प्रदेश ६ र ७ बेरोजगारलार्इ सय दिन रोजगारी

काठमाडाैं : प्रदेश नं. ६ र ७ का बेरोजगारी नागरिकलार्इ सरकारले कम्तिमा सय दिन रोजगारी दिने भएको छ । अागामी बजेटमा 'प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम' समावेश गरि कर्णाली र साविकको सुदुरपश्चिमका बेरोजगार युवाहरूलार्इ रोजगारी दिने सरकारी अाश्वासन छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अागामी अार्थिक बर्षका लागि संसदमा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेटिएकाले सोहीअनुसार बजेट बिनियोजन गरेर कार्यक्रम अघि बढार्इनेछ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीको पद जोडेर प्रधानमन्त्री कृषि अाधुनिकीकरण अायोजनालगायत अाधादर्जन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । 

मुलुकका अन्य भागको तुलनामा तरार्इका केही जिल्ला, कर्णाली र सुदुरपश्चिमका जिल्लाहरूमा चरम गरिबी यथावत छ । बर्षभरिको गुजारा व्यवस्था गर्न यी क्षेत्रका बासिन्दा बर्षेनी माैसमी काम खोज्दै भारत (कालापार) जाने गर्छन् । यसरी माैसमी काम खोज्न भारत जाने नागरिकलार्इ अबदेखि कम्तिमा १ सय दिनसम्म सरकारले नै कामको ग्यारेन्टी गरिदिने दाबी गरेको छ । एक सय दिन काम दिन नसके सरकारको ढुकुटीबाट सिधै सय दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम बाँड्ने सरकारको योजना छ ।

बेरोजगार नागरिकका लागि कामको व्यवस्था गर्न सरकारले अाफुमातहतका भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, उद्योग, वन, शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालयलार्इ निर्देशन दिने भएको छ । सरकारलार्इ पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अावश्यक जनशक्तिको विवरण तयार गर्न पनि मन्त्रालयहरूलार्इ लगाउने सरकारको तयारी छ ।