ओली सरकारका प्रगति : जताततै बह्मलुटै ब्रह्मलुट

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारका कामको नतिजा हेर्ने हो भने जताततै भ्रष्टाचार र अनियमिता मात्रै भएकोे खुलेको छ ।
महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । ओली नेतृत्वको सरकारले जताजतै बह्मलुट मच्चाएको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ । महालेखाका अनुसार संघ र प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संमिति र अन्य संस्थाहरूको १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै, यी सम्पूर्ण क्षेत्रबाट अद्यावधिक गरिएको बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनमा ०.१३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।

त्यस्तै, अघिल्लो सरकारका कमजोरीको कुरा गर्दा कोरोना भाइरस रोकथाममा पाइलैपिच्छे कमजोरी देखिन्छ । गतवर्ष सरकारले कोरोना न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि ५ अर्ब ९२ करोड ७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सो बजेटमध्ये गत असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिएपछि सरकारले २०७६ चैत ९ गते कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेर कोषमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग गर्न पनि अपिल ग¥यो । यो कोषमा अर्बौ रुपैयाँ संकलन भयो ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सो समूहले कालोबजारी गर्न खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सम्झौता रद्द समेत भएको थियो ।

त्यस्तै, कोरोना कोषबाट नेपालभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिको क्वारेन्टिनलगायतका लागि व्यवस्थापन गर्न ५ करोड १८ लाख स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण र औषधिलगायत व्यवस्थापनका लागि २३ करोड ४८ लाख स्वाब संकलनको विमान भाडा, आईसीयू, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन तथा सुधारका लागि ५५ करोड ६३ लाख र भेन्टिलेटर स्वास्थ्य सामग्री उपकरण औषधि खरिद गर्ने र आईसीयू कक्ष निर्माणका लागि १९ करोड ४१ लाख समेत गरी १ अर्ब ३ करोड ७० लाख निकासा भएको देखिन्छ । तर सो खर्चको अनुगमन नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

संविधान र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमको कानुनबाट नै स्थापित कोषहरूको परिचालन गर्नुपर्छ । विपतको अवस्थामा पारदर्शी रूपमा स्थायी प्रकृतिका आकस्मिक कोषका विषयमा कार्यविधि कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई कानुनी व्यवस्था गरी करको दायरामा नआको भन्दै सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरू सेवा दिनुपूर्व दर्ता नभएको पनि फेला परेको छ । आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्था दर्ता नभएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, माहालेखाले घुम्ती कोषको स्वामित्व खुल्ने गरी अभिलेख अद्यावधिक नगरेको ठहर गरेको छ । महालेखाले सो कोषको अनुगमन तथा मूल्यांकन समेत नगरेको जनाएको छ । सो कोषमा अहिले १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कमसल र विवादित धितो राखी ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । बैंकले कमसल धितो राखी विभिन्न १७ वटा संस्थाहरूलाई २ अर्ब ४४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको देखिएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको हो । सो ऋणको सावाँ तथा ब्याजसहितको ३३ अर्ब ५ करोड १९ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारी कार्यालयको प्रयोजनका लागि बनाइएका भवनहरू ऐनविपरीत निर्माण भएका छन् । त्यति मात्रै होइन सरकारले १५औँ योजनाको वार्षिक प्रगति पनि सकारात्मक नभएको देखिएको छ । कोरोनाको महामारीबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै आयात नियन्त्रण, निर्यात प्रवद्र्धन, सरकारी खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिपालन, उपभोग, बचत तथा लगानी विस्तार गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्र समेतबाट समन्वयात्मक रूपमा प्रयास हुनु जरुरी रहेको महालेखाको भनाइ छ ।

महालेखाका अनुसार विभिन्न निकायले नियमावलीको व्यवस्था विपरित ७ खर्ब २१ करोड ९ लाख रुपैयाँ स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च हुनेगरी लेखेको फेला परेको छ । एकल खाता कोष प्रणाली लागू भएको अवस्थामा स्वीकृत बजेटभन्दा बढी निकासा दिन नमिल्ने भए पनि बजेटभन्दा बढी निकासा भएको देखिएको छ । त्यसैले एकल खाता कोष प्रणालीले नियन्त्रण कायम गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।