धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकार सधैं संचार जगतबारे गम्भीर रहेको बताएका छन्।
‘प्रदेश सरकार सञ्चार क्षेत्रप्रति सकारात्मक छ’ सोमबार धनगढीमा नेपाल प्रेस सेन्टरको दोस्रो प्रदेश अधिवेशनको उदटन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भने– सरकारका पक्षमा लेखेमा तारिफ गर्ने र विरोध गरेमा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । हामीले प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सञ्चार जगतलाई सम्मान गरिरहेका छौं ।’
उनले प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि महासंघको भवन निर्माण गर्ने, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, महासंघले स्थापना गरेको अक्षयकोषमा रकम सहयोग, धरापमा परेका सञ्चारमाध्यमलाई अनुदान दिने लगायतका कार्यक्रम अघि बढाएको बताए । ‘जति सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले गरेको छ । हाम्रो मूल्यांकनमा अन्य प्रदेशले गर्न सकेको छैन’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारले छिट्टै प्रदेश सञ्चार नीति ल्याउन लागेको बताए । ‘सञ्चार नीति ल्याउ“दा हामीले सरोकारवालाहरूसंग व्यापक छलफल र रायसुझाव संकलन गरिरहेका छौं’ उनले सञ्चारकर्मीलाई प्रदेशमा रहेको सम्भावना, विकासका योजना नपुगेका स्थान, आर्थिक अनियमितता, वेथिति लगायतका विषयमा बहस र कलम चलाउन आग्रह गरे ।
‘राज्य चलाउदै जादा मेरो अनुभवमा छिटोछरितो हुनुपर्ने योजना पनि अघि बढ्ैनन’ उनले भने– यी योजना लागु नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व कसको कमजोरी हो भन्ने कसैले खोज्दैन । प्रशासनिक नेतृत्वको दोष पनि राजनीतिक नेतृत्वले खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’ उनले वास्तविक कमजोरी को बाट र किन भइरहेको छ भन्ने सहि र सत्य सूचना संप्रेषण पत्रकारहरूले आम जनतालाई दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाईली, प्रेस सेन्टरका केन्द्रिय सदस्य दुर्गा प्रसाद भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष योगेश रावल, प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन शाह, प्रेस चौतारीका महासचिव शिवराज भट्ट, प्रेस युनियन कैलालीका अध्यक्ष श्रवण देउवा, समाजवादी प्रेस संगठनका जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद चौधरी, आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघका भीम चौधरी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
प्रेस सेन्टरका संयोजक निमेन्द्र शाहीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रेस सेन्टरका प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश टेर्राले स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष अरुण भट्टले गरेका थिए । भने –‘कानुन, नीति गोप्य रुपमा ल्याउ“दा कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने र विरोधका स्वरहरू बढ्न । यसले सरकारलाई नै काम गर्न समस्या हुन्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया