दुई प्रश्न : कहाँ पुग्यो जयसिंह धामी प्रकरण ? सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न किन हच्कियो सरकार ?

जयसिंह धामी !

बिर्सिनु त भएको छैन नि ?

त्यही के त ?

महाकालीको तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका या बेपत्ता पारिएका ।

ठूला घटनाका अघि साना घटनाहरू गौण हुन्छन् भनेझैँ भएको छ दार्चुला व्यासका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी नदी तर्दै गरेको तुइन काटिएको प्रसङ्ग ।

साउन १५ गते भारतीय एसएसबीले तुइनको लठ्ठा काटेर जयसिंह महाकालीमा बेपत्ता भए । त्यसपछि अन्य घटनाहरूमा जस्तै अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू सुरु भए एक, दुई, तीन…. गर्दै । तर परिणाम शून्य !

देशभरबाट आवाज उठ्यो, केही मिडियाहरू पनि ताते । तर ती बिस्तारै सेलाउँदै गए । आफ्नै कुकृत्य र अहमताका कारण सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा थच्चिएको नेकपा एमालेले घटनाको विरोधमा आवाज उठाउन थाल्यो । प्रतिपक्षबाट सरकारमा पुगेको कांग्रेससहित सत्तारुढ गठबन्धन त्यसको खोजिनितीमा लागे ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव जर्नादन गौतमको अध्यक्षमा छानबिन समिति बनाइयो । पटक–पटक अनुुसन्धानको म्याद थप गर्दै समितिले प्रतिवेदन बुझायो । तर त्यो सरकारी प्रक्रियामा नै अड्किएको छ । सीमा सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै उक्त घटनाका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत कारबाही अगाडि बढाएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपसचिव दिलबहादुर तामाङले लोकपथलाई जानकारी दिए ।

सरकारले पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको र दोषीलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा भने सरकार लागिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘घटनाको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पुगेको छ । पीडित परिवारका लागि सरकारले राहत उपलब्ध गराइसकेको छ’, उनले भने, ‘सीमा सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले त्यस विषयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत हेरिरहेको छ ।’

सरकारले न घटनाको बारेमा यकिन कुरा बाहिर ल्याएको छ, न त दोषीउपर कारबाहीको लागि एक शब्द खर्चिएको छ । यसको मतलब सरकारले त्यसलाई कुनै प्राथमिकतामा राखेको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

न्यायको पर्खाइमा बसेका परिवारको बिचल्ली भएको छ । पीडित परिवारको आँखा ओभाएका छैनन् । सरकारले जयसिंहलाई न्याय दिन कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्ने प्रतिबद्धता पनि प्रक्रियाहरूमै अड्किने यसअघिका ठूलो घटनाको तथ्यले पुष्टि गर्छ ।

मानिसको ज्यान गएको छ । क्षतिपूर्तिस्वरूप परिवारले केही नगद त पाएको छ । तर कुरा जयसिंहको मात्रै होइन । जयसिंहको प्रकरणले नेपाल भारतबीचको सीमा समस्याको विषयमा ठूलो बहसको विषय उठान गरेको छ । यद्यपि सरकार त्यसलाई अगाडि ल्याउन अझै अल्मलिएको छ । अत्तालिएको छ ।

जसरी अमेरिकामा जर्ज फ्लोइड नामका एक काला जातिका युवालाई प्रहरीले ज्याजती गरे मार्यो त्यो बेला विश्व समुदायको ध्यान फ्लोयडतिर गयो । गोरा र कालाजातिको बीचमा भएको विभेदको अन्यका लागि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विभिन्न क्याम्पेनहरू चलाइए ।

ब्ल्याक लिभ्स् म्याटर्स अभियान यसरी चल्यो कि, नेपाली नेताहरू समेत यो विभेद सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्ने र उनले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै खुलेरै बोले । तर यतिबेला सिंगो देशले यस प्रकरणमा मौनता साँध्नुले राम्रो संकेत गरेको छैन । ठूलो क्रान्तिदेखि प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्नेसम्मको गठबन्धन सरकारले यस घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी भारतसँग वार्ता गर्न ढिलाइ गर्नु लज्जाको विषय हो ।

प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला देशभरका तुइन विस्तापित गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनी अर्को पटक समेत प्रधानमन्त्री बने, तर न तुइन विस्तापित भयो न तुइनबाट मानिसहरू खसेर घाइते, बेपत्ता र मृत्यु हुने क्रम रोकिन सक्यो ।

पछिल्लो घटनाले त भारतीय रबैया छर्लंग देखिएको छ । सीमाका नागरिक छिमेकी मुलुकबाट दिनहुँजस्तो हुने उकुसमुकुस पार्ने हस्तक्षेप सदियौँदेखि भोग्दै झेल्दै आइरहेका छन् । तर हरेक सरकारले मौनता साँधेका कारण यसको उचित टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

हुन त नेपालमा त्यस्ता धेरै घटनाहरू छन्, जो वर्षौँसम्म पनि रहस्यकै गर्भमा छ । अझ नेपाल भारत सीमानामा यसअघि पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर धेरै नेपालीहरूको ज्यान गएको छ ।

२०६७ जेठ ११ मा भारतीय एसएसबीको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका मोरङ अमाही बरियातीका वासुदेव साह हुन् वा २०७३ फागुन २६ मा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका कञ्चनपुर पुनर्वास ८ का गोविन्द गौतम । उनीहरूको परिवारले राहतको नाममा केही रकमबाहेक सरकारबाट केही पाउन सकेका छैन ।

स्वभाविक प्रश्न उठ्छ आखिर न्याय के त ? अनाहकमा नागरिक मारिने अवस्था दोहोरिइरहँदा सरकारले मौनता साँध्न मिल्छ ? घटनामा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न केले रोक्यो ? सीमानाको विषय ठट्टाको विषय हो ? यस्तो गम्भीर विषय किन क्षणभरमा सेलाउँछ ?

कुरा नेपाल–भारतको सीमानाको मात्रै होइन । नेपालभित्रकै धेरै घटनाहरू त्यत्तिकै गिजोलिएर सेलाएका छन् । साह, गौतम र धामीले आफ्नो ज्यान गुमाएर सीमाको विषय र वास्तविकता अगाडि ल्याइदिँदा समेत नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, लेखक सबै मौन छन् ।

न त हाम्रो नेतृत्व सुध्रिने चाहना राख्छ । न त सीमानामा समस्या घटेका छन् । यो नमीठो यथार्थ हो नेपाल र नेपालीको । तर कहिलेसम्म ? के सरकार र सरोकारवाला निकायसँग यो गम्भीर विषयमा बोल्ने ताकत छ ?