नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आगामी मंसिर ९ देखि १३ सम्म हुँदै छ । तर तयारी नपुगेमा पुसमा सार्ने हल्ला पनि छ । कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको कामले गति लिन नसकेको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ । यी र यस्तै देशको समसामयिक विषयमा लोकपथका लागि रामेश्वर सापकोटाले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कांग्रेस महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ सम्मलाई तोकिएको छ । पटक–पटक सरेको महाधिवेशन अब त त्यही मितिमा हुन्छ होला नि ?
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनका लागि धमाधम तल्ला तहका अधिवेशनहरू भइरहेका छन् । अब महाधिवेशन सार्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय कार्यसमितिको हातमा छैन । त्यो अधिकार कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । सबै काम नसकिए उसले आवश्यकता हेरेर सार्न सक्छ ।
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यको विवाद सधैँ महाधिवेशनको मुखमा हुने गर्छ । अहिले पनि धेरै जिल्लाको स्थानीय तहको अधिवेशन भैसक्दा पनि केही जिल्लामा त वडा अधिवेशन नै भएको छैन । विवाद टुंगियो भनेर पनि भनिएको थियो तर खै त टुंगिएको रैनछ त ?
शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापति भएपछि क्रियाशील सदस्यता विवाद सम्बन्धित जिल्लामै टुंग्याउने र विवाद केन्द्रमा नआओस् भनेर अधिकार दिइयो । तर जसले जिल्लामा र क्षेत्रमा क्रियाशील वितरण गरे उनीहरू नै विवाद लिएर केन्द्रमा आए ।
स्थानीय स्वार्थका कारण विवाद तन्काएर चुइगमजस्तै बनाइयो । त्यस्तै केन्द्रमा विवाद समाधान गर्न बनाइएको कार्यदलका सदस्यले पनि आ–आफ्नो स्वार्थ हेरेर काम गरे । विवाद समाधानका लागि सहमति भयो भन्ने अनि फेरि बखेडा झिक्ने काम भयो ।
तपाईँले त महाधिवेशनमा समावेशीताको मुद्दालाई लिएर केन्द्रीय सदस्य र दलित संघको अध्यक्षबाटै राजीनामा दिनुभएको थियो, अहिलेचाहिँ कुरा मिलेको हो ?
मेरो समस्या सन्तोषजनक त नभनौँ केही हदसम्म भने समाधान भयो । कांग्रेस स्थापना कालदेखि नै अघोषित समावेशी पार्टी हो । विगतमा पनि यो समावेशी थियो ।
नेपाली कांग्रेसमा वीपी कोइरालापछि समावेशीता सबैप्रति खुला र सद्भाव राख्ने नेता भनेकै शेरबहादुर देउवा हो । पार्टी विधान असमावेशी भयो भनेर देउवाले महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, दलित सबै राखेर समावेशी बनाउन निर्देशन दिनुभयो । तर देउवाले जसलाई निर्देशन दिनुभयो उनीहरूले काम गरेनन् ।
मैले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विधानमा भएको असमावेशीताबारे कुरा उठाए । देउवाले पनि किन काम भएन भनेर सोध्नुभयो फेरि निर्देशिकामा सच्याउने भनियो । निर्देशिका हेर्दा त सच्चिएको रहेनछ । अनि मैले आफूले साच्चिनै पार्टीमा ती विषयलाई उठाउन सकिनँ कि के हो भनेर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हो ।
त्यो कुरा थाहा पाएपछि देउवाले तत्कालै मलाई फोन गरेर किन राजीनामा दिएको भनेर सोध्नुभयो । मैले सबै बताएपछि उहाँ पनि दुःखी हुनुभयो । अनि उहाँले त्यसलाई तत्काल समाधान गर्न पहल गर्नुभयो ।
तपाईँ संस्थापन अर्थात् हालका पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा पक्षको हुनुहुन्छ, १३औँ महाधिवेशनमा देउवा सभापति भएपछि कांग्रेस ध्वस्त भयो भन्ने संस्थापनइतर पक्षको आरोप छ त, के हो कुरा ?
ती आरोप सबै गलत हुन् । संख्यात्मक रूपमा कांग्रेसको संसदमा कम सिट होला । तर विगतको भन्दा कांग्रेसको लोकप्रिय मत संख्या बढेको छ । पार्टीलाई सहमति सहकार्यको रूपमा अघि बढाउने काम भएको छ । देउवा सभापति हुनुभन्दा अघि बरु ध्वस्त बनाउने काम भएको थियो । त्यो इतिहास उनीहरूले हेर्नुपर्यो नि । जनताको विश्वास कांग्रेसमाथि छ ।
देउवाले पार्टी सभापतिमा फेरि दोहोरिने आकांक्षा राख्नुभएको छ, औपचारिक घोषणा भने भएको छैन । देउवालाई साथ दिएका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठले पनि सभापतिमा पछि नहट्ने भनेका छन् । देउवा उठेको खण्डमा जित्ने सम्भावना छ त ?
कांग्रेस भनेकै लोकतान्त्रिक पार्टी हो । सबैलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न छुट छ । तर अरु उफ्रिने मात्रै हुन् । पार्टी सभापतिमा देउवा नै हो दोहोरिने ।
पदाधिकारीका अरु पदमा पनि आकांक्षी धेरै छन्, कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त तपाईँहरूको पक्षको ?
हामी व्यवस्थापन गर्छाैँ । छलफल गर्छाैँ । कुनै न कुनै उपायबाट हामी समस्या समाधान गर्छाैँ ।
तपाईँचाहिँ कुन पदमा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा हुनुहन्छ नि ?
म सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्ने पक्षमा छु ।
कांग्रेस गुट उपगुटमै अलमलिएको छ, यस्तो कांग्रेसले देशका समस्या समाधान गर्न सक्ला त ?
गुट उपगुट हुनु नराम्रो होइन, स्वभाविक हो । सबैका आ–आफ्ना आकांक्षा हुन्छ । त्यसमा उत्कृष्ट कार्यशैलीलाई छान्ने हो । तर पार्टीको मुद्दामा सबै एकजुट हुनुपर्छ । सामूहिक निर्णय एकल नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु ।
अब हामी प्रसङ्ग बदलौँ, वर्तमान सरकारको बारेमा कुराकानी गरौँ, सरकारको काम किन यति सुस्त ? जनताका पक्षमा खोइ केही काम पनि हुन सकेको छैन, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले काम गरेन भनेर उफ्रिनुहुनथ्यो ?
हामीले केपी ओलीले काम गर्नुभएन भनेको होइन । उहाँले नकाम अर्थात् गर्न नहुने काम गर्नुभयो भनेको हो । ओलीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन, संविधान मिच्ने, मुलुकलाई सही ढंगबाट अघि बढाउन नसक्ने विभिन्न धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्नेजस्ता काम भए । हामीले केपी ओली सरकाररूपी गाडी ठीकसँग चलेन दुर्घटनामा पर्छ भन्यौँ ।
ओलीबाट त्यस्तै भयो गाडीलाई बीचबाटोमा लगेर दुर्घटना गराइयो । गाडीमा भएकाहरू आत्तिँदै कराउँदै कोही भए बचाइदेऊ भन्ने थाले । तर देउवाले बिग्रेको गाडी चलाउँदिन भन्नुभयो । सबैले जसरी पनि चलाउनुपर्छ भनेपछि बीचबाटोमा बिग्रेको गाडी अनुभवी ड्राइभरका रूपमा देउवाले चलाइरहनुभएको हो ।
दुर्घटनामा परेको गाडी तत्काल नबिग्रेको गाडीजसरी कुद्न सक्दैन । बिस्तारै गति लिँदैछ । यो सबैले बुझेकै छन् । केपी ओलीको समयमा ४१ लाख कोरोना खोप आयो । देउवा नेतृत्वको सरकारले साँढे दुई महिनामा १ करोड ५० लाख डोज खोप ल्याएको छ । अरु १ करोड ५० लाख पाइपलाइनमा छ । अरु पनि थुप्रै काम गरेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको यो गठबन्धन आगामी चुनावसम्मै हो कि के हो ? अहिले एमाले र कांग्रेस मिल्ने सम्भावना छ पनि भनिँदै छ के हो खास कुरा ?
यो गठबन्धन तत्काल भत्किने सम्भावना छैन । राष्ट्रिय मुद्दामा कार्यगत एकता गरेर जान सकिन्छ । तर आ–आफ्ना एजेन्डा बोकेर निर्वाचनमा जान खोजिए कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा होमिन्छ । चुनावी रणनीतिमा कसैसँग मिल्ने भन्ने कुरा त्यो समयले नै बताउँछ ।
कांग्रेसलाई त अहिले माओवादीको एजेन्डामा हिँडेको छ भन्ने आरोप छ नि, के हो ?
माओवादीसहितका कम्युनिस्ट पार्टीहरूचाहिँ कांग्रेसको एजेन्डामा आएका हुन् । किन भने बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भनेको त कांग्रेसको हो नि । बरु उनीहरूलाई हाम्रो पक्षमा ल्यायौँ ।
अब आगामी फागुनबाट स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सुरु हुँदै छ, त्यसपछि प्रदेश र संघीय संसदको पनि निर्वाचन हुँदै छ ? निर्वाचनमा जान तपाईँहरूसँग के एजेन्डा छन् ? के कम्युनिस्टको दुई तिहाइ सरकारले केही गरेन हामीलाई मत दिनुस् भनेर जनतामा जानुहुन्छ ?
हामीसँग धेरै एजेन्डा छन् । अरुको जस्तो झुटा कुरा कांग्रेसले गर्दैन । कांग्रेसले गरेका जति काम छन् तिनैलाई आधार बनाएर हामी जनतामा जान्छौँ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित हुने सम्भावना कत्तिको छ ? सरकारी गठबन्धनमै फरक मत छ त ?
यदि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार, प्रतिबद्ध र मुलुक तथा जनताप्रति बफादार हुने हो भने संसदबाट चुच्चे नक्साजस्तै एमसीसी पनि सहज पास हुनुपर्छ । किन भने यति ठूलो अनुदान नेपालमा सरल सर्तमा कहिल्यै नेपाल आएको छैन ।
कस्तो अचम्म, नेपालमा बिजुली उत्पादन गरेर भारतमा बेच्छौँ भन्दा विरोध हुन्छ । तर भारतले उत्पादन गरेको बिजुली नेपालले किन्छु भन्दाचाहिँ विरोध हुँदैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया