काठमाडाैं : बोनस र हकप्रद शेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलार्इ अाधार मानि पूँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) उठाउने निर्णय गर्दा सरकारले कमजोरी गरेको पार्इएको छ । यसअघि व्यक्तिगत लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने मुनाफामा ७.५ प्रतिशत कर लिने घोषणाले अल्पकालिन लगानीकर्ताहरूलार्इ बजारबाट लगानी उठाउन बाध्य पार्ने वातावरण बनाएको थियो ।
अान्तरिक राजस्व विभागले पछिल्लोपटक लाभकरका अतिरिक्त बोनस र हकप्रद शेयरलार्इ समेत अंकित मूल्यको अाधारमा लाभकर लिने निर्णय गरि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र शेयर दलाल कम्पनीहरूमा जानकारी गराएको थियो । तर, कर बढाउन हाैसिरहेको बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारको यो निर्णय लिँदा निकै हेल्चर्क्याइँ भएको छ । 
यो निर्णयलार्इ हु-बहु कार्यान्वयन गर्दा घाटा खाएर शेयर बेच्नेले पनि सरकारलार्इ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात, पूँजीगत लाभकरको नाममा 'पूँजीगत घाटा कर' समेत तिर्नुपर्ने अवस्था सरकारको निर्णयले ल्यार्इदिएको छ । कम्पनीहरूको बुक क्लोजअघि सेयर किनेका, तर बोनस समायोजन गर्दा समेत भाउ पाउन नसकि कम मूल्यमा शेयर बेच्नेले पनि लाभकर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत पु-याएका थिए । बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएपछि शेयर बजारमा छिटोछिटो शेयर किनबेच गर्नेहरू समस्यामा परिसकेका छन् । शेयरको प्रकृतिकै अाधारमा कर लगाउने पछिल्लो निर्णयले चाहिँ शेयर बजारमा लामो समय टिक्न खोज्नेहरूको मनोबल खस्कार्इदिएको छ । 
लगानीकर्ताहरूले सोमबार दिनभर पछिल्लो कर घोषणाका विरूद्द नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको कार्यालय र धितोपत्र बोर्डमा घेराबन्दी गर्नेदेखि सरकारसँग चर्को साैदाबाजी गर्नेसम्मका काम गरे । तर, लगानीकर्ताका नेताहरूले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग गरेको वार्ता कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन । सचिवस्तरीय वार्ताको अपेक्षा गरेका लगानीकर्ताहरू सहसचिवलार्इ भेटेर फर्किए । सहसचिवहरूले लगानीकर्ताको गुनाशो सचिवलार्इ सुनार्इदिने अाश्वासन दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया