आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तयारीमा व्यस्त अर्थ मन्त्रालयभित्र गज्जबका दुई दृश्य देखिन्छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारीको कार्यालयबाहिर राष्ट्रिय सूचना आयोगले टाँसेको बोर्डको पहिलो बुँदामा जे उल्लेख छ, त्यसको विपरित बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रवेश गर्ने लबीको भित्तामा सूचना र जानकारीमा प्रतिबन्ध लगाउने सूचना टाँस गरिएको छ ।
सूचना आयोगले आफ्नो बोर्डको पहिलो बुँदामै ‘सार्बजनिक निकायका काम कारबाही, नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट तथा खर्च र गतिविधिको विवरण थाहा पाउने अधिकार हो,’ उल्लेख गरेको छ । यस हिसाबले हालको बजेट तर्जुमा प्रकृयाअन्तर्गत बजेटको आकार र समावेश हुने कार्यक्रमको विवरण पाउनु सूचनाकै हकअन्तर्गत पर्छ ।
तर, मन्त्रालयको मूख्य भवनभित्र पस्दा बजेट महाशाखाको लबीमा चाहिँ ‘आगामी आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को बजेट तर्जुमा कार्यक्रमको छलफल सञ्चालन भईरहेकोले बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई मात्र प्रवेशका लागि अनुरोध छ,’ उल्लेख छ । बजेट महाशाखा प्रवेशद्वारमा सञ्चारकर्मी पुग्नासाथ सुरक्षामा तैनाथ प्रहरीले फिर्ता पठाउँछन् । सोमबार बजेट महाशाखाका प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीसँग बजेट तर्जुमा प्रकृयाबारे जानकारी लिन पुग्दा “माथिको आदेश” भन्दै प्रहरीहरुले अधिकांश पत्रकारलाई सूचना संकलन गर्न दिएनन् ।
बजेट तर्जुमा प्रकृयामा हाल अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण जिम्मेवारी टेक–ओभर गरेको छ । बजेटको नीतिगत छलफलको जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगको भएपनि हाल अर्थ मन्त्री रहेका यूवराज खतिवडाले आयोगकै भूमीकालाई संकुचित पारिदिएका छन् । खतिवडा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त एवं पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा बजेट सार्वजनिक महत्वको विषय भएकाले यसलाई नागरिकको तहमा आवश्यक छलफल गराउनुपर्ने बताउँछन् । “म अर्थको बजेट महाशाखामा हुँदा करको दरबाहेक अरु व्यवस्थालाई गोप्य राख्दिनथेँ, फोटोकपी गरेरै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा दिने गरेको हो,” बास्कोटाले भने “धेरै मुलुकमा ३ महिनाअघि नै बजेटको अंक र यसका लक्ष्यहरु किटान गरेर सार्वजनिक छलफलमा ल्याईन्छ, नागरिकको सुझाव लिएपछि मात्र त्यसलाई अन्तिम रुप दिईन्छ ।” नेपालमा पनि बजेट तर्जुमाको प्रकृयागत सुधार आवश्यक भएकाले अतिगोप्य बाहेकका बजेट गतिविधी सार्वजनिक गर्न सकिने बास्कोटाको भनाई छ ।
सञ्चारकर्मीले पटक–पटक आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी माग गर्ने, तर ‘माथिको आदेश’ अनुसार सूचना दिन नमिलेपछि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकृत अर्जुन प्रसाद पोखरेल केहि दिन बिदामै बसे । बजेट तर्जुमामा सक्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद गौतम पनि सूचनामा सरोकार राख्ने पक्षलाई सूचना दिन नसक्ने स्थितिमा छन् । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटमाथि छलफल गरिरहेको छ ।
यसकारण बन्द कोठामा बजेट तर्जुमा
अघिल्ला आर्थिक बर्षको तयारी गर्दा करका दरबाहेकका अंक र प्रावधानहरु सार्वजनिक हुने गर्थे । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले हरेक बर्ष बजेट अनुशासन उल्लंघन गर्ने गथ्र्यो । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, तर खर्च गर्न नसक्ने समस्या हुँदाहुँदै दवाव र प्रभावका आयोजनामा बजेट छुट्याउन आयोग र अर्थबीच प्रतिष्पर्धा नै चल्ने गर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्रको एकमुष्ठ अनुदान र आन्तरिक आयका आधारमा आफ्नो बजेट आफैं तर्जुमा गर्ने भएपछि आउँदो बजेटमा स्थानीयस्तरका झिनामसिना आयोजना त समावेश हुने छैनन् । तर, आयोजनाको प्राथमिकता नै बदलेर साना आयोजनालाई बढि प्राथमिकता दिई संघीय बजेटको रातो किताबमा समावेश गर्ने ढोका भने खुल्लै छ । अघिल्ला आर्थिक बर्षमा पनि योजना आयोगले दिएको सिलिङले माग भएका आयोजनाको विनियोजन नधान्ने जनाउँदै अर्थले सिलिङ बढाउन माग गथ्र्यो । यो बर्ष हालसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नभएको र आयोगका कर्मचारी अर्थ मन्त्री खतिवडाप्रति वफादार देखिँदा अर्थ मन्त्रालय ‘बजेट जसरी ल्याएपनि हुने’ मानसिकतामा देखिन्छ ।
केहिअघि पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोईरालाले भोजपुर जिल्लाका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग्न जाँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले आफुले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए । मुलुक संघीय संरचनामा गई तल्लो तहबाटै आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र विनियोजन हुने भनिएपनि प्रभाव र पहुँच राख्न सक्ने व्यक्ति र समुहले ‘बजेट पार्न’ अर्थ मन्त्रालय धाउने परम्परा रोकिएको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया