नवराज भट्ट । काठमाडौं-
मुलुक राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संकटमा फसेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस सत्तारुढ हुन पुगेको अवस्था हो यो । एमाले एक रहँदा गरिएको देश र जनताको बेवास्ताका कारण दयनीय हुन पुगेको मुलुक र नागरिकको स्थितिमा सुधार ल्याउने जिम्मेवारीसहित यो सरकार गठन भएको हो ।
ध्वस्त भएको संवैधानिक परिपाटी, ऐनकानुनको परिपालनामा आएको ह्रास र विधिविधान कमजोर बनाइएको अवस्थामा सुधार गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकार फालेएर अहिलेको गठबन्धन सरकार निर्माण भएको हो । प्रधानमन्त्री भएका, मन्त्री बनेका र सरकार गठन गरेका दलहरूको अन्तर्यमा के छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझ्न सकिने भएन तर आम नागरिकले बुझेको भने यही नै हो ।
देउवालाई सबैभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री भएको रेकर्ड राख्ने चाहना होला । माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई केपी ओलीसँगको राजनीतिक सहकार्यका बेलामा उब्जिएको असमझदारीको प्रतिशोध साँध्नु मात्रै लक्ष्य हुन पनि सक्ला । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई केपी ओलीले पेलेर कुनामा पु¥याएको पीडामा मलम लगाउन सत्ता परिवर्तन गरिएको हुन पनि सक्छ । सारमा त्यही नै भएको प्रमाणित भयो भने आम नागरिकका लागि यसले बनाउने घाउको कुनै उपचार हुन सक्दैन ।
ओलीको देश र जनताविरोधी कदमले कांग्रेसको ग्राफ ह्वात्तै बढेको थियो । विगतदेखि नै संकटमा जनताले आशा भरोसा गर्नेगरेको पार्टी कांग्रेस नै हो र यस पटक पनि त्यही विश्वास जनताले गरेका थिए र छन् । देश र जनताको यो आशा, भरोसा र विश्वासमा देउवा नेतृत्वको सरकारले कुनै हालतमा पनि आँच पु¥याउन हुँदै–हुँदैन ।
अहिलेकै तरिकाले सरकार चल्दै गयो भने कांग्रेसको ग्राफ ह्वात्तै घट्दै जाने कुरामा कुनै शंका गरिरहनु पर्दैन । माथि जाने भनेको को–कति पटक प्रधानमन्त्री भयो भन्ने ग्राफ खिच्दा प्रधानमन्त्री देउवाको रेखा मात्रै हो ।
कोरोना महामारीले जनता अत्तालिएका छन् । जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्नु नै यो सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । खोप व्यवस्थापनमा केही प्रगति भएको छ तर अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । १८ वर्षमुनिका उमेरसमूहकालाई त के गरेर सुरक्षित गर्ने हो भन्नेमा अझै अन्योल छ । नमूना परीक्षणबाट केही सन्तोषजनक अवस्था देखिए पनि नयाँ उत्पन्न भएको भाइरससँग कसरी लड्ने भन्नेमा पनि नेपाल सरकार अनभिज्ञ छ ।
डेढ वर्षदेखि बन्द रहेका शिक्षण संस्था खुल्न सकेका छैनन् । यसबाट बालबालिकाको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिँदै छ । साधन र स्रोत उपलब्ध बालबालिका भर्चुअल माध्यमबाट पढाइमा संलग्न भएर जेनतेन शिक्षाको अलिअलि घाम ताप्दै छन् तर गाउँ–गाउँमा रहेका पिछडिएका अधिकांश बालबालिकाका बारेमा के भइरहेको छ भन्नेतर्फ कसैले सोचेको देखिँदैन ।
शिक्षा मन्त्रालय राजधानीलाई मात्रै मुलुक देख्छ र सम्पन्नलाई जनता । त्यसैका आधारमा परीक्षा र शिक्षणसम्बन्धी निर्णय गरेर बसेको छ । सबै नेपालीका लागि उपयुक्त निर्णय र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकार अन्यत्रै अलमलिएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण अब स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा नेपाल फर्किएका थिए तर यो महामारीको अन्त्य नहुँदै पुनः विदेशतर्फ हानिन बाध्य भएका छन् । वृद्धाश्रममा परिणत भइसकेको मुलुक युवाको फिर्तीले केही आशा जगाएको थियो तर ती सबै आशा निराशामा परिणत हुन थालिसकेका छन् ।
सरकारले प्राथमिकतामा राखेर समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने अनगिन्ती समस्या छन् । कामको प्राथमिकता तोकेर एक/दुई गर्दै टुंग्याउँदै जाने हो भने यो सरकारलाई आफू स्वयंको र नेपाली कांग्रेस पार्टीको उज्यालो छवि निर्माण गर्ने अवसर थियो तर त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । सरकारको प्राथमिकता भने आफ्नै आयु लम्ब्याउन मात्रै केन्द्रित हुन थालेको त होइन ?, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खुसी तुल्याएर समर्थन कायमै राखिरहनु सरकारले कर्तव्य ठानेझैँ जनताले अनुभव गर्न थालेका छन् ।
सरकारका समर्थक बढाउने उद्देश्यले माधव नेपाल समूहको संरक्षण गर्न जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि पछि पर्दैन भन्ने सन्देश सरकारले दिइसकेको छ । मधेसी दल जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई टुक्रा हुन सहयोग पु-याएर सरकारलाई बलियो बनाउनु मात्रै वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने अनुभव जनतालाई हुन नदिन पर्ने हो तर सरकार सफल भइरहेको देखिन्न । राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले नेकपा एकीकृत समाजवादी, महन्थ ठाकुर र सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई त हर्षित तुल्याएको होला तर संविधान, विधि, विधान र राजनीतिक स्थिरताका पक्षधरहरूले भने सन्तोष मान्न सकेको पाइँदैन ।
यो पनि
दर्शन त के, सामान्य चिन्तन पनि थाहा नभएकाहरु कांग्रेसका अगुवा कार्यकर्ता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया