ब्याजदरमा बैंकको सिन्डिकेट तोडियो

काठमाडाैं : बैंकिङ क्षेत्रमा सिन्डिकेट चलाउँदै अाएको नेपाल बैंकर संघले बैंकहरूमा लादेको व्याजदरमाथिको सिन्डिकेट फिर्ता लिएको छ । 

नागरिकले बैंकमा रकम (निक्षेप) राखेबापत ११ प्रतिशतभन्दा बढि व्याज दिन नपाउने सिन्डिकेट संघले लादेको थियो । एनअार्इसी एसिया बैंकले साधारण बचतको व्याजदर १० प्रतिशत पु-याउँदा संघले ८ प्रतिशतभन्दा बढि दिन नहुने निर्णय गर्दै एनअार्इसीलार्इ निर्णय फिर्ता लिन बाध्य पारेको थियो । 

मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत व्याज दिने अफर ल्याउँदा गत मार्चमा पनि बैंकर्स संघले सिन्डिकेट भत्कने त्रासले एनअार्इसीसँगको अन्तरबैंक कारोबार ठप्प बनाउन निर्देशन दिएको थियो । यो पटक पनि एनअार्इसीले संघकै सिन्डिकेट मापदण्डअनुसार ११ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै ब्याज दिने बताउँदै अफर फिर्ता लिएको थियो । 

बैंकहरूबीच नागरिकको पैसा राख्ने, तर व्याजदरमा सिन्डिकेट चलाउने विकृतिलार्इ हटाउन राष्ट्र बैंकले डन्डा चलाएपछि बैंकर्स संघले नागरिकको सेभिङमा दिने ब्याजदर सिन्डिकेटवाला सम्झाैता खारेज गर्दैछ । केन्द्रीय नियामक राष्ट्र बैंकले सिन्डिकेटवाला बैंकहरूलार्इ उनीहरूले दिने कर्जामा ११.६ प्रतिशतभन्दा बढि व्याज असुल्न नपाउने निर्देशन दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै मूख्यगरि वाणिज्य बैंकहरूले अाफ्ना ग्राहक र निक्षेपकर्ता बढाउन नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गर्न लागेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकहरूको निक्षेपको भारित अाैषत व्याजदर ६.६ प्रतिशत छ भने स्प्रेडदर ५ प्रतिशत छ । यो दुवै अंक जोड्दा बैंकहरूले ११.६ प्रतिशतभन्दा बढि व्याजदरमा कर्जा दिन मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले गत वैशाख मसान्तसम्मको वित्तीय स्थितीका अाधारमा बैंकहरूलार्इ व्याजदर घटाउन दबाब बढार्इरहेको छ । 

अहिले बाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको व्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढि पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेपको व्याजदरमा सिन्डिकेट लाद्ने र मनमाैजी कर्जामा व्याज असुल्ने विकृति नेपाली बैंकहरूमा रहेको जनाउँदै कर्जाकै व्याजदरमा लगाम कस्न लागेको हो । 

केन्द्रीय बैंकको निर्णयमाथि कुनै विरोध गर्न नसक्ने भएपछि बैंकर्स संघले निक्षेपको व्याजमा सिन्डिकेट लादि निश्चित बैंकहरूलार्इ तरलता संकलन गर्न नदिने यसअघिको निर्णय सच्चाउन बाध्य भएको हो । हाल बैंकहरूको वित्तीय अवस्थाअनुसार, व्याजदर घटाउन बैंकहरूबीच प्रतिष्पर्धा चल्ने देखिएको छ । व्याजदरको सिन्डिकेट हटेसँगै बैंकहरूले कम्तिमा १२ प्रतिशत व्याजदरको स्कीम ल्याउन सक्ने अनुमान छ ।