काठमाडाैं : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताबाट बोनस र हकप्रदमा समेत कर लगाउने निर्णय गरेपछि चर्किएको अान्दोलनले बुधबार (अाज) पनि शेयर बजारको कारोबार बन्द हुने भएको छ ।
बिहानभरिमा सरकारी अधिकारीहरू र लगानीकर्ताबीच समझदारी नबनेमा लगातार दोस्रो दिन नेपालको शेयर बजार निश्क्रिय हुनेछ । राज्यले दैनिक करिब ८० लाख रूपैयाँ राजस्व गुमाउनेछ । लगानीकर्ताले शेयर लाभ गुमाउनेछन् र अार्थिक समस्यामा परेकाले शेयर बेच्न सक्ने छैनन् । 
अाज पनि लगानीकर्ताले शेयर बजार नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड घेराउ गर्ने भएका छन् । अनावश्यक रूपमा लादिएको लाभकर फिर्ता नभएसम्म अान्दोलन जारी राख्ने मुडमा 'लगानीकर्ता-अान्दोलनकारी' देखिन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अान्तरिक राजस्व विभागले शेयर कारोबार गर्ने धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीलार्इ हकप्रद र बोनस शेयरमा अग्रीम कर असुल्न निर्देशन दिएपछि लगानीकर्ताले मंगलबार शेयर बजार ठप्प पारेका थिए । लगानीकर्ताको अान्दोलनलार्इ तीनवटा लगानीकर्ता संघले संयुक्त रूपमा अघि बढाएका छन् । शेयर बजारमा लगानी गरेका साना देखि ठूला लगानीकर्ताहरू यो अान्दोलनमा सहभागी छन् ।
लाभकर फिर्ता नलिएसम्म 'नो वार्ता'
सरकारले लाभकर विवादबारे वार्ता गर्न समिति गठन गरेपनि लगानीकर्ताले भने अान्तरिक राजस्व विभागले लाभकर लिनेगरि गरेको निर्णय फिर्ता नलिएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिएको छ ।
सरकारले पूँजीगत लाभकरको विवाद सल्ट्याउन भन्दै बुधबार अर्थ मन्त्रालय, अान्तरिक राजस्व विभाग, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएसका अधिकारीहरू सदस्य रहनेगरि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । तर, यी निकायका अधिकारीहरू नै लाभकर लगाउने निर्णयमा संलग्न रहेको जनाउँदै लगानीकर्ताहरूले लाभकर फिर्ता नभएसम्म अान्दोलन गरिरहने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
लगानीकर्ता टसमस नभएपछि हतारमा करको बोझ थप्न उद्यत देखिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विखलवन्दमा परेका छन् । उता, वार्तामा बस्नुपर्ने लगानीकर्ताले सरकारद्वारा गठित समिति एकपक्षीय भएको र लगानीकर्तालार्इ नसमेटिएको समितिको कुनै अर्थ नभएको बतार्इदिएका छन् ।
तर, कर तिर्दा खासै समस्यामा नपर्ने ठूला लगानीकर्ताले राज्यका अघि अाफ्नो उपस्थिती र ताकत एकैसाथ देखाउन लाभकरको मिलनबिन्दुको कुरा गरिरहेको एकजना र्इन्भेस्टर्सले लोकपथलार्इ जानकारी दिए । 'लगानीकर्ता हीत संरक्षण मञ्च' ले सरकारले मंगलबार गठन गरेको अध्ययन समिति अान्दोलनलार्इ असफल पार्न र भ्रम सिर्जना गरि अान्दोलन तुहाउन गठन भएको अारोप समेत लगाएको छ ।
काठमाडाैं बाहिर पनि अान्दोलन
अहिले काठमाडाैंमा चर्किएको 'शेयरमा लाभकर फिर्ता अान्दोलन' ले तरार्इका विराटनगर, चितवन र बुटवलको गर्मीलार्इ थप तताएको छ । यी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर बढाउने सरकारी निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् । प्रदेश नम्बर १ का लगानीहरूले अग्रीम कर असुली निर्णयको विरोध गर्दै पूँजी बजारमा प्रतिगामी करनीति लागु भएको र लगानीयोग्य पूँजीलार्इ बजारमा अाउनै नदिने षडयन्त्र भएको दाबी गरेको छ । 
चितवन र बुटवलका शेयर लगानीकर्ताले संयुक्त संघर्ष समितिले अघि बढाउने विरोधका सवै कदममा समर्थन गर्ने जनाएको छ । लगानीकर्तालार्इ मार पर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता नभएसम्म अान्दोलन नछाड्न मोफसलका लगानीकर्ताले सचेत गराएका छन् । चितवनका लगानीकर्ताले अनावश्यक लाभकर लाद्ने निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुनेगरि अान्दोलनको रणनीति अपनाउन काठमाडाैंका लगानीकर्तालार्इ सुझाव दिएका छन् ।
'लगानीकर्ता हित संरक्षण मञ्च' ले ब्रोकर कम्पनीहरूलार्इ अाज (बुधबार) पनि शेयर कारोबार नगर्ने र सरकारले बढाएको कर फिर्ता नभएसम्म शेयर राफसाफ नगर्न र नगराउन अाग्रह गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया