काठमाडौं । पुर्वाधार विकास बैंकले शतप्रतिशत डिवेञ्चर जारी गर्न सक्ने भएका छन् । राष्ट्र बैकले बुधबार पुर्वाधार बिकास बैकहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे आफ्नो प्राथमिक पुंजीको शतप्रतिशतसम्म डिवेञ्चर जारी गर्ने व्यवस्था कार्यानवयनमा ल्याएपछि पुर्वाधार बैकले यस्तो सुविधा पाएको हो ।
यो व्यवस्थाअनुसार सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेको र साधारण सेयर जारी गरी धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत भइसकेको पूर्वाधार विकास बैंकले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर, अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेस गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तो निवेदनमाथि आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त ठानेमा राष्ट्र बैंकले डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृति दिन सक्ने उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ । डिबेञ्चर, अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकले निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष वाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा गर्ने प्रयोजन बाहेकको अवस्थामा संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षमा पाँच पूर्ण आर्थिक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको ऋणपत्र वापत भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम बराबर बोनस सेयर जारी गरेमा सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी कोष मा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन् । तर, सो वर्षमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम उक्त वर्ष पश्चातका आर्थिक वर्षहरुमा थप गरी समानुपातिक आधारमा अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन। परिपत्र अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । यसअघि जारी गरिएका वा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोही बमोजिम छुट्याउनु पर्ने छ भने एकपटक ऋणपत्रको वर्गीकरण गरेपछि पुनःपरिवर्तन गर्न नपाईने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकलेसम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् । उर्जा ऋणपत्र जारी गरी संकलन गरिएको रकमबाट लगानी गरिएको उर्जा परियोजनाको विवरण अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया