रुपन्देही । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले आज सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
यो विधेयक सभाबाट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
आजै, प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका गाउँसभा, नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका अष्टभूजा पाठकले प्रदेशसभाको अधिकार स्थानीय तहमा स्पष्ट हुनुपर्ने र स्थानीय सरकारको नाममा हुने दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारुले गाउँपालिका र नगरपालिकामा कानून तर्जुमा गर्न मस्यौदाकार आवश्यक भएको टिप्पणी गरे ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डेले स्थानीय तहमा गाडी किन्ने विषयमा मनोमानी देखिएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको नामकरण अविलम्ब गर्नुपर्ने बताए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले कानून परिमार्जन गर्दै अघि बढिने बताए ।
यसअघि, विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि मन्त्री केसीले प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत मन्त्री केसीले आज सदनमा प्रस्तुत गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया