‘यो सरकार टिकाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन’ (भिडियोसहित)

पाँच दलिय गठबन्धनको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको मिति सर्दै–सर्दै आगामी मंसिर ९ देखि १३ सम्म हुनेगरी नयाँ कार्यतालिका आएको छ । संविधानले दिएको सुविधा समेत प्रयोग गर्दा कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन गर्न सकेन । यसले कांग्रेसको वैधानिकताका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ ।
लोकपथका लागि रामेश्वर सापकोटाले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेता प्रदिप पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले सत्ता टिकाउनका लागि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ, यो सरकारले पनि विगतमा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै बाटो पछ्याएको हो ?

यो अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन थियो । यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । हामी स्थिरताको पक्षमा छौँ । दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओली यस्तै काम गरेर अहिलेको हालतमा आएका छन् । अहिले फेरि त्यही कुरा पुनरावृत्ति हुनुले राजनीति स्थिर हुँदैन । यसले दीर्घकालसम्म अस्थिरता जन्माउँछ । सरकारी गठबन्धनभित्रका सबै नेताको प्रपञ्चकै कारण यो अध्यादेश ल्याएको जस्तो लाग्छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नेबित्तिकै अध्यादेश ल्याउनु राम्रो होइन ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले त एमाले फुटाउने प्रयोजनले यो अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् । वास्तविकता के हो ?

ओलीको भनाइमा कुनै तुक छैन । ओलीले आफूले झण्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्दा राजनीतिक दल विभाजन गर्न खोज्नुभयो । यस्तो कामको सुरुवात ओलीबाटै भएको हो । आफूले ल्याउँदाचाहिँ ठीक अर्काेले ल्याउँदाचाहिँ बेठीक भन्ने तर्क गलत हो । यसको सूत्रधार ओली नै हो । उहाँले चाहिँ यसको विरोध गर्नुको अर्थ छैन । म कांग्रेसको इमान्दार सिपाहीको हिसाबले भन्नुपर्दा दल विभाजनले स्थिरता दिँदैन ।

अध्यादेश नल्याउँदा यो सरकार अल्पमतमा पर्छ र त्यसले झन् अस्थिरता ल्याउन सक्छ भन्ने पनि एकथरीको भनाइ छ नि त !

जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि सरकार टिकाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन । सरकार नटिक्दा पनि हुन्छ । किनकि कांग्रेस ओलीको विकल्पका निम्ति सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएको हो । त्यसकारण नराम्रा कामको चाङ बढाएर सरकार टिकाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसले जनतामा गलत सन्देश जान्छ । हिजो हामीले जे कुराको विरोध गरेका थियौँ आज त्यही कुरा लागू गर्न खोज्नु स्वाभाविक होइन ।

१४औं महाधिवेशन गर्नका लागि समय थप्दा–थप्दा अन्तिममा आएर महाधिवेशन तोकिएको समयमा गर्न नसक्ने अवस्थामा कांग्रेस पुग्यो । पार्टीको वैधानिकता पनि जोगाउन नसक्ने कांग्रेसबाट देशको रूपान्तरणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ?

हामीले धेरै चोटी महाधिवेशनको कार्यतालिक प्रकाशित गर्‍यौँ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर १४औं महाधिवेशन गर्न सकेनौँ । अहिले अन्तिम पटक पछिल्लो कार्यतालिका ल्याएका छौँ । जहाँ यही भदौ १८ बाट वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने भनेर । अब यो कार्यतालिका जसरी पनि कार्यान्वयन हुन्छ ।

यसअघिका कार्यतालिका किन कार्यान्वयन भएनन् भने सार्ने विकल्पलाई सजिलो ठानियो । अब जसरी पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भदौबाट महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरेर कहिले सक्ने भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । त्यसकारण वैधानिकताको प्रश्न उठ्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी यसबीचमा हुने सबै महाधिवेशनको प्रक्रियाको कार्यतालिका निर्वाचन आयोगमा बुझाउँछौँ ।

१३ औं महाधिवेशनबाट आएको अहिलेको कार्यसमितिको म्याद यही भदौ २३ बाट सकिँदै छ । भदौ १८ बाट वडा अधिवेशन सुरु हुँदै छ । संविधानमा महाधिवेशनको कुरा गरिएको छ । तर वडा अधिवेशन उल्लेख छैन । के १८ गते वडा अधिवेशन सुरु हुँदा महाधिवेशनका लागि घान हालेको भन्ने बुझाइ हो तपाईंहरूको ?

हाम्रो परिभाषा के हो भने संविधान बमोजिम साढे ५ वर्षभित्र केन्द्रीय पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया भदौ १८ बाट सुरु गरेका छौँ भन्ने हो,कोरोना र अन्य विविध कारणले । कांग्रेस महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय पदाधिकारी चयनको प्रारम्भिक चरण भनेको वडा अधिवेशन हो । वडा अधिवेशनले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । वडाबाट निर्वाचित भएका ती क्षेत्रीय प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गर्छन् । त्यही महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रदेश र संघीय कार्यसमितिका पदाधिकारी निर्वाचित गर्छन् ।

क्रियाशील सदस्यता वितरण जहिले पनि कांग्रेसमा विवादास्पद हुन्छ । अहिले पनि अन्तिममा आएर समस्या देखाइयो, समयमै यो समाधान गर्न सकिँदैनथ्यो ? तपाईं पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद छानबिन समितिमा हुनुहुन्थ्यो, विवादको जड के हो ?

अहिले नाम फरक, कांग्रेसमै भएका कार्यकर्ता पनि अर्काे पार्टीबाट प्रवेश गरेको भन्ने लगायतका विवाद छन् । हामीले यसलाई समयमै समाधान गर्नुपर्ने थियो । जहिले पनि महाधिवेशनको मुखमा यो समस्या बल्झिने गरेको छ । त्यसकारण अबदेखि हामीले जतिबेला पनि जसले पनि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसलाई व्यवस्थापकीय प्रशासनिक कामका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । अनि क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशन हुनुअघि नै टुंग्याइनुपर्छ ।

अहिले कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारमा ५ दलीय गठबन्धन छ, यो गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ ?

यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म जान्छ र जाओस् भन्ने हो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईंहरू ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टी बैठक राखेको भनेर विरोध गर्नुहुन्थ्यो, आखिर तपाईंहरूको पार्टीको बैठक पनि त प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै निवास बूढानिलकष्ठमा हुने गरेको छ त !

हामी पार्टीको बैठक ओलीले जस्तो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा राख्दैनौँ । पार्टी कार्यालयमा भीडभाड लगायतका कारण देउवा निवास बूढानिलकण्ठमा बसेको हो । कांग्रेसको बैठक पार्टी कार्यालयमै बस्छ । तर बालुवाटारमा बस्दैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयबाट उनको देवत्वकरण गर्ने काम भएको सुनिन्छ, यो संस्कार के तपाईंहरूले केपी ओलीबाटै सिक्नुभएको हो ?

केपी ओलीबाट सिकेको होइन । ओलीले जस्तो सरकारी ढुकुटी र साधनस्रोतको दुरूपयोग कांग्रेसबाट हुँदैन । कसैले व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जालमा देउवाको पक्षमा बोल्यो होला । तर प्रधानमन्त्री देउवाले ‘सचिवालयबाट त्यस्तो काम नभएको र त्यस्ता काम कतैबाट पनि नहोस् भनेर त्यसलाई रोक्न आफूले सबैलाई भनिसकेको छु’ भनेर कांग्रेस बैठकमा भनिसक्नुभएको छ ।