दिपेन्द्र अधिकारी / काठमाडौं-
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड कुल बजेटमध्ये २३ अर्ब शिक्षाको लागि विनियोजन भयो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को कुल बजेट १ खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोडमध्ये शिक्षाको लागि २८ अर्ब ३९ करोड छुटियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा शिक्षामा मात्र ३८ अर्ब ९९ करोड विनियोजन भयो । त्यो बेलाको कुल बजेट २ खर्ब ३६ अर्ब १ करोड थियो ।
एवं रीतले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ४६ अर्ब ६१ करोड, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ५७ अर्ब ८५ करोड, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ६३ अर्ब ९१ लाख, आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ६३ अर्ब ४३ करोड, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ८० अर्ब ८५ करोड विनियोजन भयो । २०७१, २०७२ र २०७३ को बजेट हेर्दा पनि बजेट घट्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेटमा शिक्षाका लागि मात्र ८६ अर्ब ३ करोड, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडमध्ये ९८ अर्ब ६४ करोड र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडमध्ये शिक्षाको लागि मात्र १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड विनियोजना भयो । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा एक खर्ब २६ अर्ब, २०७५/०७६ मा १० दशमलव २३ प्रतिशत, ०७६/०७७ मा १० दशमलव ६८ र २०७७/०७८ मा सबैभन्दा ११ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता एउटा र व्यवहारमा अर्को दोहोरो चरित्र दोहोरिन छाडेको छैन । निर्वाचनको समयमा तत्कालीन बाम गठबन्धनले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउने भनेर घोषणापत्रमा लेखेका थिए ।
नेपाली कांगे्रेसले पनि हालै सार्वजनिक गरेको शिक्षा नीतिमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउने प्रस्ताव गरेको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका प्रमुख दलहरूले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता घोषणापत्र र कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गर्दा शिक्षा तथा विज्ञान, प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड छुट्ट्याएकोमा यो सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ घटाएको हो । पूर्ववर्ती सरकारले क्षेत्रमा १० दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउँदा वर्तमान सरकारले १० दशमलव ९१ प्रतिशत छुट्ट्याएको छ ।
राजनीतिक दलहरूमा शिक्षाको चेत नभएर प्रतिबद्धताअनुसारको बजेट विनियोजन हुन नसकेको शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘घोषणापत्र शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन धेरै क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षाप्रतिको चेत आम मानिसमा र राजनीतिक दलहरूमा पनि जुन रूपमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ सार्वजनिक शिक्षामा लगानी आवश्यक छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता देखिँदैन ।’
कम प्रभावकारी भएको भनेर आलोचित बजेटको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको १० अर्ब बजेटमा कटौती गरेर केही नयाँ कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्र सिँगार्ने प्रयास अर्थमन्त्री पौडेलको छ । साढे २ लाखभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि बजेटको आकार घटेको छ ।
मुलुकको सबैभन्दा जेठो त्रिचन्द्र क्याम्पस र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्व झल्कने गरी पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गरिने, प्राविधिक विषय पढ्ने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सबै प्रदेशका नमूना विद्यालयमा कार्यान्वयन तथा शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला शिक्षा क्षेत्र सधैँ बेवास्ता र लापरबाहीको चेपमा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पैसा के हाल्ने साँच्चै शिक्षकको तलबमा ? तलबले केही काम ग-यो र ? पूर्वाधारमा लगानी अब जरुरी भयो र ? अहिलेको अवस्थामा पूर्वाधारको जरुरी नै रहेन नि घर–घरै पढ्नुपर्ने बाध्यता भयो । नेताहरूले जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन् ।’
समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानले भनिसकेपछि सबैलाई समान खालको अधिकार हुनेपर्नेमा शिक्षाविद्को जोड छ । शिक्षाविद् डा. लुइँटेल भन्छन्, ‘अस्पताल बनाउँछौ, विद्यालय बनाउँछौ जुन सार्वजनिक सेवा र चासोका संस्थाहरू वा संरचना बनाउँछौँ, हामीले समाजवाद भनिरहेका छौँ अनि वर्गविशेष, समुदायविशेषका लागि अस्पताल बनाउँदै जाने हो कि सबैलाई लक्षित खालको बनाउने हो ? शिक्षक, सैनिक, निजामतिको बन्दै जाँदा सर्वसाधारणको अस्पताल कहिले बन्छ ?’
शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिका भर्तीको अखडा बनाउने र बजेटमा ‘काले–काले, मिलेर खाऔँ भाले’ गर्ने दलहरूको प्रवृत्तिमा सुधार नआउनु नै शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल बन्नुको कारण हो । राहत शिक्षक नियुक्तिदेखि विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिसम्ममा भागबण्डा गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्र शिथिल बन्दै गएको छ ।
गिरिराजमणि पोखरेल (पूर्वशिक्षामन्त्री/स्कुल विभाग प्रमुख, माओवादी केन्द्र)
२० प्रतिशत बजेट नपुग्नुमा शिक्षामा बाम गठबन्धन हुँदा घोषणापत्रमा राखेका हौँ । म मन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयले शिक्षामा आवश्यकताअनुसार बजेट छुट्ट्याएन । मेरो पालामा घट्दो बजेट बढ्ने क्रममा पुग्यो । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको बजट मिलाउँदा तपाईंले भन्नुभएको ११–१२ भन्दा १५ प्रतिशतको वरिपरि पुग्छ । अहिलेको समस्या भनेको अरु कुरा प्राथमिकता दिएर शिक्षालाई कम प्राथमिकता दिइएको कारणले यो अवस्था आएको हो ।
मन्त्रालयले पहल गर्न नसकेको हो कि, राज्यसँग स्रोत नै नभएर हो ? कि अर्थ मन्त्रालयले बजेट समानुपातिक रूपमा वितरण गर्दा नपुगेको हो, खास समस्या कहाँ हो ?
मन्त्रालयले पहल नगरेको भन्न मिल्दैन । शृंखलाबद्ध रूपमा आवश्यकताअुनसार माग गरिएको हुन्छ । शिक्षक अस्पतालको कुरा पटक–पटक भनिएको कुरा थियो । यसराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेलामा छुट्टै अस्पताल बनाउन सकिँदैन, कि निजामतीमा मिसाइदिऔँँ कि प्रादेशिक अस्पतालमा शिक्षकको उपचारको व्यवस्था गरौँ भन्ने थियो ।
बजेट फाइनल गर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालय हाबी हुन्छ । सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अरु कुरा परेको कारणले यो अवस्था आएको हो । मन्त्रालयको पनि कमि कमजोरी होला । पछिल्लो समय कोरोनाका कारणले अरु कुरा प्राथमिकतामा परेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया