नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको मिति फेरि सर्ने निश्चित भएको छ । यसअघि चार पटक सारेर आगामी मंसिर ९ देखि १३ सम्म हुनेगरी तालिका निर्धारण गरिएको थियो ।
तर अब त्यो मितिमा महाधिवेशन सम्भव नभएपछि कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म गर्नेगरी नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेस शीर्ष नेताहरुमा इच्छाशक्ति नभएका कारण महाधिवेशन पटक–पटक सर्ने गरेको छ ।
आफ्नो पल्ला भारी बनाउन शीर्ष नेतृत्व लागिपरेपछि कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको मिति पाँचौँ पटक सार्न लागिएको हो । कांग्रेस नेताहरुमा तल्ला तहदेखि आफूले जित्ने ग्यारेन्टी नहुन्जेल र आफ्ना मान्छेले भाग नपाउन्जेल अल्झाइरहने रणनीतिले कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति पाँचौँ पटक सरेको हो ।
दशैँअघि नै हिमाली तथा पहाडी गरेर २१ जिल्लामा अधिवेशन सक्ने भनिएको थियो । तर रसुवामा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन सकेको छैन । रौतहटको क्रियाशीलतामा धाँधली भएको भन्दै पार्टी मुुख्यालय सानेपामा जिल्ला नेता र कार्यकर्ता रिले अनशन बसेको एक सय दिन हुन लागिसक्यो ।
केन्द्रबाट टुंगियो भनिएको बारा जिल्लाको क्रियाशील विवाद मत्थर हुन सकेको छैन । सामाधान भयो भनिएको सप्तरी र बाँकेको विवाद पनि बल्झिएको छ । पार्टी मुख्यालयमा पुगेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संस्थापन पक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले महाधिवेशन नै गर्न नचाहेको भन्दै कुर्लिए ।
उनले भनेका थिए, ‘महाधिवेशन हुन्छ हुन्छ भन्ने तर नगर्ने यो कस्तो चाल हो ?’ संस्थापले महाधिवेशन नै नचाहेको पौडेलको टिप्पणी थियो ।
पौडेलको भनाइलाई काउन्टर दिन संस्थापन पक्षका नेताहरुले उस्तै बोली बोले । सभापति देउवा निकट नेता मीन विश्वकर्माले भने, ‘आफू पनि काम नगर्ने, काम गर्ने वातावरण पनि बनाउन नदिने र भित्रभित्रै भाँड्ने अनि बाहिर भएन भन्ने यो महाधिवेशन हुन नदिने वा पर सार्ने पौडेल समूहको प्रपञ्च हो ।’
नेताहरुको यो रस्साकस्सी अहिले पनि मत्थर भएको छैन । बाहिरचाहिँ महाधिवशेन जतिसक्यो छिटो गर्नुप¥यो भन्दै पौडेल आफू नै सभापति बन्ने दाउमा छन् । समयमा महाधिवेशन नगरे पार्टी अवैध हुने भन्दै कुर्लिएका पौडेलले अवैध पार्टीको जिम्मेवार नेता पनि अवैध हुने कुरा हेक्का राखेनन् ।
परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि आफू जित्ने ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । मंसिरभित्र महाधिवेशन हुनुपर्ने उनको उर्दी छ । तर सबैलाई मिलाउनेभन्दा पनि पल्ला भारी बनाएर आरामदायी अवस्थामा महाधिवेशनमा होमिन चाहन्छन् देउवा ।
जिल्ला अधिवेशन सकेर प्रदेशस्तरीय अधिवेशन हुनुपर्ने बेला नेताहरूको स्वार्थका कारण कांग्रेस नयाँ तालिका बनाउन समेत अलमलिएको छ ।
देउवा निकट नेता सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘६२ जिल्लाको क्रियाशील पहिले नै सकिएको थियो । त्यसपछि फटाफट जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सकौँ भनेका थियौँ । त्यसमा वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतले बाँकी जिल्लाहरुको नसकेसम्म हुँदैन भन्नुभयो । हिमाली जिल्लाको मौसम चिसो हुन्छ भनेपछि बल्ल बल्ल मान्नुभयो । विविध कारणले सबै हिमाली जिल्लाको भएन । १३ जिल्लाको भैसकेको छ । सभापति देउवा त फटाफट गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा सबैको सहमति नजुटेको भएर भएन ।’
संस्थापनले पेलेर अघि बढेको आरोपप्रति डा. महत भन्छन्, ‘हरेक कुरामा वरिष्ठ नेता पौडेलसँग सहमति नभई गरिएकै छैन, कसरी पेलेको हुन्छ ।’ संस्थापनइतर पक्षले महाधिवेशन नचाहेका संस्थापन पक्षका एक नेता बताउँछन् ।
‘पार्टीभित्र संस्थापन पक्ष इतरजस्तो भएको छ, लौन आइदिनुस् भन्नुपरेको छ । उहाँहरु महाधिवेशन भाँड्न उद्यत हुनुहुन्छ’, संस्थापन पक्षको आरोप इतर पक्ष ठाडै अस्वीकार गर्छ । ‘इतर पक्षले कुन तागतले भाँड्ने ? बहुमत सभापतिसँगै छ । निर्वाचन समिति उहाँले बनाउनुभएको छ । पार्टीको पदाधिकारी उहाँसँगै छन् । २ जना उपसभापति एक महामन्त्री सहमहामन्त्री छन् । पार्टीको नेतृत्वमा उहाँको बहुमत देखिन्छ । इतर पक्षले त देखिएका समस्याहरुको बारेमा प्रश्न उठाउने हो । कमी कमजोरी औँल्याउनु भनेको अधिवेशन भाँड्न खोज्नु हो र ?’ पौडेल पक्षका नेता गुरु घिमिरेले लोकपथसँग भने । ‘सबै काममा ढिलाई किन भयो त? रामचन्द्र पौडेलले अर्को प्रतिस्पर्धी समूहले कुनै विषयवस्तु उठाएपछि त्यसलाई न्यायोचित रुपमा समयमा नै निराकरण गरेको भए यति ढिला हुन्थ्यो त ? ४ वर्षमा हुनुपर्ने महाभिवेशन साँढे ५ वर्षमा पनि हुन नसक्नुको कारण के हो ? योचाँहि पानीमाथिको ओभानो हुने मात्र हो । १३औँ महाधिवेशनमा जिम्मा पाएकाले १४औँ महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई डोहो¥याउने र १४औँ महाधिवेशन गर्ने पनि हो नि’, घिमिरेले थपे ।
पौडेल पक्षका एक नेताले भने, ‘७५ सालमै चार वर्षभित्र ७६ फागुनमा महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका ल्याएका हुन रामचन्द्र पौडेलले । आज ७८ सालसम्म हुन सकेको छैन किन रोकियो ? कसले रोक्यो ? उहाँहरुको महाधिवेशन ढिलो गर्ने मनशाय देखिन्छ । हरेक कुरामा ढिलाइ गर्नुको उद्देशय के हो ? समयमा नगर्ने अनि पार्टीभित्रको इतर पक्षलाई दोष लगाउने काम त जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुरा हो । उहाँहरुले महाधिवेशन नै गर्न नखोज्नुभएको हो कि भन्ने शंका पैदा हुन्छ ।’
कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन २०७२ फागुनमा भएको थियो । प्रत्येक ४ वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने कांग्रेस पार्टी विधानमा छ ।
स्वभाविक हो : विश्लेषक
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘देउवा र पौडेल दुवै वरिष्ठ नेता हुन्, महाधिवेशन गर्दा दुवैको मिलेमतोमा हुने हो, नहुँदा पनि दुवैको मिलेमतोमा नहुने हो । देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँगै सभापतिको पद जोडियो, हार्दा नैतिक रुपमा संकटमा पर्ने । रामचन्द्र पौडेललाई त्यो अवस्था छैन । उहाँलाई म सभापति भैहाल्छु कि भन्ने छ । हार्ने डर पनि छ । त्यसो हुनाले स्वाभाविक हो । तल्लो तहको दबाबले महाधिवेशन मंसिरमा नै होला । दुवै नेताहरुको अधिवेशन गर्ने तौर तरिकामा फरक छ । पौडेल दृढ नै देखिनुहुन्छ । उहाँका पहिलो एजेण्डा ओली सरकार ढाल्ने थियो त्यसमा सफलता पाउनुभयो । दोस्रो महाधिवेशन नै हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया