काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिका मुद्दालाई अगाडि बढाउन सरकारले संविधान संशोधनदेखि लिएर पूरक बजेटसम्म ल्याउने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आज साँझ राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” सरकारको मूल लक्ष्य भएकाले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अबको हाम्रो प्राथमिकता विकास र सुशासन हो, त्यसका लागि सरकारको सबै संयन्त्र प्रयोग हुनुपर्छ र आवश्यकताअनुसार सबै कानून तथा नियम परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।”
सरकारले अगाडि बढाएका विकासका मुद्दालाई राज्यका सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रालय, संवैधानिक निकायसहित अन्य निकायले पनि विकास र समृद्धिको कार्यलाई रोक्न नहुने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “संवैधानिक निकायले विकास र समृद्धिलाई अल्झाउने होइन, समाधान गर्ने हो, सहयोग गर्ने हो ।” नागरिकले तिरेको करमा आश्रित जोकसैले पनि राज्यले अगाडि बढाएका कार्यलाई अवरोध नगरि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
देशभित्र आउने सबै खाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राज्यको आवश्यकताअनुसार खर्च हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको आवश्यकता र प्राथमिकताका अधारमा वैदेशिक सहयोग लिइने धारणा राखे । जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर आगडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पहिले सरकारले जनतालाई बासको व्यवस्था गर्ने दाबी गरे ।
देशभित्र उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोगबाट उच्च कोटीको जीवन जीउन सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वच्छ पिउने पानी, सफा वातावरण र खाद्यान्नको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
सबै मन्त्रालयलाई स्पष्ट नयाँ कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिँदै अोलीले ढुङ्गा फाल्दा जहाँ खस्यो, त्यही निशाना भनेजस्तो नगरी, कार्यक्रम तथा योजना बनाई निश्चित दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्न आग्रहसमेत गरे ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४२ औँ बैठकमा कृषि विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्प कँडेलले जानकारी दिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया