काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले एमाले सांसदहरुलाई भनिरहेका थिए “आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अरुको अधिकारको ख्याल गर्नुहा्ेस” । तर एमाले सांसहरुले सभामुखको कुरामा अटेर गरे । उनीहरुले संसदमा नारा लगाइरहे । यसअघिको दुई बैठकको तुलनामा आइतबार एमाले सांसदहरु केही संयमित देखिएका थिए नाराबाजी गर्दा ।
प्रतिनिधि सभाको भदौ २३ र २५ को बैठकमा भने एमाले सांसद निकै उग्र देखिएका थिए । लोकतन्त्रको मर्यादित संस्था जनप्रतिनिधि बस्ने थलो २३ र २५ गते झण्डै कुरु क्षेत्र जस्तै देखिएको थियो ।
अरुको अधिकारप्रति एमाले सांसदहरु असहिष्णु देखिए । देश कोरोना महामारी, बाढी पहिरो जस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेका बेला अन्य दलका सांसदले यसमा बोल्न खोजे पनि एमालेको अवरोधका कारण बोल्न सकेका छैनन् । जनताको आवाज उठाउने संसद बैठक एमाले सांसदले नाराबाजी गरिरहेपछि स्थगित हुँदै आएको छ।
आफूले माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको र एमाले बिभाजनमा सभामुखले भूमिका खेलेको एमालेको आरोप छ । एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गर्नुको मूल कारण यही हो ।
कतिञ्जेल संसद बैठक अवरोध ?
आइतबार दोस्रोपटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि एमालेले अवरोध गरेपछि भदौ २९ मा बस्नेगरी बैठक स्थगित भएको छ । बैठक स्थगित भएपछि बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पत्रकारहरुको प्रश्नमा भने संसद अवरोध कहिले खुल्ने भनेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोध्न भने । एमालेले भने आफ्ना माग सम्बोध नभएसम्म गरिरहने बताएको छ । संसद अवरोध भइरहेपछि सभामुख सापकोटाले गतिरोध हटाउन भोलि राजनीतिक दलको सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।
के एमालेका मागहरु पूरा हुन सक्छन् ?
एमालेकै सांसदहरु आफूहरुले उठाएका माग पूरा हुदैनन् भन्नेमा विश्वस्त छन् । तर उनीहरु यस अघिका आफ्नै १४ जना पार्टी नेता र सहकर्मीविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् । एमाले कार्यकर्ताका अगाडि आफ्नो लोकलाज जोगाउन उनीहरु माधव नेपालसहितका सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने माग सहित सभामुखको भूमिकप्रति प्रश्न गरिरहेका छन् । जबकि नेता नेपाल नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी खोलेर एमालेबाट अलग्गिसकेका छन् । १४ जना सांसदमाथि गरिएको कारबाहीको विषय सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन् “संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन विषयका संघीय संसदमा कुरा उठाउन पाइदैन तर त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी संसद अवरोध गर्नु गलत हो । ”
गत असार २८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित हुँदा सर्वाेच्चले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बनाउँदा सांसदहरुलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको थियो ।
तर एमालेले भने त्यसअघि बैशाख २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत नदिएर ह्वीप उल्लंघन गरेको भनेर १४ जनालाई कारबाहीको माग गरेको हो,तर त्यतिबेला ओलीलाई विश्वासको मत नदिने ३२ जना सांसद थिए ।
ओलीले गत पुस ५ मा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । त्यसपछि जेठ ७ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । त्यसकारण ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भएपछि नयाँ सरकार बनिसकेको अवस्थामा अहिले आएर ह्वीप उल्लंघन भएको भन्नु गलत भएको अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन । त्रिपाठी भन्छन् “बेकारको कुरा झिकेर संसद अवरुद्ध गरेर विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरु रोक्न खोजेर असभ्यता देखाउनु ठीक होइन ।”
एमालेका आफ्ना गुनासा होलान तर त्यसलाई लोकतान्त्रिक तवरले समाधान गर्नु पर्नेमा संसदनै अवरुद्ध गर्दा यसले सबैतिर गलत सन्देश जानसक्ने कतिपयको भनाइ छ । सांसद जस्तो जनताको प्रतिनिधिले मर्यादापालकको काँधमा चढ्ने, टोक्न खोज्ने जस्ता हर्कत अशोभनीय भएको अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ ।
अबको समाधान कसरी त ?
पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन । मुलुकको भाग्य निर्माण गर्ने थलो संसद हो त्यसको गरिमा र मर्यादा जोगाउन सांसद र राजनीतिक दल गम्भीर बन्नु पर्ने रानाभाटको भनाइ छ ।
संसदको अबरोध खुलाउन राजनीतिक दलहरुमा आपसी छलफल हुनुपर्ने त्यसमा सभामुखले पहल गर्नुपर्ने पनि रानाभाटको सुझाव छ । सभामुख सबैको साझा सम्पत्ति भएको र व्यवहार पनि उस्तै हुनुपर्ने रानाभाटले लोकपथलाई बताए ।
पहिले पनि पटक पटक संसद अवरुद्ध
संसद अवरोध अहिले मात्रै पहिलो पटक भएको होइन विगतमा पनि विभिन्न समयमा संसद बैठक अवरुद्ध भएका थिए ।
२०५६ मा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले एमालेको विरोधका बाबजुद स्थानीय शासन स्वायत्त ऐन पारित भएको घोषणा गरेपछि झडपको स्थिति भएको थियो । एमाले सांसदहरुले सभामुखको रोष्टम नै घेरेका थिए । त्यस अघि २०४९ मा रामचन्द्र पौडेल स्थानीय विकासमन्त्री भएका बेला तत्कालीन एमाले सांसद गोल्छे सार्कीले पौडेललाई थप्पड हानेका थिए । त्यतिबेला पनि संसदमा तनाव भएको थियो ।
२०६७ मंसिरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्दा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले उनको हातबाट बजेट ब्रिफकेस खोसेर बजेट वक्तब्य च्यातिदिएका थिए । त्यतिबेला पनि संसदमा तनाव भएको थियो ।
२०६४ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकमा सभासद कमला शर्माले नेपाली कांग्रेसका सभासद पूर्णबहादुर खड्कालाई चप्पल प्रहार गरेकी थिइन । त्यस्तै २०६८/०६९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दा मधेशकेन्द्रित दलहरुले संसद अवरोध गरेका थिए ।
दोश्रो संविधान सभाको बैठकमा कुर्सी तोडफोड गरेपछि तत्कालीन सांसद सञ्जयकुमार साह निलम्बनमा परेका थिए । २०७३ मंसिरमा एमालेले संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध संसद अवरुद्ध पारेको थियो । २०७६ जेठमा गुठी विधेयक फिर्ताको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध पारेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया