नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले विभाजित भएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको काम गराइ निकै सुस्त भएको भनेर आलोचना हुन थालेको छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) परियोजना संसद्बाट पास गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु एकमत हुन सकेका छैनन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर लोकपथका लागि रामेश्वर सापकोटाले नेकपा एमालेकी नेतृ एवं पूर्वमन्त्री थममाया थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईँहरुले धेरै दुःख र मिहिनेतले बनाएको एमाले फुट्यो नि ! तपाईँ यसमा खास दोषचाहिँ कसको देख्नुहुन्छ ?
हिजोको इगो र तुषका कारण एमाले विभाजन भयो । खासमा भन्नुपर्दा माधव नेपालकै कारण एमाले फुटेको हो । उहाँले संयमता राखेको भए एमाले फुट्ने थिएन । झण्डै दुई तिहाइ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई विरोधी दलभन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग भयो ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर पनि आलोचना भयो,एमाले यो अवस्थामा आइपुग्नुमा ओलीको कार्यशैली पनि कारण हो कि के भन्नुहुन्छ ?
ओलीको कार्यशैलीमा पनि केही कमी कमजोरी भए होलान्, एकदम सबैकुरा ठीक भनेर म पनि भन्दिनँ । तर पनि उहाँको कार्यशैलीका विषयका कुरा पार्टीभित्रै छलफल र वादविवाद गरेर सच्याउन सकिन्थ्यो, फुटेरै जानुपर्छ भन्ने होइन नि ।
कार्यशैली नसच्चिए हाम्रो पार्टीमा प्रक्रिया छन् । महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले मूल्यांकन गर्ने कुरा हुन्छ । तर त्यस्ता कुराको माधव नेपालले ख्याल गर्नुभएन । त्यत्रो वर्ष माधव कमरेडले पनि एमालेको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । त्यसलाई उहाँले विचार गर्न सक्नुपथ्र्यो ।
संसद् बैठकचाहिँ किन अवरोध गर्नुभएको हो ?
संसद् अवरोध गर्नैपर्ने भएर अवरोध गरेका हौँ । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसद्लाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ । एमालेले आफ्ना १४ जना सांसदलाई पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भनेर कारबाही गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुखसमक्ष सिफारिस गर्दा उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभएन । सभामुखले पार्टीको निर्णयलाई वास्ता नगरेर एमाले विभाजनमा भूमिका खेल्नुभयो ।
सभामुखविरुद्ध मुर्दावादको नारा लगाउँदा तपाईँहरुमा राजनीतिक संस्कार नभएको भनेर पनि आचलोचना भएको छ नि !
हामीले सभामुखविरुद्ध नारा लगाएका छैनौँ । उहाँको भूमिकाचाहिँ जुन रुपमा सन्तुलित हुनुपर्ने थियो,भएन । हामीले साउन २५ मा १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्न भनेर सभामुखलाई सूचना दियौँ ।
तर उहाँले एमाले विभाजन भइसकेपछि मात्रै भदौ ११ मा कारबाही गर्न नमिल्ने भन्नुभयो । सभामुखले संविधान, संसदीय व्यवस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत काम गर्नुभयो । यसबारे सभामुखले स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न दिँदैनौँ ।
एमाले बनाउन ठूलो मिहिनेत गरेका माधवकुमार नेपाल तपाईँहरुबाट फुटेर गए । २०५४ पनि एमाले फुटेर फेरि जुटेको थियो, अब फेरि माधव नेपालसँग जुट्ने सम्भावना छ कि छैन ?
राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन, भोलि त्यो सम्भावना पनि छ । तर २०५४ र अहिलेको परिस्थिति छुट्टै हो । त्यतिबेला महाकाली सन्धिबारे राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर विभाजन भएको थियो । तर अहिले त्यस्तो होइन ।
अहिले कुनै नीति, कार्यक्रम र सैद्धान्तिक असहमति होइन । खालि पदकै लागि विभाजन हो । सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ढिक्का हुनुपर्छ । त्यसको नेतृत्व एमालेले गर्छ ।
अब वर्तमान सरकारको बारे कुरा गरौँ, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको कार्यशैलीलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो गठबन्धन सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । झण्डै दुई महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन । सरकारले पूर्णता नपाउँदै गठबन्धनमा खटपट सुरु हुन थालेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ ।
यो एमालेलाई फुटाउन र कमजोर बनाउन बनेको सरकार हो । यो गठबन्धन लामो समय टिक्लाजस्तो लाग्दैन ।
अब निर्वाचन पनि आउँदै छ, सुरुमा स्थानीय तहको अनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको नियमित निर्वाचन । तपाईँहरुसँग जनतामा जाने एजेण्डा के छन् ?
हामीसँग धेरै एजेण्डा छन् जनतामा जानका लागि । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका धेरै राम्रा काम छन् । त्यसैलाई लिएर हामी जनतामा जान्छौँ ।
एमसीसीबारे एमालेको धारणा के हो ? तपाईँको पार्टीका कतिपय नेताहरु त यो संसदबाट पारित हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिन्छन् नि !
एमाले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ । एमसीसीका कुन–कुन बुँदा कस्ता छन् भन्ने कुरा हेरेर मात्रै हाम्रो पार्टी अघि बढ्छ । संसद्मा अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने कुरा सरकारको दायित्व हो ।
तपाईँ त महिला आन्दोलनसँग जोडिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ नेपालमा अहिले महिला र पुरुषबीच लैंगिक विभेद कम भएको छ कि विगतको जस्तै छ ?
हिजोदेखिको व्यवहार र संस्कार एकैचोटी परिवर्तन गर्न सकिँदैन । केही समय लाग्छ । तर विभेद अन्त्यका लागि हाम्रो संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । लैंगिक विभेदलाई निर्मूल पार्न समाजका सबैजना एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।
समानताका विषयमा राज्यले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिले मानिसमा केही सचेतना भने आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया