काठमाडौँ- सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहमा रहेका आर्थिक सामाजिक तथा अन्य विभेदका आधारमा उक्त अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको हो ।
शसर्त अनुदानका रुपमा प्रदेशलाई रु ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीयलाई रु एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दैे प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरी अगाडि बढाउने आयोजनाका लागि विशेष अनुदानका रुपमा रु २० अर्ब विनियोजन गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब १० करोड र युवालाई व्यवसायमा आर्कषित गर्न पाँच प्रतिशत व्याजअनुदानमा रु सात लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु दश लाख सम्म ऋण उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
मुलुकभरका एक हजार २०० वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न रु चार अर्ब अनुदान दिइने भएको छ । आर्युवेद विद्यालय स्थापनाका लागि रु दश करोड गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, सम्पूर्ण ‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऊ र टिकाऔ र सिकाऔ’ अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न रु ८४ करोड तीन लाख र विद्यालय अनुदान आयोगका लागि रु १४ अर्ब ३६ करोड पु¥याइएको अर्थमन्त्रीले बजेटमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक केन्द्र विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विशेष योजना सहित यस क्षेत्रका लागि सरकारले रु एक खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सबै प्रदेशमा एक प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माणसहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताका लागि रु दुई अर्ब चार करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको विस्तार, प्रत्येक प्रदेशमा एक जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम, दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण जस्ता महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम अगाडि सार्दै सरकारले बजेटमा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु एक अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनका लागि रु चार अर्ब ५७ करोड, सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि पशुपंक्षी एवम् मत्स्यपालनमा बीमा लाग्ने शुल्क अनुदान, कृषि कर्जामा व्याज अनुदान, कृषि उपकरणको खरिदमा अनुदान, प्रशोधन कारखानाको स्थापनामा अनुदानलगायतका विविध कृषि कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
मुक्त, कमैया र हलियाको पुनः स्थापनाको कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न रु तीन अर्ब ८९ करोड दुई लाख र २६ जिल्लाका गरिब परिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्न रु ६३ करोड ७२ लाख बजेट उपलब्ध गराइने भएको छ ।
वन तथा वातावरणका लागि रु १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन भएको छ भने प्रत्येक प्रदेशमा उद्योग पूर्वाधारका लागि रु २८ करोड र उद्यमशिलता, सीप विकास तथा तालीमका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि रु १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रकम विनियोजन भएको छ भने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रु पाँच अर्ब २० करोड ३४ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै हवाई पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रु १९ अर्ब ३५ करोड खर्च गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ भने लोपोन्मुख भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
खानेपानी क्षेत्रका लागि रु २४ अर्ब पाँच करोड ७५ लाख विनियोजन गर्दै सरकारले आगामी तीन वर्ष भित्र नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न आगामी आवमा अधुरा योजना पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
आगामी आवलाई राष्ट्रिय सरसफाई वर्षका रुपमा मनाइने उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।
सरकारले सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि विशेष प्राथमिकता दिदै निर्माणाधिन आयोजनालाई तिव्रता दिन रु दश अर्ब ९९ करोड ३९ लाख विनियोजन गरिएको छ भने नयाँ प्रविधिमा आधारित सौर्य सिंचाई अनुदानमा रु ३५ करोड छुट्याइएको छ ।
जनताको तटबन्ध निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ९६ करोड उपलब्ध गराएको सरकारले आगामी दश वर्षलाई ऊर्जा दशकको रुपम मनाउँदै यस क्षेत्रका लागि रु ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
भवन तथा शहरी विकासका लागि रु ३३ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख रकम विनियोजन भएको छ भने यातायात पूर्वाधार विकासका लागि रु एक खर्ब नौ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
भूकम्प तथा बाढी पछिको पुनः निर्माणका लागि रु एक खर्ब ५१ अर्ब आठ करोड १३ लाख र स्थानीय पूर्वाधारमध्ये प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु चार करोड, साविकको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब तीन करोड ६ लाख, झोलुङगे पूल निर्माणका लागि रु तीन अर्ब ११ करोड ४० लाख बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएको र यातायात व्यवस्थापनका लागि रु एक अर्ब ४३ करोड बजेट दिइएको छ । सरकारले वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको पहुँच बढाउने कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम छुट्याउनुका साथै लगानी प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिएको छ ।
यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाइने, कानुन तथा न्याय क्षेत्रको सुधार गर्दै सबै नागरिकको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न घर घरमा मानवअधिकार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिने छ ।
नेपाली सेनाको बंकरदेखि व्यारेकसम्मको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने कारागारमा रहेका कैदीलाई दिइदै आएको दैनिक खर्च रु ६० पु¥याइएको छ । यी र यस्ता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमितकामा राख्दै सरकारले कूल रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया