हेटौँडा । प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दुर्गम भेगमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजाति र समुदायको लोप हुन लागेको मातृभाषा, लिपि र सांस्कृतिक धरोहरलाई सधैँ जीवन्त राख्न युवा पुस्तालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश नं. ३ का सामाजिक विकास मन्त्रालय र भाषा आयोग काठमाडौँको संयुक्त आयोजनामा आज हेटौँडामा आयोजित प्रदेशस्तरीय भाषा संगोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले भने, “ विभिन्न जातजाति र समुदायको मातृभाषा, लिपि र सांस्कृतिक धरोहरलाई जीवन्त राख्नका लागि युवा पुस्तालाई जिम्मेवार बनाउन भाषा आयोगले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ ।”
मुख्यमन्त्री पौडेलले हिमाल, पहाड, तराईमा बोलिने विभिन्न भाषाभाषीलाई एक समुदायले अर्को समुदायलाई उपेक्षा भावले तिरष्कार गर्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रौढ पुस्ताबाट युवापुस्तालाई मातृभाषा, लिपि, कला सांस्कृतिक पक्षलाई उजागर गर्ने अभियान चलाउन स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई पनि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ भने ।
उनले ती भाषा र लिपिलाई भावीपुस्तासम्म हस्तान्तरण गरी एउटा संग्रहालयका रुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर आगामी वर्ष ०७५–७६ देखि गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरामा प्रदेश नं। ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाले विभिन्न भाषाभाषीको लिपि र सांस्कृतिक धरोहरलाई दिगो रुपमा संरक्षण गर्न सरकारको प्रयास मात्र सम्भव नरहने उल्लेख गर्दैै भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले उच्चशिक्षा अध्यापनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
मातृभाषालाई जीवन्त राख्न त्यसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलार्ई पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्र्रीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताउँदै उनले राजनीतिक दलहरुले पनि त्यस्ता भाषाभाषीको प्रवद्र्धनका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले आदिवासी, जनजाति, लोपोन्मुख चेपाङ, सीमान्तकृत र दलित समुदायको भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण गर्न र त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा प्रयोगमा ल्याउन आयोगले विभिन्न तहमा सुझाव संकलन गरी त्यसको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिइने बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा नेकपा एमालेका सचेतक रमेश्वर फुयाल, मकवानपुर जिल्ला समन्वय परिषद्का प्रमुख रघुनाथ खुलाल, प्रदेश नं. ३ का मन्त्रिपरिषद्का सचिव रेश्मीराज पाण्डे र भाषा आयोगका सचिव रामशरण सापकोटाले स्वदेशमा रहेका १२३ वटा भाषाभाषीको संरक्षण एंव प्रवद्र्धनका लागि सरकार, नागरिक समाज र प्राज्ञिकहरुबीच उच्चस्तरको सहयोग, समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
गोष्ठीमा प्रदेश नं. ३ का १३ जिल्लाका स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, विभिन्न जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी पर्वेक्षक, शिक्षक–शिक्षिका, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि सहित २८५ जनाको सहभागिता रहेको भाषा आयोगका सचिव रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया