कांग्रेसमा बिजोग : पूर्वमन्त्री समेत धर्नामा, ९६ दिनदेखिको अनशन किन देख्दैन नेतृत्व ?

काठमाडौं । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण न्यायसंगत नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेस रौतहटका नेता कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा धर्ना बसेको ९६ दिन पुग्दा पनि कांग्रेस सपापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेताहरुले बेवास्ता गरेका छन् ।

देउवाले प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो निजी निवास बूढालीलकण्ठमा पार्टीको बैठक राख्ने गरेका छन् । देउवाले पार्टी कार्यालय नटेकेको ५ महिना भइसकेको छ ।

‘७५ वर्षको इतिहास बोकेको पार्टीमा लोकतन्त्र हराउँदा दुःख लाग्छ । विधि, विधान र नियमावली छ, अहिलेदेखि नै पालना नहुँदा यसको भविष्य कस्तो होला ? आजको आजको गतिविधि यस्तो छ । ६ महिनाअघि नै सभापतिले भन्नुभएको छ कि विधान र प्रक्रियाविपरीत भयो भने खारेज हुन्छ’, रौतहट क्षेत्र नं १ का महासमिति सदस्य डा. देवचन्द्र मिश्रले भने ।

९६ दिनदेखिको संघर्षलाई कसैले ख्याल नगरेकोमा दुःखी हुँदै उनले भने, ‘हामी ९६ दिनदेखि अनशनमा बसेका छौँ, सभापतिको भनाइको आधारमा कि विधानको पालना हुनुपर्छ ? पार्टीको संरक्षणको लागि हामीहरू अनशन बसेका छौँ । पार्टीको संरक्षक बन्नुपर्ने सभापति विधान मिच्नेहरूको संरक्षक हुनुभयो ।’

विधि विधानविपरीत रौतहट क्षेत्र नं १ मा क्रियाशील ९८ जना सदस्यलाई नवीकरण गरिएको छैन । कहाँबाट २२१ जनाको नवीकरण गरिएको छ । १२औं र १३औं महाधिवेशनमा नाम छ भने त नवीकरण हुन्छ । ६८ जनालाई सिफारिसबिना सदस्यता दिइएको छ । जसका कारण कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा ९६ दिनदेखि रिले अनशन जारी छ ।

‘हाम्रो पनि पार्टीमा ५२–५३ सालदेखिको लगानी छ, दुःख छ पार्टीमा । पार्टीमा लोकतन्त्र बस्दैन भने देशमा कसरी लोकतन्त्र बस्छ ? सबैभन्दा बढी यही कुरामा दुःख लाग्छ’, ६८ वर्षीय डा मिश्र थप्छन् ।

२०२३ मा कक्षा ८ पढ्दा प्रवासमा विद्यार्थी जीवनदेखि पार्टी राजनीतिमा होमिए । २८ सालदेखि नेविसंघको राजनीतिमा आए ।

‘मेरो क्रियाशील सदस्यता त हटाएको छैन । तर ४० वर्षदेखि पार्टीमा सक्रिय र ३ पटक कोषध्यक्ष निर्वाचितको नाम हटाइएको छ । वडा सभापतिदेखि प्रदेश सभापतिको नाम हटाइएको छ’, उनले गुनासो पोखे ।

उनी २०४२ को सत्याग्रह आन्दोलन र २०४६ को जनआन्देलनमा जेल पनि परे । ३० जनाको समूह छ, ५–५ जनाको समूह पालो गरेर २४ घण्टाको लागि अनशन बस्छन् । ६७ वर्षका पूर्वराज्यमन्त्री बज्रकिशोर सिहं पनि अनशनमा बस्दै आएका छन् ।

कांग्रेस भएकै कारण ०४२ र ०४६ को जनआन्दोलन तथा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनमा जेलजीवन बिताए ।
उनी ०४८ को निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित सांसद बने । ०५१ मा पनि सोही क्षेत्रबाट सांसद बने । ०५४ मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि बने । उनले ०५६ र ०६४ को चुनाव भने हारे ।

उनको घर अहिले पनि जमुनामाई गाउँपालिका वडा नम्बर–१ मा छ, जहाँ संगठन विस्तारका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराई, शैलजा आचार्य, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका धेरै केन्द्रीय र उच्च नेता पुगेका छन् ।

विडम्बना ! पार्टी १४औँ महाधिवेशनको महासंग्रामका बेला उनै सिंहको आफ्नै वडाबाट क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भएन । आफू पीडामा परेको र अपमान गरिएको भन्दै उनी विगत ९६ दिनदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा रिले अनशन बसिरहेका छन् ।

‘जिल्ला र क्षेत्रीय सभापतिले मेरो क्रियाशील सदस्यता नवीकरण रोकिदिए, मलाई सदस्यता चाहियो भन्दै म अहिले अनशनमा छुु’, उनी भन्छन् ।

‘पूरै विधानविपरीत काम भएको छ । आर्थिक क्षति पनि छ, राजनीतिक क्षति पनि छ, शारीरिक क्षति पनि छ । २०–३० लाख खर्च भैसक्यो, खर्चको कुरै नगर्नुस् । साथीहरू पटक–पटक बिरामी परिसकेका छन् । के गर्ने ? उपाय के छ ? हामी जेलनेल बसेको मान्छे । ऊ बेला देशमा विधि ल्याउन लडाइँ लड्नु प-यो, अहिले पार्टीभित्र लोकतन्त्र र सुशासन खोज्न लडिरहेका छौँ’, अनशनकारीको एकस्वर छ ।

सभापतिदेखि पादाधिकारी र क्रियाशील छानबिन समितिलाई पनि भनियो तर सुनुवाइ भएन । जबसम्म समस्या समाधान हुँदैन, तबसम्म अनशन बसिरहने उनीहरूको भनाइ छ ।

विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी समायोजनको नाममा मापदण्डभन्दा दोब्बर क्रियाशील दिइएको अनशनकारीहरूको आरोप छ ।

जिल्ला कार्यसमितिका वर्तमान कोषाध्यक्ष रामश्रेष्ठ प्रसाद साहको पनि उस्तै गुनासो छ । ६३ वर्षका साह तेस्रो कार्यकालका लागि कोषाध्यक्ष पदमा १३औँ महाधिवेशबाट चुनिएका थिए । तर, उनको १४औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भएन । उनले ०५३ मा क्रियाशील लिएका थिए । ‘चुनीचुनी आफूइतरका वर्तमान, पूर्व र पार्टीका क्षमतावान् साथीहरूको नाम काटिएको छ, यो नियोजित हो, रौतहटमा कांग्रेस सिध्याउने प्रपञ्च हो’, साह भन्छन् ।

रौतहट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ का ४१ वडामध्ये ३१ वडामा विवाद छ । अनशनमा रहेका महासमिति सदस्य श्यामचन्द्र झा सात मिटर लामो ब्यानरमा प्रमाणसहित आफूहरू रिले अनशनमा बसेको बताउँछन् ।

कांग्रेसको विधानानुसार क्रियाशीलको सूची वडातहले तयार गरेपछि क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, रौतहटको क्षेत्र नम्बर–१ मा भने ११ वडाका सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको फारम पाएका छैनन् ।

१८ वडामा फारम दिइए पनि विधानविपरीत वडाले पठाएको सूचीमा क्षेत्रले नाम काटेर आफूनिकटलाई क्रियाशील दिलाएको उनीहरूको भनाइ छ । जिल्ला सभापति श्रीकृष्ण यादव र क्षेत्रीय सभापति शान्तिदेवी यादवको डिजाइनमा पार्टी कब्जा गर्ने काम भइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।

सुन्दैन पार्टी

अनशनकारीको माग सम्बोधनको लागि गुनासो सुन्छौँ भन्दै संस्थापनइतर समूहमा रहेका नेताहरू मात्र पुगेका छन् । उनीहरूको मागमा नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसीलगायतका नेताहरू पुगेका छन् । अरु सबै पार्टी मुख्यालयको अनशन नदेखेझैँ गरी हिँड्छन् ।

‘निर्वाचित महामन्त्रीले एउटा विज्ञप्ति त निकाल्न सक्नुहुन्न अनि कसरी दबाब बढ्छ र ?’, एक अनशनकारीले भने ।

संस्थापन पक्षले पनि गर्नसक्ने जति सहयोग नगरेकोमा उनीहरूको गुनासो छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का मुन्टो बटारेर हिँड्ने कारणले पनि आफूहरू पीडामा परेको दुखेसो उनीहरूको छ ।

‘पूर्णबहादुर खड्कालाई चासै छैन, हाम्रो मागबारे वास्तै छैन, महामन्त्री कोइरालाको भूमिका नै देखिएन, आश्वासन बाँड्नेबाहेक केही भएन’, अनशनकारीको गुनासो छ ।

अनशनपूर्व रमेश लेखक नेतृत्वको केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समितिकहाँ गुनासो लिएर धाइरहे, बूढानीलकण्ठ पनि धाउन छाडेनन् । एक महिनासम्म पशुपतिक्षेत्रमा रहेको धर्मशालामा धाउँदा पनि समितिले कहिल्यै चासो देखाएन ।

बीचमा पार्टी सभापतिले पार्टी अफिसमा अनशन बसेकाहरूलाई अनशन तोडाउन डा. रामशरण महत र प्रकाशरण महतलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । उनीहरूले बारा, धनुषा र सर्लाहीको विवाद त मिलाए तर रौतहटले भने उनीहरूको कुरा मानेन ।

‘अनशन तोड्नुहोस्, हामी समस्या समाधान गर्छौँ भन्दै पासा फ्याँक्न प्रकाशशरण महत त आउनुभएको थियो । तर हामीले उधारो सहमति गर्न मानेनौँ’, अनशनमा रहेका नवलकिशोर साहले भने ।

उधारो सहमति मानेका बारा, धनुषा र सर्लाही जिल्लामा विवाद समाधान नभएको उनीहरू बताउँछन् । छानबिन समितिबाट निर्णय भए समाधानको बाटो रहन्थ्यो । त्यसो हुन सकेको छैन । नेतृत्व तह र पदाधिकारी बैठकमा पनि सो बारेमा कुरा पटक–पटक उठेको छ ।

अनशनकारीहरू पनि लचक हुनुपर्ने क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान समितिले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यदलका सदस्य योगेन्द्र चौधरी बताउँछन् ।

‘राजनीतिमा गिभ एन्ड टेक हुन्छ । एउटा पक्षलाई पेलेर जाने भन्ने कुरा हुँदैन । वीन वीन हुनुप¥यो । हाम्रा कुरा शतप्रतिशत हुनुपर्छ भनेर मान्दा त परिस्थिति गम्भीर हुन्छ’, चौधरीले भने, ‘उहाँहरूलाई आफ्नो माग शतप्रतिशत ठीक भन्ने लागेको छ, अर्को पक्षलाई पनि आफ्ना कु्रा ठीक छ भन्ने छ नि । कार्यविधि, नियामाली विधानअनुसार काम हुनुपर्छ र हुन्छ । अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेका बागी उम्मेदवारी दिएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो भने नवीकरण हुँदैन ।’

समस्याको बारेमा सबैलाई थाहा भएको र समाधानका लागि पहल भइरहेको कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत बताउँछन् ।

‘छानबिन समति र कार्यान्वयन समितिले जो गर्नुपर्ने अहिलेसम्म गरेको छैन । मैले गर्ने होइन, मैले निर्णय गर्ने होइन । आवाज उठाउने मात्र हो, आवाज उठाइराख्या छु’, कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले लोकपथसँग भने ।