‘शिक्षामा संघीयता लागू भएकै छैन’

संविधान कार्यान्वयन भएर संघीयता आएको ६ वर्ष पुगेर ७ वर्ष लाग्यो । तर शिक्षामा केन्द्रले स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउनेदेखि संघीयताको ठाडो उलंघन गर्ने काम संघीय सरकारले गरेको छ ।

संघीयताको अभ्यासमा अभ्यस्त नहुँदा र केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न स्थानीय तह अक्षम छन् । स्थानीय तहलाई विभिन्न निकायको असयोग पनि रहँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा लोकपथले शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

७ वर्षमा कस्तो पाउनुभयो शिक्षामा संघीयता कार्यान्वयन ?

शिक्षामा संघीयता लागू भएकै छैन । पहिलो कुरा संघीयता लागू भइसकेपछि संघीय सरकारको नीतिमा के आउनुपथ्र्यो भने संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गतको कुराकानी आउनुपथ्र्यो ।

अनुसूची ८ ले शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार हो भनेको छ । अनुसूची ९ मा गएर शिक्षा साझा अधिकार हुनसक्छ भनेर बनाइदियो । अहिले बनेको सरकारको शिक्षा नीति सरकारको आयो, त्यसले संविधानको अनुसूची ८ नटेकेर ९ लाई टेक्यो । शिक्षक महासंघको अहिलेको आन्दोलनले पनि अनुसूची ८ लागू नगर भन्ने सन्देश दियो । न शिक्षकले चाह्यो न संघीय सरकारको नीतिले चाह्यो । न अदालतले नै चाह्यो ।

अदालतले स्थानीय सरकारले गरेको केही निर्णयहरू उल्ट्यादिएको छ । बर्दियको बाँसगढी नगरपालिका, खोटाङको ऐलेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयलाई उल्ट्याइदियो । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार पालिकाहरू काम गर्ने अनुसूची ९ टेकेर अदालतले निर्णय उल्ट्याइदिने काम भयो ।

राजनीतिक दलहरू पनि तयार छैनन् । यत्रो समय भइसक्यो विकेन्द्रीकरण भनेको यस्तो हो संघीयता भनेको यति हो, अधिकारको प्रत्यायोजन भनेको यो हो, अधिकार तलबाट माथि लाने कि माथिबाट तल लाने भन्ने प्रक्रिया हुन्छ त्यो उनीहरूले स्पष्टसँग भनेनन् । स्थानीय सरकारलाई मेरो अधिकार हो भनेर लिन हिम्मत छ । पार्टीको स्थानीय सरकार हो नि त । पार्टीको आदेशबिना उनीहरू मान्दैनन् ।

कस्ता निर्णय उल्टिए ?

स्थानीय सरकारले शिक्षक सरुवा गर्न पाउने कि नपाउने ?, स्थानीय सरकारले शिक्षामा यसो गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने ? २–३ वटा आधारबाट उल्ट्यायो । तपाईँसँग शिक्षा नीति मात्र छ खोइ ऐन ? कार्यविधि बनायो भने कार्यविधि मात्र छ खोइ नीति ? यो बदमासी गरेर अदातलले समेत उल्टो फर्काइदियो । अदालतको बदमासी छ । राजनीतिक दलको नबोल्दिएर गरेको बदमासी छ । शिक्षा मन्त्रालयले अनुसूची ९ टेकेर बनाएको आधार छ । अहिले पनि कोरोनाको बेलामा दिएको जुन आदेश छ त्यो अधिकार होइन । अधिकार भएको भए संविधानको धारा यतिअनुसारको काम गर्न अनुसूची ८ लाई टेकेर निर्णय गरिएको छ भनिन्थ्यो, त्यो गरिएन । हाललाई कोरोनको अवस्था यस्तो भएकाले यसो गर्नुहोला भनेपछि संविधान टेकेकै छैन ।

संविधानमा लेख्नेबित्तिकै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसले नीति माग्छ, ऐन माग्छ, नियमावली माग्छ, कार्यविधि माग्छ । उनीहरू कागज खोज्दारहेछन् । राजनीतिज्ञहरूलाई त्यो नचाहिने रहेछ । त्यसबाट के प्रस्ट भयो भने तयारी छैन ।

संविधनानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनियो तर अझै करिब ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय पुग्दैनन् । कक्षा १० का ६१ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा छोड्छन् भने कक्षा १२ मा पुग्दा ७६ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा छोडिसक्छन्, यसमा दोषी को हो ?

