काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले १७ हजारभन्दा बढी शिक्षक पदका लागि आवेदन माग गर्ने भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत साता रिक्त शिक्षक दरबन्दीको फेहरिस्त शिक्षक सेवा आयोगलाई पठाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार १७ हजार ४७ पदमा पदपूर्ति गर्न आयोगसमक्ष विवरण पठाइएको छ । प्राथमिक तहमा १२ हजार ९१२ पद, निम्नमाध्यमिक तहमा दुई हजार ५९३ पद र माध्यमिक तहमा एक हजार ५४२ पदमा आवेदन माग गरी पदपूर्तिका लागि आयोगलाई पत्राचार गरिएको छ ।
यसैगरी केन्द्रले शिक्षक बढुवाका लागि पनि विवरण आयोगमा पठाएको छ । प्राथमिक तह पहिलो श्रेणीका लागि ४५२ पद र प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणीका लागि एक हजार ६९३ पदमा बढुवा गरिनेछ । निम्नमाध्यमिक तह पहिलो श्रेणीमा ७८ र निम्नमाध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीमा ४७८ जनाको तथा माध्यमिक तह पहिलो श्रेणीमा १२४ र माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीमा ४८४ जना शिक्षकको बढुवा गरिनेछ ।
पछिल्लो समयमा स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा लिएर त्यसको नतिजा सार्वजनिक भएपछि मात्र स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भन्ने विद्यार्थीहरू तथा शिक्षक महासंघको माग रहेको छ । विगतमा स्थायी अध्यापन अनुमति लिएर खुला प्रतिस्पर्धाको प्रतीक्षामा लामो समयदेखि रहँदै आएकाहरूले पहिले स्थायी पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले पहिले शिक्षक पदका लागि खुला पदपूर्ति गर्ने वा स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा आयोग कुनै निर्णयमा नपुगेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘यस बारेमा छलफल भइरहेको छ । कुनै निर्णय भएको छैन । निर्णय भएपछि जानकारी गराउनेछौँ ।’ उनले आवेदन आह्वान दशैँअगावै गर्ने भन्नेमा अहिले नै बताउन नसकिने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री नहुँदा समस्या
समयमा नै सरकारले शिक्षामन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा शिक्षक सेवा आयोगले करिब तीन महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली संशोधनका लागि पठाएको प्रस्तावमा अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
उक्त प्रस्तावमाथि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नगर्दा आयोगको वार्षिक कार्यक्रम प्रभावित भइरहेको छ । आयोगलार्ई एकातिर तत्काल आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने चर्को दबाब छ भने अर्कोतर्फ यसका लागि नियमावली बाधक बनेको छ ।
शिक्षामन्त्री नहुँदा शिक्षा मन्त्रालयलाई नीतिगत निर्णय लिन समेत अप्ठ्यारो परेको छ । २०७४ देखि तत्काल बन्छ भनिँदै आएको संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको काम पनि ओझेलमा परेको छ ।
देउवा सरकार आएपछि संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाइएको छ । शिक्षामन्त्री नहुँदा सबै विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया