सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार : चार वर्षसम्म पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल

मोहन जोशी / धनगढी । ‘मैले भारतमा मजदुरी गरेर खाने जनताका दुःख राम्ररी बुझेको छ, म आफैँ पनि भारतमा मजदुरी गरेर आएको हुँ, अब न्यून ज्याला मजदुरीमा भारतमा गएर रोजगारी गर्नुपर्ने समस्या अन्त्य गर्नेछु ।’ यो वाचा चार वर्षअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गरेका थिए ।

४ फागुन २०७४ मा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले व्यक्त गरेको यो पहिलो वाचा थियो । आफू पनि भारतमा लामो समय काम गरेर आएको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले आफु मुख्यमन्त्री भएपछि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

तर, चार वर्षमा भारत जाने सुदूरपश्चिमेलीको संख्या झनै बढ्दो क्रममा छ । न भारत जाने नेपालीको तथ्याङ्क नै प्रदेश सरकारले राखेको छ, न प्रदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भए । संघीयता पछि पहिलो पटक बनेको प्रदेश सरकार जनताका आकांक्षा बिर्सेर चार वर्षसम्म सत्ताभोगमात्र गरेको विपक्षी दलका नेताको आरोप छ ।

‘सिंहदरबारको नजर नपरेको भन्दै निराश बनेका जनताले प्रदेश सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए,’ एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता लिलाधर भट्टले भने, ‘तर चार वर्षमा आइपुग्दा निराश झनै बढेको छ । सरकारका मन्त्री जनताका लागिभन्दा पनि आफ्नो व्यवस्थापनमै केन्द्रित बनेका कारण यो समस्या आएको हो ।’

प्रदेश सरकारले सुरुवाती चरणमा पूर्वाधार तर्फ राम्रो खाका तयार पारेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने चुकेको उनी बताउँछन् । ‘सुरुवाती चरणमा सरकारले विकासका केही आधार तयार गरेको देखिन्छ,’ नेता भट्टले भने, ‘तर पछिल्लो दुई वर्षयता भने कुनै काम हुन सककेको छैन, सरकार कुर्सीमै रुमलिएको छ ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावल पनि सरकारले जनताका भवनालाई समेट्न नसकेको बताउँछन् । चार वर्षसम्म प्रदेश सरकारले देख्ने गरी कुनै काम नगरेको उनको भनाइ छ । ‘चार वर्षमा प्रदेश सरकारले देखिने गरी कुनै काम गरेको छैन,’ रावलले भने, ‘टुक्रे योजना बनाउँदै कार्यकर्तालाई पाल्ने काम मात्र गरेको । गौरवका रुपमा घोषणा गरिएका योजना निर्माणको काम चार वर्षसम्म थालिनसमेत भएको छैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई गौरवको योजनाका रुपमा घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म फाप्ला क्रिकेट मैदान आफ्नो स्वामित्वमा समेत ल्याउन सकेको छैन ।

त्यसैगरी पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडसम्म स्तरीय सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले सो घोषणा किताबमै सीमित राखेको छ । प्रदेश सरकारको अर्को गौरवको योजना खुटिया, विपिनगर दिपायल फास्ट ट्रयाकको काम पनि सुस्त छ । संघीय सरकारले थालनी गरेको सो सडकलाई प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने गरी आफ्नो मातहतमा ल्याएको थियो । तर, सडक निर्माणको काम निराशाजनक छ । मुख्यमन्त्री भट्टले २०७६ सालमै सो सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए । महाकाली करिडोर निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको अर्को महत्वपूर्ण योजना भए पनि सोको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

शपथ ग्रहणकै क्रममा प्रदेश सरकार भएको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनताका गुनासा सुन्न भन्दै ‘हेलो सीएम’ हटलाईन सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तर, हेलो सीएममार्फत आएका गुनासालाई बेवास्ता गरियो । जसकारण अहिले हेलो सीएम हटलाईनमार्फत गुनासा आउन समेत छाडेका छन् ।

प्रदेश सरकारको अर्को महत्वपुर्ण योजना विद्युतीय बस सञ्चालन हो । २०७५ मै कैलाली कञ्चनपुरमा सञ्चालन गर्ने गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको थियो । सो योजनाका लागि प्रदेश सरकारले पाँच करोड बजेटसमेत छुट्याएको थियो । चार वर्षमा पनि विद्युत बस गुडाउने योजना भाषणमा मात्र सीमित बनेको छ ।

प्रदेशको आफ्नै विश्व विद्यालय खोल्ने प्रदेश सरकारको अर्को गौरवको योजना पनि अलपत्र छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै विश्व विद्यालय सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण योजना अधि सारेको थियो । प्रदेशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि विश्व विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको थियो । तर, चार वर्षसम्म विश्व विद्यालय निर्माण कार्य अघि बढेको छैन ।

सुदूरपश्चि प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि दुई हजार १००भन्दा बढी बर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, हालसम्म करिब एक हजार कर्मचारी प्रदेश सरकारसँग छन् । कर्मचारीको पद पूर्ति गर्न भन्दै एक वर्ष अघिनै लोकसेवा आयोग गठन गरेको भए पनि आयोग सुस्त छ । एक वर्षसम्म आयोगलाई सरकारले अधिकार नै दिएन । अधिकार पाएपछि पनि लोकसेवा आयोगले सुस्त तवरले काम गरिरहेको छ । लोकसेवा आयोगले हालसम्म कुन पालिकामा कति कर्मचारी अभाव छ भन्ने विवरणसमेत संकलन गरेको छैन ।