दिपेन्द्र अधिकारी / काठमाडौं-
आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले विगत पाँच महिनादेखि शिक्षक महासंघ लगातार आन्दोलनमा छ । वैशाख २० गतेबाट सुरु शिक्षकहरूको आन्दोलन पाँचौँ चरणमा आइपुगेको छ । माग सुनुवाइ गर्नुको साटो सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै आन्दोलित शिक्षकहरूले अगाडि सारेको ३४ बुँदे मागमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारभन्दा शिक्षकका सेवा–सुविधा मात्र समेटिएका छन् । यसप्रति विज्ञहरू भने असहमत छन् ।
महासंघले सबै प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा आधारभूत विषयमा एकरूपता रहनुपर्ने, शिक्षकका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउन सबै राजनीतिक दलबाट संसद्मा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीबाट झिकेर तीनवटै तहको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ९)मा व्यवस्थित गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रस्ट अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ ।
त्यस्तै बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको घोषित पारिश्रमिक संघीय सरकारबाटै विनियोजन गरिनुपर्ने, समान सेवा सर्त र सुविधा पाउने गरी एकै खालका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निजामती सेवा र शिक्षकबीचको ग्रेड, तलब तथा निवृत्तिभरणका प्रबन्धमा भएको विभेद हटाउनुपर्नेलगायतका धारणा महासंघले प्रस्तुत गरेको छ ।
स्थायी भएका शिक्षकको पेन्सन तथा बढुवामा अस्थायी अवधिको गणना, शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटलगायतका सेवा चाहियो भन्दै ३४ सूत्रीय माग राखी शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा छ । राज्यबाट हदैसम्म पेलिएको ठान्ने शिक्षकहरूलाई आन्दोलन गर्दागर्दा कोरोना भाइरसभन्दा माग सुनुवाइ नगर्ने सरकार खतरनाक रहेको लागेको छ ।
राज्यले हेपाइको सीमा नाघिसक्यो : लक्ष्मीकिशोर सुवेदी (महासचिव, नेपाल शिक्षक महासंघ)
हेपाइको पनि सीमा हुन्छ, बेवास्ताको पनि सीमा हुन्छ, उपहासको पनि सीमा हुन्छ । सबै सीमा राज्यपक्षले पार गरिसकेको अवस्था छ । हामी दोहोरो मारमा छौँ । एकातिर कोरोना कहर छ, अर्कोतिर राज्यसत्ताको शत्तिर र उन्माद छ ।
शिक्षकहरूलाई समयमा कोरोनाको खोप दिइएन, विद्यार्थीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएन । अनाहकमा २०० भन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनु प¥यो । यसमा राज्य दोषी छ । कोरोना संक्रमण सीमित व्यक्तिमा हुन्छ, यो रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
राज्यको हेपाहा प्रवृत्तिको रोगको जरो उखेल्न नसकिने खालको हुँदोरहेछ । जुनसुकै सरकार भए पनि सत्ताको स्वाद पाउँछ । दुःख पीडाको कुनै स्वाद पाउँदैन । छाला गैंडाको जस्तो हुन्छ, बोलीले त के गोलीले पनि छेड्दैन । त्यसकारण कोरोना संक्रमणभन्दा सत्ता र शक्तिको ज्यादै भयावह खतरनाक हुँदोरहेछ भन्ने शिक्षक आन्दोलनको क्रममा हामीले बुझ्यौँ ।
पाँच महिनादेखि शिक्षक तथा कर्मचारीहरू लगातार सडक संघर्षमा छन् । शिक्षकहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुको साटो अधिकार केन्द्रित आन्दोलन गरेकाले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि गुमेको चिन्ता शिक्षाविद्मा देखिन थालेको छ ।
कामै नगरीकन माग मात्र तेर्स्याएर त भएन नि ! : प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, (शिक्षाविद्)
पहिले तपाईँले बच्चाहरूको मागको कुराकानी गर्दिनुस् । त्यो माग के हो भने बच्चाले पढ्न पाउनुपर्छ त्यो उसको हक अधिकार हो त्यो ग्यारेन्टी गर्दिनुस् । त्यो ग्यारेन्टी गरेपछि अनि तपाईंको मागको निम्ति अरुले समर्थन गर्छन् । तपाईंलाई पालेकै विद्यार्थीको निम्ति हो ।
कोरोनाले अफ्ठ्यारो परेको समयमा तपाइँ कसरी ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ ? कोरोना नभएको बेलामा तपाईँ कसरी ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ ? यो ग्यारेन्टी तपाईँको काम हो । तपाईंको मागको निम्ति हामी पनि समर्थन गर्छौँ भन्ने किसिमको अभिभावकको कुराकानी हो । मजस्तो मान्छेको कुराकानी हो ।
कामै नगरीकन माग मात्र तेस्र्याएर त भएन नि ! हामीलाई तह दिइएन, सम्मान दिइएन भन्ने कुरा छ, किन चाहियो अरुले गर्ने मान ? शिक्षकको मान भनेको विद्यार्थीले गर्ने हो अभिभावकले गर्ने हो, व्यवस्थापन समितिले गर्ने हो ।
तपाईँहरूले राजनीतिक माग पनि राख्नुभएको छ । देशमा यस्तो होस्, उस्तो होस् । त्यसको निम्ति हामीहरू सोच्छौँ भनेर टुंग्याइदिएको भए हुन्थ्यो नि । शिक्षकलाई जिस्काइराखेको त हो नि राजनीतिक दलले । शिक्षकलाई राजनीतिक दलले जिस्काए, दुःख दिए, उनका झोला बोके, विचरा ! उनले नै झोला बोके पनि घुँडा टेके । ऐमाले हुँदा ऐमालेले, माओवादी हुँदा माओवादीले अनि कांग्रेस हुँदा कांग्रेसले । आफ्नै दलका मान्छेहरूप्रति पनि उनीहरूको सहनशीलता वा त्योप्रति हुनुपर्ने चिन्तन नभएको हो ।
डिजिटल आन्दोलनदेखि सडक संघर्षसम्म गरी चार चरणको आन्दोलन समाप्त भएपछि शिक्षक महासंघ अब निर्णायक भन्दै पाँचौ चरणको आन्दोलनमा छ । असोज पहिलो साता अनशन, १० देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा प्रदर्शन र कात्तिक २८ गतेबाट माग पूरा नभएसम्मका लागि साँढे तीन लाख शिक्षक तथा कर्मचारीलाई काठमाडौँको सडकमा उतारेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने योजना महासंघले अगाडि सारेको छ ।
शिक्षहरूलाई राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने र नाफा–घाटाको हिसाब–किताबका आधारमा चल्ने हुँदा शिक्षकको मुद्दा संस्थागत हुन सकेको छैन । त्यस कारण सिकाइको काममा व्यस्त हुनुपर्ने गुरुहरू आफ्नो अधिकार चाहियो भन्दै सडक संघर्ष गर्न बाध्य छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया