यतिबेला सडकदेखि सदनसम्म अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषयले माहोल तातेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा २०७४ भदौ २९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
२०६८ माघ ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नेपाल उक्त सहयोग परियोजनाका लागि छनोट भयो । त्यसअघि नै त्यसका विषयमा भित्री बहस र छलफलपछि सम्झौता हुने कुरा तय गरियो । २०६७ सालमा नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा एमसीसीमा सम्झौता गर्न प्रस्ताव र झलनाथ खनालको पालामा मिटिङ नोट पठाइएको थियो ।
परियोजनामा नेपाल छनोट भएपछि नेपालका सबै राजनीतिक दलको नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई विभिन्न कोणबाट परिपक्व बनाउँदै लगे र अन्ततः नेपालको संसदसम्म पेस हुने वातावरण बन्यो । एमसीसीका विषयमा नेपालमा बहसहरू यसरी हुन थाल्यो कि एमसीसी नबुझ्ने नेपाली नै छैनन् ।
वर्तमान ५ दलीय गठबन्धनको सरकारमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूको लामो छलफलपछि फागुन ८ गते आइतबार संसदमा एमसीसी पेस भयो । संयोग नै मान्नुपर्छ जसले अमेरिकासँग एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरे उनैले संसदमा पेस गर्ने मौका पाए ।
अर्थमन्त्रीले उक्त सम्झौता संसदमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि अर्थमन्त्री आबद्ध दल नेकपा माओवादी केन्द्र एमसीसीको विरोधमा उत्रिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कृत्रिम बिरामी परे । र अन्नतः सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदमा एमसीसी पेस गरे ।
संसदमा एमसीसी पेस हुँदै गर्दा संसद् भवन रहेको नयाँ बानेश्वर एरिया तनावग्रस्त देखिन्थ्यो भने संसदभित्रको दृश्य झन् खलबलिएको थियो । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने सहमति दिने नेकपा माओवादी केन्द्र होस् या एकीकृत समाजवादी आफैँ त्यसको विरोधमा उत्रिए ।
एमालेले निरन्तर गरिरहेको संसद अवरोधका बीच एमसीसी संसदमा टेबल भयो । हुन् त नेपाली राजनीतिज्ञको बोली र काम गराइको तादाम्यता नमिलेको विषय नौलो होइन, एमसीसीले नेपाली नेताहरूको ‘छेपारे रूप’ एक पटक थप प्रस्ट पारिदिएको छ ।
कुन राजनीतिक धारणा के ?
नेपाली कांग्रेस
नेपालमा एमसीसी सम्झौता हुँदा सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको थियो । त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि सामेल थियो । आफ्नो पालामा सम्झौता भएका कारण भएर या एमसीसी ल्याउनुपर्छ भन्नेमा दृढ भएर हो नेपाली कांग्रेस सरकार रहँदा होस् या बाहिर बस्दा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा निरन्तर रह्यो ।
संयोग नै मान्नुपर्छ एमसीसी सम्झौता हुँदा सरकारको नेतृत्व गरेको हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै काँधमा एमसीसी पास या फेल गर्नु जिम्मेवारी आइपुगेको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्न पहल गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।
हाल आएर कांग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताहरू एमसीसीको बहसको पक्षमा एकमत देखिएका छन् । ८ गतेको बैठकमा पेस भएको एमसीसी फागुन १२ मा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पास हुने विश्वास कांग्रेस नेताहरूले गरेका छन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै एमसीसी पास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरे । यता पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताउँदै विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तार र सडक सञ्जालका विकास गरी नेपालमा गरिबी हटाउन एमसीसी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेको छन् । त्यस्तै कांग्रेसका पदाधिकारी तथा सदस्य र तल्ला तहका कार्यकर्ता समेत त्यसको पक्षमा देखिन्छन् ।
एमाले
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको भित्री मनसाय एमसीसी पास गर्ने भए पनि बाहिर खुलेर बोल्न सकेको छैन । हाल एमालेको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गनुपर्ने प्रावधान राखे । सरकारमा हुँदा जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने बचन दिएका ओली सरकारबाट बाहिरिएसँगै त्यस विषयमा दोधारे बन्न पुगे । कारण हो, सत्ता गुमेको आक्रोश ।
सरकारमा हुँदा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत साथ दिँदा एमसीसीलाई हल्लाउन नसकेका ओली प्रतिपक्षीमा पुगेर १ महिनामा संसदमा सम्बोधन गर्दै एमसीसी के गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । तर सरकारलाई अफ्ठ्यारो पार्नका लागि मात्र बोलेका उनले भने एमसीसीका विषयमा कुनै तर्क गरेनन् ।
यता एमाले नेता भीम रावल भने एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको भन्दै निरन्तर विरोधमा लागेका छन् । अन्य नेता तथा सांसदहरू न एमसीसीको खुलेर विरोध गर्छन् न समर्थन । नेता रावलको मुख्य चासो भनेको अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नेपाललाई एमसीसी दिएको बताउँदै त्यसले नेपालमा विदेशी सेना आउने भन्दै एमसीसी पास गर्न नहुने बताउँदै चर्को विरोधमा छन् ।
तत्कालीन ओली नेतृत्वमा सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले इन्डोप्यासिफिक रणनीति लागू हुनुपूर्व नै नेपालले उक्त सम्झौता गरेको कारण एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । यता अन्य नेताहरू भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् ।
माओवादी केन्द्र
हाल सरकारमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीबारे द्वैध चरित्र देखाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसीका विषयमा देखाएको द्वैध चरित्र छर्लङ्ग देखिएको छ । प्रचण्डकै असन्तुष्टिका कारण सत्ता गठबन्धनको बैठक धेरै पटक एमसीसी केन्द्रित रहेर बस्यो ।
अन्ततः संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरे पनि केही घण्टामै प्रचण्डको उक्त प्रतिबद्धता पोखियो । उनले सरकारलाई सहमति गराई प्रमुख सचेतकमार्फत त्यसमा असन्तुष्टि रहेको पत्र लेख्न समेत लगाए ।
त्यतिमात्र नभई संसदमा अन्य नेताहरूलाई उचालेर आफू चुप रहेको र प्रहरीले एमसीसीको विरोध गर्ने आफ्ना कार्यकर्ताहरूमाथि लाठीचार्ज गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएसँगै एमसीसीमा प्रचण्डको दोहोरो चरित्र रहेको थप प्रस्ट हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरूले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेको बताइरहँदा प्रचण्डले उक्त कुरा झुट रहेको बताउँदै आएका थिए । छलफल गरेर छिटै संसदबाट उक्त सम्झौता पारित गर्ने भन्ने पत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रचण्ड आफैँ त्यस विषयमा अल्मलिएका छन् भने अन्य नेता कार्यकर्ताहरू प्रचण्डको भनाइलाई ढाकछोप गर्दै त्यसको विरोधमा लागेका छन् ।
यता एमसीसीका विषयमा माओवादी केन्द्रले द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै सत्तारुढ र सत्ताबाहिरका दलहरूले एमसीसीका पक्षमा मतदान गरेर वा सरकार छाडेर त्यसको विरोधमा लाग्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।
एकीकृत समाजवादी
नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर बनेको दल एकीकृत समाजवादी पार्टी यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने तर्क राख्दै आएको छ । एमालेमा नै छँदा एमसीसीका विषयमा सतही धारणा मात्रै राख्दै आइरहेका एकीकृत समाजवादीका नेताहरूबीच एमसीसीका विषयमा मतान्तर देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एक र संसदमा अर्को अनि सडकमा अर्को चरित्र देखाएका कारण एमसीसीका विषयमा एसको चरित्र दोहोरो देखिएको हो ।
कार्यकर्ताहरू सडकमा एमसीसीको विरोधमा निस्किएको, सत्ता गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष नेताहरू एमसीसीको पक्षमा देखिएको र अन्य नेताहरू त्यसको विपक्षमा देखिएपछि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अन्यौलतामा छ एकीकृत समाजवादी । सरकारमा सामेल भएका एस र माओवादी केन्द्र भने गठबन्धन पनि नटुटाउने र एमसीसी पनि पास नगराउने प्रयासमा छन् भने एमसीसीलाई निर्वाचनपछि मात्रै बहसमा ल्याउनुपर्ने भन्दै निर्वाचन नै सानुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)
एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ दल जसपा भने दुई कित्तामा उभिएको देखिन्छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यादव पक्ष यथास्थितिमा एमसीसीका विपक्षमा देखिएका छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालले एमसीसी सम्झौताका लागि अनुमति पाएको थियो ।
तत्कालीन समयमा बाबुराम माओवादीमै रहेका थिए । माओवादीका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका थिए । त्यसबेला आफ्नै पालामा एमसीसीका लागि नेपालले अनुमति पाउँदा खासै चासो नदिएको माओवादी केन्द्रले अझै पनि त्यस विषयमा यथेष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
एमसीसीका विषयमा सडक आन्दोलन
एमसीसी संसदमा पेस हुने भएपछि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र विभिन्न स्वतन्त्र भनिने संगठनहरू समेत एमसीसीको विरुद्धमा आन्दोलनमा जुटे । संसद भवनबाहिर ठूलो संख्यामा दलगत र स्वतन्त्र भनिएका व्यक्तिहरू पनि आन्दोलनमा होमिए ।
एमसीसी लागू गर्नै हुँदैन भन्नेमा अहिलेको सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि देखिँदैन । तर कसले राष्ट्रवादीको बिल्ला भिर्ने भन्ने एउटा स्वार्थ छ भने अर्कातिर सत्ता गठबन्धनमा फाटो ल्याएर राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको गतिलो मियो बनाउन खोजिँदै छ एमसीसीलाई ।
यता आन्दोलनमा उत्रिएका केही पात्रहरूको धारणा सार्वजनिक भएपछि उक्त आन्दोलनप्रति नै उदेक लाग्छ । कतै एमसीसी नबुझाइएका एक वृद्ध भन्छन्, ‘नेपालमा टेलिभिजन आयो, रेडियो आयो त्यसले केही उपलब्धि दिन सकेन, त्यसैले नेपालका लागि एमसीसी आवश्यक छैन ।’
आन्दोलनमा सहभागीहरूको एमसीसीप्रतिको बुझाइले आन्दोलनरत पक्षलाई कहाँबाट ल्याइएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो एक नमूना हो । यी र यस्ता नमूनाहरूले आन्दोलन राम्रैको लागि भएको भए पनि उक्त आन्दोलनले एमसीसीलाई पास या फेल गराउन कति मदत गर्छ भन्ने देखाउँछ ।
त्यसो त ८ गते संसदमा एमसीसी पेस हुँदै गर्दा आन्दोलनरत अर्का युवाले दिएको अभिव्यक्तिले झन् युवामा एमसीसीका विषयमा के धारणा रहेछ र उक्त आन्दोलनले एमसीसी फेल गराउन के भूमिका खेल्छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । एमसीसीविरुद्धको आन्दोलनमा प्रहरीलाई ढुंगा हानिरहेका युवाको बुझाइ एमसीसीले नेपालको वनजंगल मासिन्छ र त्यसले चराचुरुङ्गी मर्छ भन्ने रहेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका ती युवाले भनेका छन्, ‘मचाहिँ विवेक क्षेत्री । घरचाहिँ मेरो जुम्ला सिंजा वडा नं ६ कर्णाली प्रदेश हो । एमसीसी घाती हो, नेपाल भनेको सुन्दर देश हो । सुन्दर आमा हो । यदि एमसीसी आयो भने नेपालमा हरियो वनजंगल र विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूको नाश हुन्छ । नेपालको नियम कानुहरू चालू हुँदैन ।’
विशुद्ध विद्युत् प्रशारण लाइन र सडक सञ्जाल विस्तारका लागि लागू हुन लागेको एमसीसीका विषयमा आन्दोलनरत युवाको बुझाइलाई आधार मान्दा आन्दोलन कस्ता मानसिकताले गर्दैै छन् भन्ने थप प्रस्ट पारेको छ ।
ती युवा केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यी र यस्ता अर्धज्ञानी पात्रहरू जो एमसीसीविरुद्धको आन्दोलनमा छन्, जसले एमसीसी पास या फेल भए पनि आन्दोलनरत पक्षलाई केही फरक पर्दैन कि भन्ने देखाउँछ । जसलाई एमसीसी भनेको राष्ट्रघाती हो भन्ने बुझाइएको छ तर किन राष्ट्रघाती हो भन्ने बुझाइएको छैन ।
फेरि आन्दोलन गर्नै हुँदैन भन्ने पक्कै होइन । लोकतन्त्रमा फरक मतको सम्मान हुनुपर्छ । सदनमा नहुनेले आफ्नो आवाज सडकबाट सुनाउने नै हो तर आन्दोलन कुन हदसम्म र कतिसम्म जानुपर्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।
एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन गर्नेहरूको हर्कत यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नयाँ बानेश्वरमा चट्ट परेको सडक भत्काएर प्रहरीलाई ढुंगा हानिरहेका देखिन्छ । आज सडक भत्काउने तिनै युवायुवती र तिनलाई ढुंगा हान्न उद्यत गराउने राजनीतिक दलले उक्त सडक निर्माणका लागि तिनैलाई उक्साउलान् ? प्रश्न यहाँनेर हो । बिगार्ने आफू अनि नेताले देश बनाएनन् भनेर गाली गर्ने अरुलाई अनि युवाको आन्दोलनको औचित्य के होला ? यो प्रश्न सधैँ रहिरहनेछ ।
एमसीसीविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी युवायुवतीहरूले छँदाखाँदाको सडक भत्काएर देशको सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा हान्न तम्तयार र ज्यान दिन तयार युवायुवतीले किन एमसीसीविरुद्ध के गरिरहेका छौँ भन्ने सामान्य बुझाइ समेत नभएको देख्दा हाम्रा नेताहरूले एमसीसीका विषयमा जनतामा के बुझाएका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
समस्या कहाँ ?
समस्या एमसीसीका विरुद्ध अल्पज्ञान दिने युवा र सडक भत्काएर प्रहरीमाथि ढुंगा हान्नेमा मात्र होइन । समस्या ती युवालाई एमसीसीको विरोधमा सडकमा जान उक्साउने नेता र नेतृत्वमा हो । आफ्ना कार्यकर्ता र आम जनतालाई आजसम्म कुनै दलका नेताहरूले एमसीसी के हो ? र किन लागू हुनुपर्छ या लागू हुन हुँदैन भनेर बुझाएनन् । न युवाहरूले नै पढ्ने जमर्को गरे ।
नेताको निहित स्वार्थका लागि एमसीसीका विषयमा धारणा बन्यो बनाइए । त्यही भनाइलाई सुगारटाइ गर्दै देशको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीमाथि ढुंगा बर्साउनुलाई ठूलो राष्ट्रवाद देख्ने युवाहरूको आन्दोलनलाई कसरी लिने ? फेरि पंक्तिकार एमसीसी सबै कोणबाट उत्कृष्ट मात्रै हो र लागू गर्नैपर्छ भन्ने पक्षमा भने हुँदै होइन । कुरा हामीले कुनै पनि विषयमा के बुझ्दै छौँ, बुझाइँदै छ र आन्दोलन केका लागि हो भन्ने हो ।
एमसीसी आफैँमा एक बृहत् विषय हो । यसका आफ्नै नीति, नियम कानुन र प्रक्रिया छ । यसका विषयमा बृहत् बहस गर्नु आवश्यक थियो । तर हुन सकेन । एमसीसीका विरुद्धमा लाग्नेले यसलाई राष्ट्रघाती र पक्षमा लाग्नेले विकासवादी परियोजना हो मात्र भनेर बुझ्नु र बुझाइनुले यसलाई थप जटिल बनाएको हो ।
प्रत्येक बुँदाको व्याख्या सही रूपमा आम जनमानसमा पु-याउन पनि जरुरी देखिएको छ । हरेक विकासको परियोजनामा यसरी पक्ष र विपक्षमा हुने ध्रुवीकरणले नेपालको दिगो विकासमा पर्ने असरबारे धेरै राजनीतिक नेतृत्वले ख्याल नगरेको प्रस्टै देखिन्छ ।
एमसीसीका पक्षमा खुलेर वकालत गर्ने राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तामाझ यसका आयाम, दीर्घकालीन असर र फाइदाका विषयमा प्रस्ट बुझाउन सकेनन् । अर्को त स्वयम् केन्द्रका नेताहरू नै समयअनुसार आफ्ना कुराहरू फेर्दै गए । हस्ताक्षर र पक्षमा सहमति गर्दै गए तर एमसीसी राष्ट्रघात हो भनेर सडकमा उफ्रिने युवालाई यसको विषयमा बुझाउन सकेनन् । एमसीसीका विषयमा धारणा फेर्दैै हिँड्ने नेताहरूको नियतका विषयमा प्रश्न गर्न नसक्ने युवाहरूको आन्दोलनले शंका जन्माएको छ ।
नेपालको संसदमा फागुन ८ गते आइतबार एमसीसी पेस भएको छ । आगामी संसदको बैठकमा यसका विषयमा छलफल हुँदै जाला । पास या फेल होला यो महत्वपूर्ण कुरा होइन । महत्वपूर्ण कुरा एमसीसीको बहसले नेपालको परराष्ट्र नीति कति बलियो छ भन्ने हो । कुनै पनि विषयको आधिकारिकताबिना नै कुनै देशको पक्ष र विपक्षमा सडकमा जनता उर्लिनुले भोलिका दिनहरूमा विदेशी सहायतालाई कस्तो असर पर्दछ भन्ने हो ।
अन्त्यमा जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूको मुख्यालय संसदबाट एमसीसी पास या फेल होला हेर्न बाँकी छ । पास भएमा त्यसको फाइदा र फेल भएमा त्यसले वैदेशिक लगानीमा कस्तो असर गर्छ हेर्न बाँकी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया