जाजरकोट : सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि नाम मात्रको बजेट विनियोजन गरेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० निर्माणको चरणमा रहेको आयोजनालाई समेत कम प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दा जाजरकोटवासी चिन्तित बनेका छन् ।
आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि करीब तीन अर्ब बजेट माग गरिएकामा १ करोड ५० लाख रूपैयाँमात्र विनियोजन भएको छ । आयोजनाका लागि पाँच हजार ४०० रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि रु दुई अर्ब ७३ करोड रकम माग गरेकामा सरकारले रु डेढ करोड मात्र विनियोजन गरेको कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख नरेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए ।
कम बजेट विनियोजन हुँदा डिपिआर, मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणलगायत कार्य अलपत्र पर्ने भण्डारीले बताए । उनले भने – ''नलगाड हाइड्रोपावरको सब प्रोजेक्टका रूपमा रहेको चार मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि रु एक अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर रु एक करोड पनि विनियोजन भएन ।''
चालू आर्थिक वर्षसम्म ३०५० रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको उनले जानकारी दिए । आगामी आवका लागि विनियोजित रु एक करोड ५० लाखले २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिन नपुग्ने अायोजनाले जनाएको छ । मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण कार्य एक-दुई वर्षभित्र पूरा नभए आयोजनाले गति नलिने भण्डारीले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया