काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटमार्फत व्यवसाय गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।
यो योजना केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै अघि सारिएको थियो । तर, कार्यविधि नै नबनेपछि कसैले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाएनन् ।
यसपटक भने सरकारले बजेटमै शैक्षिक पत्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार यसबारे स्पष्ट योजना बनाइसकेकोले कार्यान्वयनमा आउन समस्या नहुने जानकारी दिए ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण लिन–दिनका लागि के–के गर्ने भन्ने कार्यविधिले तय गर्ने छ ।
त्यस्तै ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित ऋणीको नागरिकता पनि धितोस्वरुप राख्नुपर्ने अर्थमन्त्रलयका अधिकारी बताए ।
यो धितो राखेपछि मात्रै बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिनेछन् । भने यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ ।
शौक्षिक प्रमाणपत्र राखेर लिएको ऋणले अनिवार्य रुपमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै लगानी सुरक्षाका लागि बिमा कम्पनीमार्फत व्यवसायको बिमा पनि अनिवार्य रुपमा गराइनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया