काठमाडौं । नेपालका दलहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै पटक सत्ताको स्वाद चाखेको नेपाली कांग्रेसले विद्यमान शिक्षा नीति नै असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मूलतः खुला अर्थनीति अवलम्बन गर्दै निजीकरणका नाममा वर्तमान शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल बनाउनमा उसको मुख्य हात छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विकृति र विसंगतिको ठूलो हिस्सा उसको भागमा पर्छ । कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी पार्टीको शिक्षा विभागले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रस्तावित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रस्तावित नीतिमा शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने साथै शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई दलीय राजनीति गर्ने कार्यबाट अलग राख्नुपर्ने र यसका लागि शिक्षक परिषद्, प्राध्यापक परिषद् र विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को स्थापना गर्ने कुरा समावेश छ ।
कांग्रेसको शिक्षा नीतिमा संविधानको मर्मअनुसार पाँच वर्षभित्रमा माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क तथा १० वर्षभित्रमा समान अवसरको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेसले दुई वर्षभित्रमा हरेक स्थानीय तहले समुदायसँग सम्बन्धित गरी गाउँपालिकाले कम्तीमा एउटा, नगरपालिकाले कम्तीमा दुईवटा, उपमहानगरपालिकाले कम्तीमा तीन र महानगरपालिकाले कम्तीमा पाँचवटा माध्यमिक तहको आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
विश्वविद्यालयलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने शिक्षा विभागको प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको कुलपति÷अध्यक्ष बनाउनुपर्ने कांग्रेसले नीति तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री धेरै व्यस्त हुने र विश्वविद्यालयमा धेरै समय र दिन नसक्ने भएकाले प्राज्ञबाटै नेतृत्व हुनुपर्ने ठहर कांग्रेसको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कम्तीमा पनि सात सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्को गठन गर्नुपर्ने नीति छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष र विश्वविद्यालयका कुलपति अध्यक्षहरूको नियुक्ति प्रधानमन्त्री अथवा बोर्ड अफ ट्रस्टीले गर्नुपर्ने, ती पदाधिकारी छनोटका लागि कम्तीमा पाँच सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्य तथा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूका समूह गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्राध्यापकको पारिश्रमिक समकक्षी निजामती कर्मचारीको भन्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पहल गर्नुपर्ने, नेपाललाई तपोभूमि र ज्ञानभूमिका रूपमा विकसित गर्नका लागि पूर्वीय दर्शनको विश्वविद्यालय स्थापना गरी यसको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गर्नुपर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले करोडौँ रूपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अझैसम्म लुकाइएको आरोप कांग्रेसको छ । सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा समान शिक्षा, निजी विद्यालयहरूलाई गुठी वा सहकारी मोडलमा सञ्चालनका लागि सुझाव दिइएको छ ।
किन असफल भयो वर्तमान शिक्षा प्रणाली ?
