प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण: लिपुलेकको मुद्दा उच्चारणसम्म भएन ! (भिडियो सहित)

काठमाडौं । चीन र भारत नेपालका उत्तर र दक्षिण भू–भागमा अवस्थित छिमेकी मुलुक हुन् । तीतो तर यथार्थ आफूलाई शक्तिशाली मानेका यी दुई छिमेकीले नेपालको भूभागमा सदिऔँदेखि आँखा गाडेका छन् । सीमाका भूमिहरू रातारात मिचेका छन् । जंगे पिलर उखालेर सारेका छन् । सहायक पिलर गायब पारेका छन् । दशगजाको नामोनिसाना मेटेका छन् ।

वर्षौदेखि उत्तर र दक्षिणको यो हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति नेपालले  टुलुटुलु हेरेको छ । अझ अहिले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारत भ्रमणमा गए । नेपाल र भारतबीच सीमा जोडिएका २५ ओटा जिल्लाका सीमामा विवाद छ । सीमामा बस्ने जनताको चित्कार छ सरकार हामी नागरिक होइनौं ?

तर प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा एउटा योग्य अवसर गुमाए । अहिले उनी चीन भ्रमणमा छन् । उनले न त चीनले मिचेका भूमिको विषयमा उच्चारण गरेका छन् न त विवादित बनाइएको लिपुलेकका बारेमा । खास कारण के हो प्रधानमन्त्रीले सीमा र नेपाली भूमिमा भारतीय र चिनियाँ पक्षबाट हुने रबैयामा चुक्कसम्म गर्न नसक्ने ? लोकपथकर्मी अनिता आचार्यले सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा  ओली ६ दिने चीन भ्रमणमा छन् । यसअघि उनले  भारत भ्रमण गरेका थिए । हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा सीमाको विषयमा केही कुरा उठाउनु भएन । वहाँ अहिले चीन भ्रमणमा हुँदा पनि सीमाको विषयमा कुरा गर्ने बारेमा उच्चारणसम्म गर्नुभएको छैन । किन ?

यो प्रश्नको सोझो उत्तर दिनुपर्दा, सीमाको विषयमा हाम्रो सरकारले छिमेकी राष्ट्रसँग केही भन्न नसक्नुको एउटै मात्र कारण छ, वहाँहरू डराउनुहुन्छ । हामीलाई केही अप्ठेरो पर्छ कि, छिमेकी रिसाउँदा हामीलाई आघात पर्ला कि, हाम्रो कुर्सी ढलमल हुन्छ कि आदि इत्यादि कारणले गर्दा सबे मौन रहनुहुन्छ । 

प्रम चीन भ्रमणमा जानु अघि धेरै पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यमहरूमा लिपुलेकको विषयमा कुरा उठाउनुपर्छ, हाम्रा प्रमले दृढताका साथ यो मुद्दालाई राख्नुहुनेछ भनेर लेखिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन । हाम्रो दक्षिणी छिमेकी रिसाउने हो कि भन्ने डरले होला । तर हामीसँग लिपुलेक सम्बन्धी सबै प्रमाण, कागजपत्रहरू छन् भने त छिमेकीले किन यस्तो विषयमा आपत्ति जनाउने ? कुरा उठाउपछि पो समस्या सुल्झिन्छ त । कुरै नउठाई समस्या सुल्झिनछ भनेर आश गर्नु मूर्खता हो ।

कसैले चाहेमा मात्र कुरा उठ्न र कसैले नचाहे नउठ्नका लागि नेपालको जमिन कसैको पेवा त होइन नि ?

नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि मि । भारतसँग सीमाको विषयमा हुने वादविवादका कारण ६०६ वर्ग कि मि जमिन विवादमा छ । यो विवाद बढ्दै गयो र भोलि १०,००० वर्ग किमि मा दावा विरोध भयो भने नेपालको ३ करोड जनसङ्ख्यामध्ये १ करोड भारतीय बासिन्दामा परिणत हुन्छन् । त्यसैगरी यही क्रममा अतिक्रमण बढ्दै गयो भने भोलि विश्व मानचित्रमा नेपालको अस्तित्व के रहला ? 

फेरि हाम्रो प्रमलाई यस विषयमा केही ज्ञान नभाको, जानकारी नै नभाको पनि होइन । नेपालभारत सीमा विवाद उहाँको किल्किलेमा कण्ठ छ । तर, खै कस्तो विवशताका कारण बोल्नुभएन । बोल्नुपर्ने हो । नेपाली जनताको आशालाई तोड्नुभयो उहाँले ।

नेपालको ७७ जिल्लामध्ये कतिवटा जिल्ला सीमा विवादमा मुछिएका छन् ?

नेपालको ७७ जिल्लामध्ये २८ जिल्ला भारतसँग जोडिएको छ जसमा २५ वटा जिल्ला सीमा विवादमा परेका छन् । मेरो अध्ययन अनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र चाहिँ कालापानी, लिम्पियादुरा, लिपुलेक हुन् जसमा एकमुष्ट ३७० वर्ग किमि, नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा एकै चक्ला १४५ वर्ग किमि साथै ६९ ठाउँका ९ वर्ग किमि अतिक्रमण भएका छन् ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, इलामको पशुपति नगरको फाटक भन्ने ठाउँको आधा रोपनी जमिन मिचिएको छ । जब कि हाम्रो छिमेकी भारत हामीभन्दा २२ गुना ठूलो छ । के यत्रो विशाल राष्ट्रलाई आधा रोपनी जग्गा नपुगेको हालो र ? किमार्थ होइन । भारत नेपाललाई मनोवैज्ञानिक असर पारिराख्न चाहन्छ । आफ्नो छत्रछाँयामा राखिरहन चाहन्छ ।  

प्रम ओली आफै झापा जिल्लाबाट आउनुभएको हो । तर मेचीको जंगे पिलर नै उखेलिएको छ । यस विषयमा उहाँले कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । सीमाविद्को दृष्टिकोणले तपाईं के भन्नुहुन्छ ? 

झापा भद्रपुर नगरपालिकाको पूर्वपट्टि मेची नदी बग्छ जसको ठीक पूर्व किनारमा पहिलो जंगे खम्बा गाडिएको छ । सो खम्बा सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि पश्चात् गाडिएको थियो । तर बिडम्बना, भारतले त्यो खम्बा मूल खम्बा होइन साक्षी खम्बा हो भन्दै त्यहाँभन्दा पूर्वतर्फ नेपालको जमिनमा अवस्थित भद्रपुर विद्यालयको प्राङ्गणको बीच भागमा सानो खम्बा गाडेको छ ।   

सीमाकै कारण कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास क्षेत्रमा भएको झडपमा नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमको ज्यानसम्म गएको छ । यसको अनुसन्धानका निमित्त सर्भे टोली पनि पठाइएको थियो तर केही दिनमै फिर्ता बोलाइयो । किन ?

सर्वेक्षण भनेको दुवै देशका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रुपमा गर्नुपर्ने हो । यताबाट नेपाली टोली त पठाइयो तर उताबाट भारतीय टोली आएनन् । त्यसकारण सो अनुसन्धान स्थगित गर्नुप–यो ।
यसो हुँदा हामी हाम्रो गुनासो अन्तराष्ट्रिय अदालत वा समुदायसमक्ष राख्न सक्दैनौँ त ?

आपसी समझदारीमा यस्तो विवाद सुल्झाउन नसक्दा पिडित राष्ट्रले मध्यस्ताकर्ताका रुपमा अर्को राष्ट्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । सुगौली सन्धि ब्रिटेनसँग भएकाले नेपालले यस विषयमा ब्रिटेनको मद्दत लिन सक्छ ।

युकेको युनिभर्सिटी अफ डर्हममा इन्टरनेसनल बाउन्ड्री रिसर्च युनिट छ जसले विश्वभरका सिमानाहरू अध्ययन गरेर राखेको छ । हामीले त्यहाँका पदाधिकारीलाई आह्वान गरेमा उनीहरू मध्यस्तकर्ताका रुपमा आउन तयार छन् तर भारतले पनि यसमा सहमति जनाउनुपर्ने हुन्छ ।

हामी कहिलेसम्म चुप रहने त ?

सीमा सम्बन्धी सबै काम गर्ने जिम्मा सरकारको हो तर हाम्रा पदाधिकारीहरूले यस्ता अतिक्रमणको प्रतिकार गर्न सक्दैनन् । त्यसैले हामी सबैले बारम्बर सरकारलाई घच्घचाएर, मिडियाले पनि बारम्बार यही विषयलाई उठाएर सरकारको आँखा र कान खोल्न जरुरी छ ।

हाम्रो जेनेरेसन डराउला, निरीह होला तर अब आउने जेनेरेसन डराउने छैन । किनभने हामीसँग प्रमाण छ, कागजपत्र छन् । अमेरिकाको लाइब्ररी अफ कंग्रेसमा त्यो खम्बा मूल खम्बा हो भन्ने प्रमाण छ । 

यस्तो कुरा सुन्दा आम नागरिकको मन चसक्क हुन्छ तर सरोकारवालाहरूलाई केही वास्ता छैन । चीन भ्रमणका क्रममा समेत प्रमले यो विषय नउठाउनु कतिको सान्दर्भिक छ ?

प्रमको चीन भ्रमणको अघिल्लो दिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भेटेर हामीले लिपुलेक लगायत सम्पूर्ण सीमा सम्बन्धी विषयमा कुरा राख्न सुझावपत्र बुझाएका थियौँ । यसमा वहाँले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभाको थियो । तर भ्रमणका क्रममा यो विषयमा उच्चारणसमेत गर्नुभएन ।

हाम्रो प्रमले भारत र चीनलाई व्यापारिक रुपमा सहकार्य गर्नका निमित्त यो लिपुलेकको रुट आवश्यक भएकाले तीन राष्ट्रबीच सहकार्य गरौँ र यो क्षेत्रमा व्यापार वाणिज्य विस्तार गरौँ, सुरक्षा व्यवस्था कडा गरौँ, इमिग्रेसन पोस्ट निर्माण गरौँ भन्ने जस्ता प्रस्ताव राख्न सक्नु पथ्र्यो । तर त्यसतो केही भएन । राम्रो मौका गुमायौँ हामीले ।

हामी सीमाको मामिलामा कूटनीतिमा निकै असफल छौं है ? 

हामी गृहकार्यमा कमजोर छौं । पुराना नक्सा, कागजपत्र, दस्तावेज आदिलाई सुरक्षित साथ अर्काइभमा राख्न सके भावी पुस्ताले पनि यसबाट धेरै जनकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । तर कुरामा मात्र सिमित छन् विज्ञहरू र सरोकार राख्ने पदाधिकारीहरू ।

सीमाकै कारण कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास क्षेत्रमा भएको झडपमा नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमको ज्यानसम्म गएको छ । यसको अनुसन्धानका निमित्त सर्भे टोली पनि पठाइएको थियो तर केही दिनमै फिर्ता बोलाइयो । किन ?

सर्वेक्षण भनेको दुवै देशका पदाधिकारीहरले संयुक्त रुपमा गर्नुपर्ने हो । यताबाट नेपाली टोली त पठाइयो तर उताबाट भारतीय टोली आएनन् ।

तपाईं सीमाको विषयमा अध्ययन गर्न जाँदा त्यहाँका बासिन्दाको के–कस्तो गुनासो हुने गरेको छ ?

सीमाकै विषयमा एउटा डकुमेन्ट्री बनाउन हामी इलामको मानेभन्ज्याङ पुगेका थियौं । छायांकनका क्रममा  एक व्यक्ति आएर के कस्तो कारणले गर्दे हुनुन्छ यो छायांकन भन्ने प्रश्न गरे । हामीले सीमा सम्बन्धीको काम हो भनेपछि उनले भने ‘तपाईं काठमाडौँबाट आएर के अनुसन्धान गर्नुहुन्छ? हामी बेलुका सुत्दा नेपाली थियौँ, बिहान उठ्दा भारतीय भइसकेछौँ ।’

यसको भोलिपल्ट बिहान हेर्दा त भारतीयहरूले रातोरात पिलर अझै नेपालतिर सारिसकेका रहेछन् । हाम्रो पालो त्यो पिलर उखालेर नेपालको झण्डा फर्फरायौँ । उताबाट भारतीयहरू आएर हुलदङ्गा गरेर हामीलाई कुटपिट गर्न थाले । इलाम सदरमुकामबाट सिडिओ र दार्जिलिङबाट डिस्ट्रिक्ट मजिस्टे«ट आएपछि मात्र यो झडप रोकिएको थियो ।

यति धेरै सीमासँग जोडिएका समस्याका चाङबाट समाधान कसरी निकाल्ने ?

भारत र नेपालबीच भातृत्वको भावना राखेर आवश्यक कागजपत्र, दस्तावेज प्रस्तुत गरेर समझदारीपूर्ण यो समस्या सुल्झाउनुपर्छ ।  तर भारतले हाम्रो पक्षमा भएका नापनक्सा देखाउँदैन । लुकाएर राखेको छ । मैले अध्ययनका क्रममा ब्रिटिस लाइब्ररी लन्डन गएर आवश्यक नापनक्सा माग गर्दा भारतले पहिले नै सो कागजपत्रहरू लगिसकेको जानकारी पाएँ ।
म त्यहीँ गएर अनुसन्धान गर्छु भन्दा सो लाइब्ररिका पदाधिकारीले भने ‘तिमीले त्यो कागजपत्रहरू सायद पाउँदैनौ होला किनकि भारत अनुकुल भएका कागजपत्रहरूलाई गोप्य तरिकाले राखिएको छ ।’
अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सीमा भनेको संवेदनशील तत्व हो ।  यस सम्बन्धी विवाद सौहार्द तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ । यदि त्यसरी समाधान हुन नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहायता लिनुपर्दछ । तर, जबसम्म सरकारले पहल गर्दैन तबसम्म केही पनि सम्भव छैन । छलफल गरेर सुल्झाउन सकिने विषयलाई समाधान गर्न किन डराउने, किन अप्ठेरो मान्ने ?