१० लाख विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भए भने कक्षा १० मा पुग्दा एक तिहाइ मात्र बाँकी रहन्छन् । यो त विगतदेखिको इतिहास छ । यसको जिम्मेवार को त ? ती विद्यार्थीहरू त पालिकाबाट आएका हुन् नि होइन र ? पालिका जिम्मेवार भएको भए तिम्रो अनिवार्य शिक्षा पूरा भएको छैन है भन्थ्यो । र पढाइ छोड्न पाउँदैनौ भन्थ्यो र छोडे पनि अन्यत्र गएर पढ भन्थ्यो ।

पालिका त्यो कुरामा जिम्मेवार छैन । कर्मचारीको भरले गर्‍यो । कर्मचारीको भरले गर्‍यो भन्ने प्रश्नै होइन, किनभने कर्मचारीले देश चलाउँदैन । उनीहरूले आदेश मान्ने हो । राजनीतिज्ञलाई रहरै छैन । धेरै पढे भने दुःख देलान्, जागिर माग्लान्, पछि नलाग्लान् । पीडा त्यति मात्र हो । न अनिवार्य शिक्षा भयो न निःशुल्कको ग्यारेन्टी नै भयो ।

सरकारी स्कुलले पैसा लिइरहेका छन् । लिनु उनीहरूको बाध्यता हो । थप शिक्षक राखेका छन् थप सुविधा दिँदा लिनु बाध्यता हो । सरकार निःशुल्क भन्छ सरकारी स्कुलले पैसा लिन्छ । कसैले विरोध गर्दैन । निःशुल्क भनेर हल्ला गर्दै गयो निजी स्कुल खुरुखुरु उम्रिरहेका छन् । निजीलाई फेरि सरकारले पालिरहेको छ । सररकाकै मान्छे त्यसमा हुन्छ । नभए पनि सरकारलाई प्रभावमा पार्नसक्ने मान्छे हुन्छन् । कहाँबाट

अनिवार्य र कहाँबाट निःशुल्क भयो ?

हुँदाखाने र हुनेखानेबीचको खाडल शिक्षामा सधैँ देखिइरहन्छ, विद्यार्थी संगठनहरू पनि त्यो खाडल हटाउनुपर्छ भन्छन् नि ?
लगाउने र फार्ने लुगा भन्छन् नि गाउँघरको भाषामा, त्यस्तै राजनीतिज्ञको पनि फार्ने र राख्ने बोली हुँदोरहेछ । विद्यार्थी उफ्रेका मात्र हुन्, ती विद्यार्थीलाई पनि थाहा छ । हरेक विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयलाई आधार बनाएर २–४ पैसा मागेकै छन् । कसैले तर्साएर लिए कसैले फकाएर लिए कसैले धम्क्याए लिए । जे–जे गरेर भए पनि लिएका छन् । निजी सबैलाई पाल्न सक्ने क्षमताको भयो । कि पैसालाई उफ्रिए कि राजनीतिज्ञले सिकाएको भएकाले उफ्रिए । उनीहरुले बुझेर उफ्रिए भन्ने मलाई लाग्दैन ।

शिक्षामा देखिएको यो खाडल पुर्नलाई के गर्नुपर्छ ?

सजिलो छ, किनभने संरचनामा हिर्काएर समस्या समाधान हुँदैन । निजी विद्यालय भत्काऔँ सरकारी स्कुल सुध्रन्छ भन्ने बुद्धि हामीले बोक्यौँ, बोकायौँ वा राजनीतिज्ञहरूले गफ लागए । ती गफाडीहरूको कुराकानी हो । त्योभित्र केही दम छैन । निजी विद्यालय पनि उनैका हटाऔँ भन्ने पनि उनै । त्यस्तो पनि हुन्छ ? शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि लुकाए । आफ्नै विद्यालय आफैँ नाइँ कसरी भन्नु ? सरकारी स्कुलका विद्यार्थी अनुभवका खानी हुन् । खोटाङको हलेसीमा रुखमा बस्ने ठाउँ बनाएर पढ्न थाले । त्यो चिन्तन निजीमा पढ्नेले गर्न सक्दैनन् । रुख चढ्नै जान्दैनन् विचाराहरू कताबाट जान्ने ?

निजीका विद्यार्थी किताब खोज्नमा काइदा, किताब रट्नमा काइदा वा वेबसाइटमा खोज्नलाई काइदा, सरकारी विद्यार्थी यो कामका लागि काइदा भनेर दुईवटालाई समकक्षी बनाउने हो भने सम्भावना छ । अर्को दुईवटै सिकाइलाई जोड्यो भने सम्भावना छ । जेबाट सिके पनि सिक्ने नै हो नि । अर्को परीक्षा र प्रश्नबाट हुन्छ । निजीका विद्यार्थीले आफ्नो ढंगबाट देलान्, सरकारीका विद्यर्थीले आफ्नो ढंगबाट देलान् । उदाहरण समयसापेक्ष देऊ भन्दा निजीका विद्यार्थी कम्युटरमा खोज्लान्, सरकारीकाले जिन्दगीमा खोज्लान् ।

पटक–पटक केन्द्रीय सरकारले अंकुश लगाइरह्यो र संघीयताको ठाडो उल्लंघन गर्‍यो नि ?

एकदम, ठाडो उलंघन किन गरे ? आदेश दिने को हुन् ती ? संघीयताको भाषा बोल्ने हो भने १२ कक्षासम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्ने त स्थानीय सरकार हो नि । त्यो अवस्थामा संघीय सरकारले यसो गर उसो गर भन्न पाइन्छ ?

विद्यालय बन्द भए पनि विद्यार्थीलाई बन्द गर्न पाइँदैन । उनीहरूले पढ्न पाउनुपर्छ त्यसको लागि शिक्षक पालेको हो । संघीय सरकारका कर्मचारी छन्, उनीहरू संघीयताको पक्षधर होइन । कम्युनिस्ट पार्टीमा संघीयताको भाषा हुँदैन त्यो भनेको विकेन्द्रीकरणको भाषा हुनसक्छ । अधिकार प्रत्यायोजनको भाषा हुन सक्छ ।

संघीयताको भाषा कम्युनिस्ट देश कुनैमा पनि हुँदैन, यदि हुन्छ भने त्यो नेपालीपनाको कम्युनिस्ट हुन्छ । अब रह्यो कांग्रेस, उसले संघीयताको अभ्यास गरेकै छैन । उनीहरूले नेतामुखी चिन्तन बनाए । जनतामुखी चिन्तन त कसैको बनेन । जनता पहिलो भन्ने चिन्तन नभएपछि संघीयताको भाषा मिल्दैन । संघीयताले जनाता पहिला हो केन्द्रीयताले नेता पहिला हो ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न किन नसकेको ?

स्थानीय सरकारको विर्नचन जनताको भएन । दलको भयो । मालिक जनता भएनन्, दहहरू भए । नेताहरूको इसार संघीयताको पक्षधर भएन । त्यसले गर्दा स्थानीय सरकारले आँटै गर्न सकेन । केहीले लिन बल गरे तर त्यसलाई अंकुश लगाउनेहरू माथि भए ।

स्याबासी दिनुपर्नेमा अड्काइयो । न राजनीतिज्ञ भए, न जनाता भए, शिक्षक महासंघ भयो, न प्याबसन एनप्याबसन । प्याबसन, एनप्याबसन केरोनाको समयमा पैसा बढाउनुप¥यो भन्दै नगरपालिका मात्र धाएनन्, संघीय मन्त्रालयमा धाए । शिक्षा मन्त्रालयमा धाए, राष्ट्रपति कार्यालयमा धाए, प्रधानमन्त्री निवासमा धाए । उनीहरूले यिनिहरूसँग भनेपछि काम हुन्छ भनेर बुझे । जनतासँग विश्वास नै छैन । संघीयता देखाउनलाई हो व्यवहारमा गर्न आएन ।

विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई कक्षाभित्र कसरी समेट्न सकिन्छ ?

२००७ मा घुमुवा शिक्षक भन्ने रहेछ । अहिले मोबाइल टिचिङलगायतका नाम भन्छन् । घुमुवा शिक्षक भयो भने पालिका–पालिकामा शिक्षक हुन्छन् । अहिले पनि हाम्रा शिक्षकमध्ये कसैलाई घुमुवा शिक्षक बनाइदियो भने विद्यार्थीले सिक्न सक्छन् ।

विद्यार्थीले विद्यालय नगए पनि किताब किन्न पाउने हुनुपर्छ । त्यसो भयो भनेदेखि घुमुवा शिक्षकले पढाउँछ । जाँच विद्यालयले लिन्छ । विद्यार्थीको अनुभवमा आधारित गर्दिने हो र खुला विद्यालय मजासँग चल्ने हो भने बाहिरका विद्यार्थी पनि मजासँग पढ्न पाउँछन् ।