काठमाडौं । सरकारी गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश गलाको पासो बनेको छ ।
गत भदौ २ मा सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्नसक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटेका छन् ।
गठबन्धन सरकारलाई टिकाइराख्न थोरै संख्यामै दल भिभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश अहिले गठबन्धनमा सामेल दलहरूलाई नै घाँडो भएको छ । आफू प्रधानमन्त्री भएको ७० दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
जसपालाई मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा आफ्ना सांसदले फेरि पार्टी फुटाउने हुन् कि भन्ने डर छ भने एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि एमाले छोडेर आएका सांसदले मन्त्री बन्न नपाए फेरि बिद्रोह गर्लान् भन्ने भय रहेको छ । गठबन्धनलाई टिकाइराख्न राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिएको थियो ।
तर अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना कम देखिएको छ ।
सोमबार संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्ने बताए । यसकारण पनि सरकार विस्तार लम्बिने भएको छ । दल विभाजनमा खुकुलो प्रावधानले सत्तागठबन्धनका दलहरू नै संकटमा परेका छन् ।
गठबन्धनमा, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित छन् । जनमोर्चाले सरकारमा नजाने बताइसकेको छ, अध्यादेशले कांग्रेस र माओवादीलाई खासै असर गरेको छैन ।
जनमोर्चा सरकारमा नजाने भएपछि उसलाई पनि अध्यादेशको खासै महत्व भएन । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफूहरू प्रतिपक्षमै बस्ने निर्णय भइसकेकाले सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको लोकपथलाई बताए ।
तर जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भने अध्यादेशले फेरि बितण्डा मच्चिने हो कि भन्ने डर छ । दुवै दलको चाहना अध्यादेश खारेज होस् भन्ने चाहना रहेको छ ।
जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक कारण सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रधानमन्त्री देउवा भने आलोचित बनेका छन् । देउवाले भने गठबन्धनमा ५ दल रहेकाले सबैसँग सल्लाह गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालय मन्त्रिविहीन छन् । मन्त्री नहुँदा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । राष्ट्रियसभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटा भने सबै काम सिस्टमले गर्ने हुँदा मन्त्री नहुँदैमा कामै अड्किने भन्ने कुरा नहुने बताउँछन् ।
देउवा गत असार २९ मा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवासहित अहिले ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना छन् । संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बनेकै दिन जनार्दन शर्मालाई अर्थ, बालकृष्ण खाँणलाई गृह, पम्फा भुसाललाई ऊर्जा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाएका थिए । गत साउन १० गते देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेकोमा माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई एमालेले पदमुक्त गर्न माग गर्र्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ ।
त्यसकारण यो मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एकीकृत समाजवादीले देउवासँग आग्रह गरेको सो पार्टीका एक नेताले लोकपथलाई बताए । सो मुद्दामा सोमबार पनि कुनै निर्णय हुन सकेन । त्यसलाई सर्वाेच्चले हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया