काठमाडाैं । एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन आजबाट ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गरे । एमालेले पार्टीको नीति तय गर्न यो वर्ष छुट्टै विधान महाधिवेशन गरेको हो । यसअघि एमालेले पार्टीको महाधिवेशनमा नै पार्टीको नेतृत्व चयन र नीतिको टुंगो लगाउने गरेको थियो ।
आजबाट तीन दिनसम्म चल्ने यो विधान महाधिवेशनले एमालेको आगामी वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा, पार्टीको संगठन संरचनालगायतका विषय टुंगो लगाउनेछ । एमालेले पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भने आगामी मंसिर १० बाट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२०७१ मा नवौँ महाधिवेशन भएको थियो । एमाले फुटेको एक महिनापछि विधान महाधिवेशन भएको हो ।
ओलीबाहेक एमालेमा लामो समय बिताएका पूर्वपार्टीप्रमुखहरू विधान महाधिवेशन हलमा थिएनन् । एमालेका पूर्वमहासचिव एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी खोलेर एमालेबाट बाहिरिएका छन् ।
त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वपार्टीअध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि एकीकृत समाजवादीमै छन् । उपाध्यक्ष बामदेव गौतम पनि गोदावरी गएनन् भने अर्का नेता मुकुन्द न्यौपाने पनि एकीकृत समाजवादीमै छन् । गोदावरीमा झण्डै ६ हजार विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित हुँदा पूर्वपार्टीप्रमुखहरू भने छुटेका हुन् ।
कतिपयले एमाले भर्खरै विभाजन भएको अवस्थामा उसले आफ्ना कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादीतर्फ नजाऊन् र पार्टीमै अडिएर बसून् तथा सत्तारुढ दलहरूलाई पनि पार्टी विभाजन भएको १ महिनामै ६ हजार कार्यकर्ता राजधानी उतार्दा एमाले कमजोर छैन भन्ने शन्देश दिन खोजेको बताएका छन् ।
तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक बलराम रायमाझी भने विधान महाधिवेशनलाई त्यसरी बुझ्न नहुने बताउँछन् ।
रायमाझी भन्छन्, ‘एमालेको नवौँ महाधिवेशनले एक महाधिवेशनपछि अर्काे महाधिवेशनबीचमा विधान महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरेकाले यो त्यो कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्ने नियमित प्रक्रिया हो, देश संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक भएको विधान महाधिवेशनले एमालेलाई थप बलियो बनाउनेछ ।’
विगतमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनमा मात्रै ध्यान जाँदा पार्टीको रणनीति, कार्यदिशालगायतमा कम ध्यान दिएको देखिएको थियो । तर अब नेतृत्व चयन र नीति निर्माणमा अलग–अलग महाधिवेशन हुँदा एमालेलाई जीवन्त राख्न थप सहयोग पुग्ने सहप्राध्यापक रायमाझीको भनाइ छ ।
एमालेमा अहिले तीन समूह रहेका छन् । एउटा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समूह, अर्काे माओवादीबाट एमालेमा गएकाहरूको समूह र अर्काे भनेको एमालेलाई २०७५ जेठ २ मा (नेकपाअघिको एमाले) फर्काउनु पर्छ भन्ने समूह छ ।
२०७७ फागुन २३ मा सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादीबीच एकता भएर बनेको नेकपा नाम ऋषि कट्टेलको पार्टीसँग मिलेको भन्दै एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको थियो ।
नेकपा हुँदै एमालेमा अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो । तर फागुन २३ पछि विवाद झन् चर्कियो र एमाले गत भदौ पहिलो हप्ता औपचारिक रूपमा फुट्यो ।
विधान महाधिवेशनमा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका प्रभु शाह भने गएनन् । उनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग विभिन्न ८ बुँदे माग राखेका छन् ।
विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले आजै राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । त्यस्तै महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीको संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् भने उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । ती प्रतिवेदनहरूमाथि समूहगत छलफल गरेर प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई पारित गरिनेछ ।
२०७४ को निर्वाचनमा माओवादीसँग मिलेर झण्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा सीमित भएका छन् । उनले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ मा गरी दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर दुवै पटक सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो । एमाले फुट्यो ।
यो अवस्थामा भएको एमाले विधान अधिवेशनलाई सबैले चासोका साथ हेरेका छन् । अब स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन पनि आउँदै छ । आगामी फागुनबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु हुँदैछ भने त्यसपछि प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन हुनेछ ।
यस्तो अवस्थामा एमाले कसरी अघि बढ्छ भन्ने सबैको कुतूहलता छ । किनकि ओलीमाथि दुई तिहाइको सरकार पाँच वर्षसमम नटिकाएको, पार्टी विभाजनबाट नजोगाएको भन्ने आरोप लागेको छ । तर ओलीले शुक्रबार महाधिवेशनमा सम्बोधनका क्रममा कार्यकर्तामाझ आफू नेतृत्वको सरकारविरुद्ध माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घेराबन्दी र षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए ।
विधान महाधिवेशनमा सम्बोधनका क्रममा ओलीले दोषजति नेपाल र प्रचण्डमाथि थोपरेर आफू जोगिन खोजेको देखियो ।
विधान महाधिवेशनमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, संघ तथा प्रदेशका सांसदहरू, प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू, जिल्ला कमिटीका प्रतिनिधिहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, गाउँ र नगपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरू, प्रवास कमिटीका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया