जुन कुराको आशंका थियो, आज त्यही भयो । पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर सहजै दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याउन सक्रियता देखायो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो ।
अहिले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश २०७३ लाई संशोधन गरेको हो । यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारले तयार पारेको त्यही विवादास्पद अध्यादेशलाई नै देउवा सरकारले अघि बढाउन लागेको हो । अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धनले त्यसबेला ओलीले चाल्न खोजेको त्यो कदमको कडा आलोचना गरेको थियो । त्यसपछि ओली आफ्नो कदम फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । अहिले उही अध्यादेश यो सत्तारुढ गठबन्धनका लागि प्रिय भयो ।
तर अध्यादेशको यो आतङ्क हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोलि पनि गलत नै हुनेछ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको आतङ्क नै मच्याएको थियो । ओली र उनको टिमले संसद् छल्दै एक दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश ल्याएको थियो । देउवाले पनि ओलीको त्यही प्रवृत्ति सिको गरेछन् । यो सरकारको नियत हेर्दा छ महिनाभन्दा अघि संसद् बोलाउने सम्भावना देखिँदैन । त्यसबीचमा देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले अध्यादेशका भरमा शासन चलाउने लक्षण देखाएको छ । त्योभन्दा पनि डरलाग्दो पक्ष के हो भने ओलीले जसरी संसद्लाई पङ्गु बनाउने खेलमा आफूलाई होमेका थिए, त्यसरी नै यो सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने लक्षण देखाउनु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो ।
सरकार सञ्चालनमा सहजताका लागि यो अध्यादेश ल्याएको तर्क गर्न सक्छ । तर यस्तै बाटोमा जाँदा संसद्को कुनै मर्यादा नै रहँदैन । हिजो ओलीले संसद्लाई अर्घेलो देखे । अहिले के देउवा नेतृत्वको यो सरकारलाई पनि संसद् आँखाको कसिङ्गर भएको हो ? के संसदको ढोकामा भोटे ताल्चा लगाएकै भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि गलत नियत छैन ?
एमाले र जसपा विभाजनलाई सहज पार्न यो अध्यादेश ल्याइएको आरोप सरकार पक्षलाई लागेको छ । अरुको दल विभाजन गरेर सरकार चलाउने नियतलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यस्तो अभ्यासलाई सोझै लोकतन्त्र र संविधानको मर्मविपरीत भनेर आलोचना गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दलभित्रका घरझगडालाई सत्ता सञ्चालनका लागि दुरूपयोग गर्ने संस्कार अपनाउँदा तत्काललाई फाइदा देखिए पनि यसले नेपाली राजनीतिमा गलत संस्कार स्थापित गर्छ । राजनीतिक दलमा देखिने लफडाको परिणाम विभाजन नै हुनेछ । यसले राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अराजकता सिर्जना गर्नेछ । अनि त आम जनताले हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण झनै नकारात्मक बन्नेछ ।
लोकपथले २०७८ असार ३० मा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै भोलिपल्ट लेखेको सम्पादकीयमा भनिएको थियो, ‘देउवालाई केपी ओली हुने छुट छैन ।’
तर आजको यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयले देउवा र सरकारमा उनका सहयात्रीहरू पनि ओलीकै बाटोमा हिँडन सुरु गरिसकेकाछन् ।
हिजो ओलीले यस्तै प्रवृत्ति देखाउँदा राम–राम भनिएको थियो । अब पालो देउवाको । प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको ३४ दिनमै उनी र गठबन्धनमा रहेका उनका ग्याङले आफ्नो रङ देखाइछाडे ।
यो पनि
देउवालाई अर्को ओली बन्ने छुट छैन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया