अफगानले पढाएको पाठ

दुई सय वर्षदेखि बल्झिरहेको घाउ । यो कहिले लाहोरमा दुख्छ, कहिले कारगिलमा । कहिले यो इराकमा त कहिले अरबमा दुख्छ । यो श्रृंखला लामो छ ।

अहिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको ज्यान झनै जोखिममा छ । सशस्त्र विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तानको केन्द्रीय सत्तामा समेत कब्जा जमाएको स्थितिमा त्यहाँ रहेका नेपालीसहित विदेशीहरू सकुशल आ–आफ्नो मुलुक फर्किन चाहन्छन् ।

यसै पनि अफगानिस्तान युद्धग्रस्त क्षेत्र भएकोले त्यहाँ यसअघि पनि उत्तिकै खतरा थियो । तर त्यही खतरा मोलेर पनि नेपालीहरू रोजगारका लागि त्यहाँ पुग्दै आएका थिए । कुरा अफगानिस्तानको मात्र होइन आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर संसारको कुना कन्दरासम्म नेपाली पुगेकै छन् । यसलाई हामी नेपालीको ‘लाहुरे संस्कृति’सँग जोडिएको नियति भन्दा पनि हुन्छ ।

स्वदेशमै रोजगार वा मध्यमस्तरको जीवन गुजारा गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन नसक्दा ‘लाहुर’तिर लम्किनुपर्ने बाध्यता आजको नभएर दुई सय वर्षदेखिको नियति हो ।

अहिले हाम्रै दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा चरम द्वन्द्वको नयाँ भेरियन्ट देखियो । यसले त्यहाँ रहेका १४ हजारभन्दा बढी नेपालीको जीवन त तलमाथि पर्ने त होइन ? अहिलेको चिन्ता यही हो ।

जतिसक्दो चाँडो त्यहाँ रहेका नेपालीको सकुशल उद्धार गरी घर फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले तत्काल समन्वय गर्न जरुरी छ । भारत, अमेरिका, जापानलगायत मुलुकले अफगानिस्तानमा रहेका आ–आफ्ना नागरिकलाई घर फिर्ता लान जुन तदारुकता देखाएका छन्, त्यसमा हामी पनि चुक्नु हुँदैन । हाम्रो विदेश मामिलाको संयन्त्र ढिलासुस्तीका लागि कहलिएको छ । चर्को दबाब नपरेसम्म यो संयन्त्रको कानमा बतास लाग्दैन । तर यसपटक यो संयन्त्रलाई यस्तो सुविधा दिनु हुँदैन ।

वैदेशिक शक्तिको दबाबमा सुरक्षा दस्ताका रूपमा नेपालीलाई खतरनाक ठाउँहरूमा पठाउन तत्काल पहल गर्ने हाम्रो सरकारले आपतमा परेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्न पनि विशेष चासो देखाउनै पर्छ । अफगानिस्तान समेत हेर्ने भारत र पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासलाई तत्काल सक्रिय पार्न जरुरी छ ।

त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अफगानिस्तानजस्तै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा नेपाल सरकारले कहिले रोजगारका लागि जान प्रतिबन्ध लगाउने त कहिले खुला गर्ने जुन प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ, त्यसमा अब पूर्णविराम लगाउनै पर्छ । आफ्नो नागरिकलाई मुत्युको मुखमा धकेल्ने प्रबन्ध कुनै पनि उत्तरदायी सरकारले गर्न सक्दैन र हँुदैन पनि ।

सरकारले रोजगारका लागि गन्तव्य मुलुक पठाउन स्वीकृति दिन सक्छ । तर सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी नगरी मनलाग्दी ढङ्ग र विदेशी प्रभावबाट मुक्त भएर निर्णय गर्ने परिपाटी भने बसाउनु नै पर्छ ।

अफगानिस्तान सार्क मुलुकको सदस्य हो । नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष भएको नाताले अफगानिस्तानमा देखिएको राजनीतिक संकट समाधानमा भूमिका खेल्न नसके पनि त्यहाँ रहेका नेपालीको सकुशल उद्धार गर्नबाट उसलाई कसैले रोकेको छैन । केवल नेपालले आफ्ना संयन्त्र प्रयोगमा कस्तो कला देखाउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

जब–जब आम नेपाली संकटमा पर्छन् तब–तब ‘मेरो सरकार छ’ भन्ने अनुभूति गर्न सक्दैन । यो नियति पटक–पटक दोहरिएकै हो । यसपटक पनि सरकारबाट प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त हुने तर उसको संयन्त्रमा खिया लागेको देखिने प्रवृत्ति नदोहोरियोस् ।

यो त सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम भयो । आखिर हामी नेपाली कहिलेसम्म यो नियतिको जाँतोमा पिसिइरहने ? मुख्य मुद्दा यही हो । ज्यान हत्केलामा राखेर विदेशमा आफ्नो श्रम बेच्न पुगेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले नै यो देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ ।

जुन दिन विदेशबाट नेपालीले रेमिट्यान्स पठाउने अवस्था हुँदैन, त्यसबेला सिङ्गो नेपालको तस्बिर कस्तो होला ? हाम्रो अर्थतन्त्रको जीवनरक्षक रहेको रेमिट्यान्स नै ढल्यो भने स्थिति के होला ? हाम्रा नीति निर्माताले कहिल्यै कल्पना गरेका छन् ?

वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाली स्वदेश फर्किए भने के गर्ने भन्ने मार्गचित्र हाम्रा नीति निर्माताहरूसँग छ कि छैन ?

अहिले पनि विश्वका १ सय २६ श्रम गन्तव्य देशमा औपचारिक रूपमा ४१ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् । अवैध र अनौपचारिक बाटोबाट गएकाहरूको संख्या जोड्दा ६५ लाख नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा काम गरिरहेका छन् ।

विदेशिएका नेपाली घर फिर्ता भएमा फर्कंदा उनीहरूको आम्दानीमा भर परेको झण्डै ३० लाख परिवार रातारात गरिबीको खाडलमा पुग्न सक्ने आकलान हाम्रा अर्थविदहरूले गरिसकेका छन् । त्यसैले अब पनि वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सकै भरमा अर्थतन्त्र चलाउने सजिलो उपाय खोज्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।

अबको कार्यदिशा भनेको देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । रोजगारी र उत्पादन बढाउन पुँजीगत खर्च गर्न पछि हट्ने छुट सरकारलाई छैन ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उनीहरूको सीपअनुसारको पेसा र व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहन मात्रै गर्ने हो भने देशभित्रै रोजगारका नयाँ–नयाँ ढोकाहरू खुल्न थाल्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने यो नै दिगो उपाय हो ।

जोखिमयुक्त मुलुकमा आफ्ना नागरिक पठाएर उसले पठाएको पैसाले ‘तर मार्छु’ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ अब बदल्न जरुरी छ । घामको उज्यालो रहेसम्म हाम्रा नीति निर्माताको घैँटोमा घाम लागि पो हाल्छ कि भन्ने आशा भने गर्न सकिन्छ ।

नत्र अफगानिस्तानको घाउ जहिले पनि बल्झिरहन्छ । अहिले हामीलाई अफगानिस्तानले यही पाठ पढाएको हो । संकेत बुझ्नु नबुझनु हाम्रो कुरा हो ।