हरीप्रसाद नेपाल (प्रमुख, शिक्षा विभाग नेपाली कांग्रेस)
१२ कक्षा पढ्दासम्म कसरी विदेश पुग्ने मात्रै विद्यार्थीको ध्याउन्न छ । स्वेदशमा उद्यम र सीप विकास गर्छु भन्ने भएन । बेरोजगार मात्र उत्पादन ग¥यो । प्रविधिअन्र्तगत पढाइ भयो । स्वावलम्बी बन्ने सीप सिकाएन । मुख्य कुरा हामी मानव हौँ भन्ने कुरा कुरा नै सिकाएन । सानो–सानो कुरामा मात्र समय व्यतित गरिराखेको छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसराको माटोअनुकूलताका भएन त्यस कारण फेल भयो वर्तमान शिक्षा प्रणाली ।
हामीले पार्टीबाट ल्याएको भए पनि यो नीतिमा विद्वानहरूको राय लिएका छौँ सम्पूर्ण निकायलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । सम्बन्धित अन्य पक्षहरूसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज बनाउँछौँ । सरकारमा जो आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने बनाउँछौं ।
नयाँ केही छैन
डा. बालचन्द्र लुईंटेल (शिक्षाविद्)
समग्रमा ठीकै छ । एक/दुईवटा कुराहरू प्रस्ट छैन भने STEM भन्नुभएको छ । त्योभन्दा पनि भारत र चीन STEM तिर बढेको बेला STEM मात्र भनेर पुग्दैन, त्यो अपूर्ण हुन्छ । Science, Technology, Engineering, Mathmatic भनेर STEM छ । त्यो त्यति सर्वमान्य हो जस्तो मलाइ लागेन । त्यसमा ARTS थप्ने गरिएको जसलाइ हामी STEM भन्छौं । Science, Technology, Engineering, Arts, Mathmatic तिर गएको छ । त्यो भनेको साइन्स र आर्टको विभाजन हुन हुँदैन भनेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति नै आएको बेलामा त्यो पाटो समेटिएन ।
निजी क्षेत्रलाई के गर्ने भन्ने कुरामा अझै प्रस्ट हुनुपर्छ । चलनचल्तीकै डिस्कोर्स मात्र आयो । सामाजिकीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । समाजशास्त्रीय प्रजातन्त्रको मुख्य कुरा उद्देश्य भनेको शिक्षा आलोचनात्मक हुनुपर्छ र समाजसँग जोडिएको हुनुपर्छ ।
पूर्वव्यावसायिक प्राविधिक शिक्षामा शिक्षक छैनन् तर देशभर पूर्वव्यावसायिक प्राविधिक शिक्षा हुनुपर्छ भनेको छ । तर त्यसका लागि चाहिने शिक्षक खोइ त ? सामान्य शिक्षाबाट उत्पादन भएका शिक्षकले प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउन सक्दैनन् । शिक्षक र अन्य शैक्षिक वातावरणको अभाव छ त्यसलाई प्रस्टसँग भन्नुपर्छ । नत्र योभन्दा अघिल्लो सरकाले पनि ७० प्रतिशत पूर्वव्यावसायिक शिक्षा बनाउँछौँ भनेकै छ, यसले ६० प्रतिशत भनेको छ यो नयाँ विषय होइन । संरचनागत समस्यालाई पर्याप्त विश्लेषण गर्न सकेको छैन । धेरै खालको प्राविधिक विषयहरू पढाइ भइरहेको छ तर शिक्षक उत्पादन कसैले गरेको छैन ।
विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक व्यक्ति रहने भन्ने कुरा ठीक छ तर योभन्दा अघि पनि उठेको कुरा हो । प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको पक्षमा जान्छ भने यो गज्जबको कुरा हो । उच्च शिक्षाको नीति के त ? कुन ठाउँमा कसरी विश्वविद्यालय खोल्ने हो ? प्राथमिकता के हो ? प्रदेश सरकार र प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुने भएपछि यहाँ पनि संरचनागत समस्या हुन्छ कि भन्ने देखियो । यसमा व्यवस्थापन बिग्रयो भने धेरै कुरा बिग्रन्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको बाटो के हो भन्ने पनि पहिलेकै कुराहरू छन् । प्रधानाध्यापकलाई नै जवाफदेही बनाउने, सीमित अवधिको लागि सम्झौता गर्ने राम्रो भएमा पुनारावलोकन गर्ने व्यवस्था गरियो भने त्यसले शिक्षालाई सबल बनाउन मदत पु¥याउँछ । अरु त चलनल्तीकै डिस्कोर्स छ ।
अन्य दलहरू पनि शिक्षा वर्तमान अवस्थामा आइपुग्नको लागि जिम्मेवार छन् । कांग्रेसले निजीकरण गरेको शिक्षा प्रणालीलाई के गर्ने भन्ने ठोस निचोड अन्य दलहरूले पनि दिन सकेका छैनन् । आफैँले बिगारेको शिक्षा प्रणाली असफल भन्ने कांग्रेसलाई छुट छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया