोसफ्ट टिम शुल्क ५००, २०७७ सालको लन्चको चार हजारलगायत विभिन्न शीर्षक गरी कुल १९ हजार ३२५ रुपैयाँ लिएको तथ्य फेला परेको छ । त्यसपछि पनि विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइएको छ । असार महिनामा अनलाइन ट्युसन फी सात हजार तीन सय बीस र अनलाइन रजिष्ट्रेशन शुल्क एक हजारको बिल अभिभावकलाई थमाएको छ ।
त्यस्तै, मिनभवनस्थित भीएस निकेतनले वार्षिक शुल्क चार हजार, ट्युसन शुल्क ८ हजार ५० गरी कूल १२ हजार ५० रुपैयाँ असुलेको छ । यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।
खुल्दैनन् अभिभावक
केशव पुरी, अध्यक्ष, अभिभावक संघ
आफ्ना बालबालिकालाई पछि स्कुलले केही गर्ने पो हो कि भन्ने डर हुन्छ । स्कुलले शुल्कको बारेमा विद्यालयमा कुरा गर्दा बाल मनोविज्ञानमा असर पर्नसक्छ भनेर आफ्ना छोराछोरीको मुख हेरेर अभिभावक नबोलेका हुन् । उनीहरू हत्तपत्त खुल्न चाहँदैनन् । खुलेर पो के गर्नु नियमन छैन । कारबाही छैन । व्यर्थको बहस हुन्छ ।
सरकारले तोकेअनुसार अहिलेसम्म कुनचाहिँ संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिएको छ ? शुल्क नियमन गर्नुपर्ने केन्द्र सरकारको नालायकीपनले समस्या संस्थागत विद्यालयले मनोमानी गरिरहेका छन् । यो त स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको नालायकीपन हो भन्छौँ हामी । निजी विद्यालयको दादागिरी कसले रोक्ने यो सरकारले रोक्छ भनेर विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईं ?
‘कति शुल्क उठाउन पाउने हो स्पष्ट होस्’
ऋतुराज सापकोटा –अध्यक्ष, एनप्याबसन
अहिलेसम्म कुनै स्थानीय सरकारले शुल्कको विवरण मागेको छैन । सहरका एकाध स्थानीय तहले माग गर्छ तर स्पष्ट कानुनी निर्देशन छैन । हामीले केको आधारमा शुल्क लिने हो त्यो स्पष्ट हुनुप¥यो । अहिले क, ख, ग र घ गरी चार प्रकारका विद्यालयको वर्गीकरण छ । सोहीअनुसार शुल्क उठाइरहेका छौँ । मुद्रास्फीतिका कारण प्रतिवर्ष १० प्रतिशत शुल्क लिनु त स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ । मौजुदा ऐन नियमअनुसार काम गर्ने हो, सोहीअनुसार गरिहेका छौँ ।
एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा शिक्षा नियामावली २०५९ ले शुल्कको नियमन गथ्र्याे । तर, संघीय संरचनामा गएको ६ वर्ष हुँदासमेत सो नियमावली संघीयताअनुकूल छैन । विद्यालय शिक्षाको नियमन स्थानीय तहमा गए पनि अहिलेसम्म शुल्कको बारेमा कुनै स्थानीय तहले सिलिङ तोक्न सकेको छैन ।
कारबाही गर्छौं– स्थानीय तह
रामप्रसाद सुवेदी– शिक्षा विभाग प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका
अहिलेसम्म कुनै विद्यालयले शुल्कको प्रस्ताव गरेका छैनन् । हामीले शुल्कको सिलिङ तोक्दै ताकेता गर्दै छौँ, ३–४ दिनमा पत्र पठाउने तयारी छ । कोभिडको कारणले गर्दा प्राविधिक समस्या पनि आएको छ । छिट्टै नै यस विषयमा निर्णयमा पुग्छौँ । ऐन कानुन स्पष्ट नहुँदा एक तहको सरकारले गरेको निर्णय अर्को तहको सरकारले उल्ट्याउन सक्ने अवस्था छ । अझै भनौँ कानुनी अड्चन छ । शुल्कको नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारकै हो, प्रावधान बनाएर नियमन गर्नुपर्छ अपुग ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले छाडा छोड्दा निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क उठाउन छुट पाउँदै आएका छन् । यस्तो हुँदा पनि स्थानीय सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । निजी विद्यालय शुल्कबाटै चल्ने भए पनि त्यसको नियमन नहुनु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो । अहिले स्थानीय तहलाई शुल्क नियमन गर्न कोरोना बहाना बनेको छ । संघीयतापछि शुल्कको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा शैक्षिक सत्र अघिअघि र स्थानीय तहको शुल्क निर्धारण पछि हुने अवस्था आएको छ ।
कुन दरमा कतिसम्म शुल्क बढाएर लिन पाउने भनेर नतोकिनु र अभिभावकको कुरा नसुन्ने सरकारकोे बानी नसुध्रने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको खाडल झनै गहिरिने देखिन्छ । अझ, विभिन्न बहाना देखाएर नियमन गर्नै नसक्ने राज्य संयन्त्र र मनोमानी गर्न नछाड्ने विद्यालयबीच मिलेमतोको आशंकालाई बल पुगेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया