एजेन्सी : संयुक्त राष्ट्र संघले काश्मिरमा मानवाधिकारहरूको गंभीर उल्लंघन भएको र त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
भारत र पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरमा मानवअधिकारहरूको उल्लंघन भइरहेको जनाउँदै विहीबार राष्ट्रसंघले त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग ग-यो ।
संयुक्त राष्ट्रमा मानवाधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्त जायद बिन राड अल हुसैनले भने “ मैले मानवाधिकार परिषद्लाई आगामी हप्ता काश्मिरमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा छानबिन गर्न एक आयोग गठनबारे विचार गर्न आग्रह गर्ने छु ।”
यो जाँचबुझ आयोग बनेमा काश्मिरमा भइरहेको मनवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको स्वतन्त्र जाँच हुनेछ ।
राष्ट्र संघीय नियोगको यो प्रतिवेदन प्रति भारत आक्रोशित बनेको छ । भारतले यो प्रतिवेदनलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्दै भनेको छ – यो प्रतिवेदन भारतको सम्प्रभुताको उल्लंघन र आफ्नो क्षेत्रीय एकताको विरूद्ध छ ।”
भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन अपुष्ट सूचनामा आधारित र पक्षपात पूर्ण हुनुका साथै झूठको पुलिन्दा बाहेक अन्य केही नभएको जनाएको छ ।
उता भने पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भारत प्रशासित काश्मिरमा भनिएको मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी राष्ट्र संघीय प्रतिवेदनलाई स्वागत गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकारसम्बन्धी रिपोर्टमा भारतले काश्मिरमा धेरै अधिक सुरक्षाकर्मीहरूको तैनाथी गरेको २०१६यता कतिपय नागरिक मारिएको उल्लेख छ ।
१९४७को विभाजन यता दुबै देशबीच विवादका कारण युद्धको स्थिति रहँदै आएको छ ।
यो प्रतिवेदनमा पाकिस्तानलाई आतंकवाद विरोधी कानुनको दुरूपयोग शान्तिपूर्ण विरोध र असहमतिलाई समाप्त पार्न नगर्न भनिएको छ ।
रोयटर्सले जनाए अनुसार यो प्रतिवेदनको ठूलो हिस्सा भारत प्रशासित जम्मू काश्मिरको विषयमा केन्द्रित छ ।
यसमा २०१६ देखि २०१८सम्मका घटनाहरूलाई समेटिएका छन् ।
रिपोर्टमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा १३० देखि १४५ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ ।यसैगरी चरमपपन्थीहरूद्वारा मारिएकाहरूको संख्या २० उल्लेख गरिएको छ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू उपर कुनै मुद्दा दायर गरिदैन् । उनीहरूलाई १९९०को कानुन अनुसार धेरै अधिकार प्राप्त छ ।
प्रतिवेदनले मानवअधिकारहरूको उल्लंघन भारत र पाकिस्तान दुबैतर्फ भइरहेको जनाएको छ ।
पाकिस्तानले भने आफूतिर भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई भारतसँग तुलना गर्न नसकिने जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया