काठमाडौँ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको मारमा परेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका प्रसारण लाइन आयोजनालाई अब भने सहज हुने भएको छ ।
मंगलबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा प्रसारण लाइन प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी लगानीकर्तालाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर उनीहरुलाई समेत सहभागी गराएपछि आयोजनाहरुमा देखिएको समस्यासमेत समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गत वैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको समस्या समाधानका लागि प्रभावित जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई अपनत्व महसुस गर्ने गरी काम गर्ने वातावरण मिलाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल निर्माण गरिरहेका ४५ रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनमध्ये अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्तिकै विषयमा अड्किरहेको छ । त्यसमा पनि विशेष गरी काबेली करिडोर प्रसारण, कोशी करिडोर, सोलु करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर, त्रिशूली करिडोरका अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्तिको विषय नै प्रमुख रुपमा रहेको छ ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौँ ल्याउने त्रिशूली–काठमाडौँ प्रसारण लाइन आयोजनाको काम पनि जग्गा प्राप्तिकै कारण समस्यामा परिरहेको छ । कूल ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाले आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ ।
सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौँ जोड्ने त्रिशूली–काठमाडौँ १३२ केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनको नुवाकोट र काठमाडौँका केही स्थानमा जग्गा प्राप्तिकै कारण समस्यामा परेको छ ।
यस्तै सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या रहेका कारण सो करिडोरमा निर्माण भएका केही आयोजना समस्यामा पर्ने देखिएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जग्गा प्राप्तिका कारण समस्या देखिएको छ । मस्र्याङ्दी करिडोरमा समेत जग्गा प्राप्तिकै कारण समस्या देखिएको छ ।
जग्गा प्राप्तिका कारण अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजना समस्यामा परेपछि सरकारले प्रभावित जनतालाई अपनत्व प्रदान गर्ने गरी अवसर दिन लागिएको हो ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा समेत प्रसारण लाइन नबन्दा केही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ । काबेली करिडोरमा हाल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको काबेली ‘बी’, तल्लो हेवाजस्ता आयोजना प्रसारण लाइन सम्पन्न नहुँदा खेर जाने अवस्था आएको ऊर्जा उद्यमीहरुको दाबी छ ।
निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जाने अवस्थामा रहेका प्रसारण लाइन आयोजनाको साझा समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले बजेटमा नै नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । सोही व्यवस्थाका कारण आगामी दिनमा थप सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले प्रसारण लाइन प्रभावितलाई जलविद्युत आयोजनाको शेयर प्रदान गर्ने गरी ल्याइएको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने टिप्पणी गरेको छ ।
इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ यस विषयलाई सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको भए त्यो स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
तर बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने थप नियमावली तथा अन्य नीतिगत विषयलाई समेत प्रष्ट पारेर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया