काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली-२०७८ जारी गरेको छ । बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन उक्त विनियमावली जारी गरेको हो । बैंकले पहिलो पटक भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली जारी गरेको हो ।
विनियमावलीमा प्रचलित कानुनबमोजिमको व्यवस्था र राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको नियम, विनियम, आदेश, परिपत्र तथा निर्देशनको परिपालना भए नभएको परीक्षण गर्ने, संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, संस्थाले अवलम्बन गरेको समग्र सुरक्षा व्यवस्थालगायतको व्यवस्था गरिएको छ।
विनियमावलीले एउटा भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था भुक्तानी प्रणालीको विकास, विस्तार, सुरक्षाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरूको तर्जुमा, संशोधन गर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, महत्वपूर्ण संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि गरेको छ । बैंकले भुक्तानी प्रणालीको लागि महत्वपूर्ण संस्था भनी तोकेको भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण तोकिएबमोजिम विशिष्टीकृत ढङ्गबाट गर्न गराउन सक्नेछ ।
निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा संस्थाले भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न नसक्ने भएमा वा प्रणाली सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा वा सेवाग्राहीप्रति आफुले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने सम्भावना नभएमा वा सेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा, दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रूपमा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको अवस्था देखिन आएमा बैंकले सुधारात्मक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ ।
जस अन्तर्गत बैंकवाट जारी गरिएका निर्देशनको पालना गराउने र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, संस्थामा पुँजी थप गर्न लगाउने संस्था सुधारको लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कार्ययोजना तथा कार्यक्रम बनाई पेस गर्न लगाउने, संस्था सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका असल अभ्यासतथा विधिको अवलम्बन गर्न लगाउने, प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम हुने गरी स्वदेशी तथा विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई सहभागी गराउने वा यस्ता साझेदारलाई संस्थाको सेयर बिक्री, व्यवस्थापन करारमा दिने वा अन्य व्यवस्था गरी संस्था सुधारको कार्य अघि बढाउन लगाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सुधारात्मक प्रक्रियाको क्रममा आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित संस्थालाई अन्य उपयुक्त संस्थासँग मर्जरमा जान वा उपयुक्त संस्थाबाट प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकले निर्देशन दिन सक्नेछ । यसरी मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदा सम्भव भएसम्म सक्षम, संस्थागत सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको र कारोबारको आकार तथा कार्यक्षेत्र सन्तोषजनक भएको भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थासँग मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७८ हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस् :
https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2021/09/Oversight-Bylaws-2078-PSD.pdf
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया