संघीयताअनुसार काम गर्दैन संघीय सरकार, स्थानीय तहलाई पटक–पटक अंकुश

दिपेन्द्र अधिकारी / काठमाडौं । २०७२ मा नेपाल संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दा गाउँ–गाउँमा सिहंदरबार, केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा जाने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको थियो ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार वर्तमान विद्यालय शिक्षाको माध्यामिक तहसम्मको नियमनको अधिकार स्थानीय तहको हो । वर्तमान संविधानको अनुसूची ८ को ७ नं बुँदामा आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा समावेश छ ।

संविधानमा त लेखियो तर व्यवहारमा स्थानीय सरकारमाथि संघीय सरकारले अविश्वास गरेको छ । एकीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक शैक्षिक वर्ष तोकिए पनि स्थानीय निकायले आफ्नो अधिकार प्रयो गर्न पाउनुपर्ने हो तर केन्द्रले उसको अधिकारमा अंकुश लगाएको छ ।

पटक–पटक अंकुश लगाउँदै संघ सरकार

०७६ साल चैत ११ गतेबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै सरकाले लकडाउन गर्दा स्थानीय तह चुप बसे । विद्यालय खोल्नका लागि संघ सरकारलको भर परे । तर सरकारले कोरोनाको हटस्पट काठमाडौं र हुम्लाको कन्दरालाई एकै डालोमा राखेर जोख्यो । ०७७ भदौबाट वैकल्पिक प्रणालीबाट सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु ग¥यो ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा तीन महिना अगावै शैक्षिक सत्र पूरा हुुन्छ तर त्यहाँका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्त समेत नहेरी शैक्षिक सत्र सकियो । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै विद्यालय सञ्चालन गरे तर यसबारे जिज्ञासामा संघ सरकाले जानकारीमा राखेको मात्र औपचाकिता निभाइरह्यो ।

ढिलो काम गरेको शिक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २० गते मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट ‘विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७’ स्वीकृत ग-यो । त्यहाँबाट स्थानीय तहलाई विद्यालय खोल्न र बन्द गर्न पाउने अधिकारको प्रत्यायोजना ग¥यो ।

०७७ चैत १७ देखि २० सम्म चार दिनका लागि देशभरका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भयो, जसको कारण थियो वायु प्रदूषण । त्यो समयसम्म गरेर काठमाडौं वर्षमा ४ पटक विश्वकै वायु प्रदूषणमा विश्वकै पहिलो सहर भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय केही स्थानीय तहले अटेर गरे ।

मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, इलामको रोङ गाउँपालिकालगायतले केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा गरे । आफ्नो क्षेत्रमा कुनै खतरा नरहेकाले शैक्षिक संस्था खुलेको ती स्थानीय तहको मत थियो । जुन घटनालाई उपयुक्त समयमा मूल्याकंन गर्ने भन्दै जानकरीमा राखिएको केन्द्र सरकारले जनायो ।

०७८ को शैक्षिक सत्र वैकल्पिक विधिबाट चलिरहेको थियो । तर, सबै विद्यार्थीको पहुँचमा वैकल्पिक कक्षा पुगिरेहको थिएन । अन्य क्षेत्र विस्तारै चलायमान हुँदा ठप्प विद्यालय पठनपाठनलाई चलायमान बनाउन ४० हजार विद्यार्थी रहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सर्वपक्षीय बैठक राख्यो । बैठकले भदौ १५ बाट विद्यालय खोल्ने निर्णय ग¥यो ।

नगरपालिकामा विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेलाई फोन गरेर विद्यालय बन्द गर्न अनुरोध गरे र भने, ‘तपाईंले त खोल्नुभयो मैले त बन्द गर्नुपर्छ भीड गर्न पाइँदैन निषेधाज्ञा हटेको छैन ।’ प्रजिअ पराजुलीलाई बन्द गर्ने भए गर्नुुस् भन्ने जवाफ मेयर चालिसेले फर्काए । विद्यालय निरन्तर सञ्चालन भइरह्यो ।

सोही समयमा शिक्षा मन्त्रालयले सीसीएमीमा मन्त्रालयगत कार्ययोजनामा शिक्षा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी ‘स्मार्ट लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो । जहाँ विद्यालय भौतिक रुपमा खोल्न नपाइने र खोल्न परे जिल्लास्थित कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गर्न भनेको छ । यहाँ पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने र स्वायत्त अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तह वञ्चित छन् ।

सञ्चालनमा आएका विद्यालयको वातावरण कस्तो छ ?

विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि कक्षा ८, ९ र १० मात्र सञ्चालन गरिएको छ । साना कक्षाका विद्यार्थीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न कठिन हुने भएकाले परिस्थिति हेरेर अन्य कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन् । ‘प्राय सबै क्षेत्र खुलिसक्दा शैक्षिक क्षेत्र मात्र नखुल्नुको पछाडिका कारणहरू विश्लेषण हुनपथ्र्यो ।

सामाजिक र धार्मिक त्रियाकलापमा भीडभीड छ । वालबालिकालाई कोरोना संक्रमण त्यहाँबाट पनि हुन सक्छ नि । हामीले विद्यालयमा पालना गरेको मापदण्डले विद्यार्थी विद्यालयमा सुरक्षित छन् भन्ने लाग्छ । कि त बाहिर घुलमिल हुनु भएन घरमा नै आसोलेट भएर बस्नुप¥यो । विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण हुन्छ सिकाइ उपलब्धि हाँसिल हुन्छ । अहिले विद्यार्थीलाई मोनोटोनस भएको हो कि भन्ने अनुभव हुन्छ’, सेन्टेनिअल माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मोतीराम फुयाँल भन्छन् । विद्यार्थीले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर भौतिक रुपमा कक्षा होस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।

‘भौतिक रुपमा कक्षा भयो भने विषयस्तु र धारण राम्रोसँग बुझिन्छ । कोरोना अवधि भए पनि यसैगरी कक्षा भए हुन्थो भन्ने लागिरहेको छ’, कक्षामा अध्ययन गरिरहेकी कृपा कार्की भन्छिन्, ‘अनलाइन कक्षा राम्ररी बुझ्ने खालको थिएन । नेटको समस्याले गर्दा कहिलेकाहीँ कक्षा छुट्थ्यो । कक्षा भएपछि साथी तथा टिचरसँग अन्तरक्रिया गर्न पाइएको छ’, अर्का विद्यार्थी आशिष कार्की आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् ।

‘कक्षामा बस्दा खासै डर लागेन किनकि यहाँ स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरिएको छ । स्कुलले पनि ध्यान दिएको छ । भौतिक कक्षा नै भइदियोस् लाग्छ ।’ अर्की विद्यार्थी स्नेहा जैशवालले आफ्नो अनुभव साटिन् ।

संघीयताको मर्मको बर्खिलाप

डा. रुद्र शर्मा, संघीयताविद्/संविधानविद्

हो, यो संघीयताको मर्मको बर्खिलाप भएको छ । संविधानले नै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्म स्थानीय तहलाई दियो । केन्द्रले कुनै एउटा राष्ट्रव्यापी कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्नुप-यो । देशभरको विद्यालयहरूलाई यो मापदण्ड लागू गर्ने नीति वा प्रदेश सरकारले प्रदेशभर यो नीति लागू गर्ने भन्ने नीति ल्यायो भने त्यहाँ थोरै स्थान हुनसक्छ । अहिले संविधानले प्रदेश सरकालाई दिएको अधिकार पनि आदेश, परिपत्र अन्य कुराहरूले खोस्ने कुरा भइरहेको छ, त्यो संविधानविपरीत भइरहेको छ ।

सुशासनको मात्रा स्थानीय तहले पनि बढाउनुपर्ने छ । पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा दिए पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीतिगत तहमा थोरै ठाउँ रहन्छ । संविधानअनुसार माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाकाृ अधिकार स्थानीय तहकै हो । केन्द्रले सहज रुपमा सबै छोड्न सकिरहेको छैन । क्रमशः छोड्दै छ । नछोडी धर पाउँदैन । स्थानीय तहमा पनि राजनीतिक रुपले शिक्षकको सरुवा गर्ने, राजनीतिक फाइदा–घाटा हेर्ने, सुशासनको मात्रा चाहेजति नहुने, भ्रष्टाचार बढी हुने, आर्थिक लाभको कारणले गर्दा स्वार्थ पनि हाबी भयो । स्वर्थकै कारण केन्द्र र प्रदेशले त्यहाँ चलखेल गर्ने गर्दा केही समस्या भएका छन् ।