काठमाडाैं । राजनीतिक भागबण्डका आधारमा नियुक्ति पाएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको सरकार परिवर्तनसँगै बोली र व्यवहार फेरिन्छ । १६ वर्षदेखि विश्वविद्यालयले आंशिक शिक्षकलाई करार गरेको छैन ।
२०७४ मंसिर ८ मा देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १ हजार ४ सय २० जना आंशिक शिक्षकलाई करार नियुक्ति गर्न स्वीकृत गरेको थियो । तर त्यसबीचमा त्रिविले कार्यान्वयनको चासो देखाएन । मन्त्रीस्तरीय निर्णयको औपचारिक जानकारी नै नआएको शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुषाल बताउने गर्थे ।
आंशिकलाई करार गराउँदा विश्वविद्यालयको छवि नै बिग्रेकाले कुनै हालतमा करार नहुने रिजिष्ट्रार प्रा. पेशल दाहाल बताउने गर्थे भने जसले जे भने पनि सेवा आयोग लडेरै आउनुपर्ने उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा बताउने गर्थे ।
०७६ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार हुँदा नियुक्ति पाएका उनीहरू आंशिक प्राध्यापकको मामलामा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्थे ।
तर, सरकारमा कांग्रेसको इनिङ्स सुरु भएपछि आफ्नो जागिर बचाउनकै लागि त्रिवि पदाधिकारीको नीति बोली र व्यवहार फेरिएको छ । एमालेको सरकार हुँदा हुन्छ हुन्छ भन्दै भाका सार्ने झुलाउने नीति अख्तियार गरेका पदाधिकारीले आन्दोलनमा उत्रेका आंशिक प्राध्यापकलाई कागजको चिर्केटोमा समाधान गर्ने भनेर लेख्ने तर हस्ताक्षर नगर्ने नीति लिएका थिए ।
देशभर २ हजार आंशिक प्राध्यापक छन् । आंशिक प्राध्यापकको मुद्दालाई खेलाँची गर्ने त्रिवि पदाधिकारी अन्नतः नीति परिवर्तन गर्दै आंशिक शिक्षकलाई करारमा लैजान दरबन्दी थप गर्ने सहमत हुन्छन् ।
०७४ मा आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने दबाब प्रधानमन्त्री देउवालाई छ । सरकार आंशिकका मुद्दामा नरम भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थाहा नपाएको र औपचारिक जानकारी नआएको नाटक गर्ने पदाधिकारी थप दरबन्दीलाई समेत करार गर्न सहमत हुन्छन् ।
‘अब त सरकार नै नरम छ, माथिबाटै प्रेसर परेपछि उहाँहरू परिवर्तन हुन करै लाग्छ नि’ आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका एक आंशिक प्राध्यापकले भने ।
आंशिक प्राध्यापक पनि एकजुट हुन सकेका छैनन् । दलैपच्छिेका प्राधापक संघ छन्, एकै उद्देश्य लिएर अघि बढे पनि कार्यगत एकता भने देखिँदैन । करारको माग गर्दै पटक–पटक रेक्टर, शिक्षाध्यक्ष र उपकुलपतिको कार्यकक्षमा ताला लगाइए ।
देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएसँगै आंशिक प्राध्यापकले आफ्नो समस्या जानकारी गराए । प्रधानमन्त्रीबाट सकरकात्मक जवाफ मिल्यो । आंशिक प्राध्यापक उत्साहित भए । तर कार्यान्वयन गर्न शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति थिएनन् । ८८ दिनमा मन्त्री दिएका देउवाले करार गर्नेमा ढुक्क छन् आंशिक प्राध्यापक ।
शिक्षामन्त्रीमा देवेन्द्र पौडेल आएपछि उनी अहिले ब्रिफिङ लिन व्यस्त छन् । पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई हालै भेटेका छन् भने अरुसँग कहाँ के–कस्ता समस्या छन् भन्दै जानकारी लिन व्यस्त छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट शिक्षामन्त्री नियुक्त भए, आंशिक प्राध्यापकको मुद्दामा कांग्रेस निकट प्रजातन्तवादी प्राध्यापक संघले बढी नै लबिङ गर्दै आएको छ । माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनबाट लबिङ गराउँदा सहज हुने आंशिक प्राध्यापकको बुझाइ छ ।
एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले एमालेको सरकार हुँदा प्रभावकारी रूपमा लबिङ गरेन । करारमा आफ्ना मान्छे पनि पर्ने हुँदा उसले पनि लबिङको बाटो खोजिरहेको छ । सेवा आयोगको पदपूर्तिको काम रोकेर आंशिकलाई करार बनाउने प्रक्रियाको थालनीप्रति एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध गरेको छ ।
उसले प्रतिपक्षी विद्यार्थी संगठनको भूमिका निभाउदै आन्दोलनमा जाने समेत भनेको छ । यस विषयमा प्रगतशील प्राध्यापक संघ मौन छ । पटक–पटक अन्तिम भन्दै आंशिक प्राध्यापकहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसक्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई अक्षम भन्दै उनीहरूले राजीनामा समेत माग गर्दै आएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया