एजेन्सी : भारतमा पानीको संकट तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । भारतको नीति आयोगका अध्यक्ष अमिताभ कान्तले यसबारे एक लेख लेखेर सार्वजनिक चासोको विषय बनाएका हुन् ।
उनले लेखमा भनेका छन् “ पानी र यसको व्यवस्थापनको चुनौती भारतले हाल सामना गरिरहेका चुनौतीहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलाचुनौतीहरू रहेका छन् ।
भारतको करिब आधा जनसंख्या ६० करोड भारतीयहरूले पानी आपूर्तिको चरम तनावलाई सामना गर्छन् । करिब ७० प्रतिशत भारतको पानी संक्रमित छ ।
सन् २०३० सम्म भारतको उपलब्ध पानी आपूर्तिको स्थिति दोब्बरले बृद्धि भइ त्यस अनुरूपको माग बढने अनुमान छ । यसको परिणामले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन( जीडीपी)मा ६ प्रतिशतको घाटा निम्त्याउन सक्छ ।”
पानीको अवस्था र उपायबारे उनले भनेका छन् –भारतको जनसंख्या विश्वको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत छ तर भारतमा विश्वको सफा पानीको कुल स्रोत मात्र ४ प्रतिशत छ ।
भारतमा पानीको प्रति व्यक्ति उपलब्धता १५४४ घन मिटर हो ।
यसले पानीका भोका रहेको जनाउँछ । क्यापिटा छ । जुन पानीको अभाव जनाउँछ ।
आगामी पुस्ताका लागि एक गम्भीर समझदारीबाट निर्देशित पानीको दीगो , प्रभावकारी र निर्देशित उपयोगको प्रवन्धका लागि तत्काल महत्वपूर्ण पहलहरू बढाउनुपर्ने आवश्यकता आइपरेको छ ।
भारतको नीति आयोगले यो महिनाको (जुन)शुरूमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सो आयोगले संयुक्त जल व्यवस्थापन सूचक( कम्पोजिट वाटर म्यानेजमेन्ट इन्डेक्स–सीडब्लुएमआई) को विकास यही उद्देश्यका लागि गरेको हो ।”
भारतीय प्रान्तहरूको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै उनले सुख्खा प्रान्तको विषय अन्तर्गत यसरी भनेका छन् “ सीडब्लुएमआईले प्रमाणित आँकडा(डेटा)को व्यवहारमा पानीका मुख्य संकेतक( इन्डिेकटर्स)हरूको प्रान्तीयतहमा हुने व्यवहारका लागि एक स्पस्ट आधारपंक्ति(बेसलाइन) र आधारअंक(बेन्चमार्क)लाई स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
साथै यसले एक समय शृंखलामा प्रान्तमा पानीका विषयहरूमा भएका प्रगतिलाई उच्च प्रदर्शन र निम्न प्रदर्शनको पहिचान गर्दै परीक्षण र व्याख्या गर्ने योजना बनाएको छ ।”
प्रान्तहरूका लागि गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा उनले सुझाएका विषयहरूबारे भनिएको छ “ पानीका लागि यो भारतको पहिलो एकीकृत राष्ट्रिय आँकडा तय गरिएको छ ।
यसले२८ संकेतकहरूलाई ९ क्षेत्रमा समावेश गरी सम्बोधन गर्दै क्षेत्रगत संकेतकहरूलाई सामानरूपमा भारका आधारमा विभाजित गर्छ ।
यसको मुख्य जोड भूमिगत जलसंकटको बृद्धि, भारतको सिँचाइको निम्न उपयोग र प्रभावकारी नीतिगत खाका तयार पार्नुपर्न महत्वपूर्ण आवश्यकतालाई उठाउँदै भूमिगत जल, सिँचाई र नीति कार्यान्वयनमा छ ।
प्रान्तहरूको वर्गीकरण दुई विशेष समूहमा गरिएका छन् ।गैर हिमाली प्रान्त र हिमाली एवं उत्तरपूर्वी प्रान्त गरी दुई विशेष समूहको विभाजन यी समूहहरूको विशिष्टि जलीय अवस्थाहरूको लेखा राख्नलाई गरिएको छ ।
यो सूचकको महत्वपूर्ण उद्देश्यहरू मध्येका एक प्रान्तहरूको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिन र तिनका पहिचान गर्न मात्र नभएर वार्षिकरूपमा प्रान्तहरूले पानीको व्यवस्थापनका लागि गरेका प्रयासहरूको संकेतक पनि तयार गर्नु हो ।
यसले केन्द्र र प्रान्तका स्रोतहरूबाट उपलब्ध आँकडाको उपयोग गर्छ र सन् २०१५–१६ र २०१६–१७का आँकडाहरू संकलन गरिए । यसले वर्तमान अवस्थाको बेन्चमार्क तयार गर्न क्रियाकलापको विकासको बारेमा जानकारी पाउन सहयोग गर्छ ।”
उनले भने “गुजरात सबै भन्दा बढी दर्जा(-यांक)मा रहेको प्रान्त हो । यसलाई मध्यप्रदेश र आन्ध्र प्रदेशले पछयाइरहेको छ ।
राजस्थान सबैभन्दा राम्रो सुधार गरिएको प्रान्त हो यसले पानीको उपयोगकर्ता संगठनको सहभागीतालाई सशक्त पार्दै र सिँचाइको सम्भावनालाई करिब ८१ प्रतिशत जलाधारको पहिचान गरी पुनस्र्थापित गर्दै ९ अंक प्राप्त गरेको छ ।
इन्दिरा गान्धी नहरको विकासका लागि १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सम्भावित लगानीे यी क्षेत्रमा हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”
उनका अनुसार “हिमाली र उत्तरपूर्वी प्रान्त मेघालय, त्रिपुरा र सिक्किम पनि ठूलो सुधार भएका क्षेत्रको रूपमा देखिएका छन् ।
यी प्रान्तहरूले ७.५ अंक प्राप्त गरेर बृहत पानी नीतिको कार्यान्वयनको बृद्धि गर्ने वर्गीकरणमा आफूलाई स्थापित गरिरहेका छन् ।
तर २४ मध्ये १५ प्रान्तले ५० भन्दा कम अंक ल्याएका छन् र उनीहरूलाई न्यून प्रदर्शक समूहमा वर्गीकरण गरिएका छन् ।
पानीको सन्दर्भमा पानीको अभाव हुने केही प्रान्तहरूले अगुवा प्रदर्शक देखिनु हौसला बढाउने खालको अवस्था दर्शाउँछ । हालका वर्षमा धेरै प्रान्त चर्को खडेरीमा फँसेका छन् ।”
यसबारे प्रान्तहरूमा गरिएका गतिविधिबारे जनाउँदै उनले भने “ सीडब्लुएमआईका आँकडा संकलन प्रक्रिया प्रान्तीय सरकार र स्थानीय विभागहरू र सान्दर्भिक केन्द्रीय नियोगहरूसँगको निकट एवं नियमित समन्वयमा संलग्न हुन्छ ।
केही संकेतकहरूका आँकडा पहिलो पटक प्रान्त तहमा तयार पारिएका आधारमा हुन्छ ।
कुनै स्वतन्त्र नियोगले प्रान्तले सार्वजनिक रेकर्ड, प्रमाण र स्थलगत अध्ययनका आधारमा जाँचपरीक्षण गरी तयार पारिएका अधारमा प्राप्त बुझाएका आँकडाहरूको प्रमाणीकरण गरे ।
अन्तिम प्रमाणीकरणका तथ्यहरू प्रान्तहरूमा भएका सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिए । ”
पानीको अवस्थाबारे तरल स्थिति अन्तर्गत उनले भने “कुनै क्षेत्रमा आँकडाको आधारमा पानीको स्रोत कम देखिए नीति आयोगले प्रान्तहरूलाई ती आँकडा उपलब्ध गराउने र कार्याशाला र छलफलका माध्यमबाट पानीको व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारका लागि गरिने सहयोग गर्न सक्छ ।
त्यसैले सहकारी र प्रतिस्पर्धी संघीयतावाद यसका मत्वपूर्ण आधारशीलाहरू छन् । हरेक प्रान्तको पानी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु महत्वपूर्ण आवशयकता रहेको छ । प्रान्तको -यांकले उनीहरूले गर्नुपर्ने कार्यको स्तर दर्शाउँछ ।”
सूचकका बारेमा जानकारी दिँदैउनले भने “ यसको अन्तिम लक्ष्य भनेको सहभागी गराइने मापदण्डहरूको विस्तार गर्नु र समस्याहरूको समाधानका लागि विज्ञहरूलाई सिर्जनशीलताको साझेदारी गर्न र सिर्जनशील उत्पादनको सिर्जना गर्न सहयो गर्नु रहेको छ ।
यसका लागि खुला आवेदन कार्यक्रम अन्तरमञ्चबाट विज्ञहरूलाई दीगो जल व्यवस्थापन अभ्यासमा जोडदिन र सामन्यीकरण गर्न विभिन्न अवसरहरू उपलब्ध गराउन सक्छ ।
अनि यो जारी प्रक्रियाका आधारमा एक वास्तविक एवं गतिशील समयमा प्रान्तले गरेका सुधारहरू देखिन्छन् ।”
यो सूचकको उद्देश्यबारे भन्दै उनले भने “ यो सूचकको विकास नाम र बदनामका लागि गरिएको छैन् ।
भारतको अधिकांश जनसंख्याका जीविका चुनौतहरूलाई समाधान गरेका प्रान्तहरूबाट प्रान्तले अपनाउने गम्भीरता र सिकाईका आधारमा आधारित हुन्छ ।
सिँचाई कोष, भूमिगत जलका सम्झौतलाई पार्ने असर , राष्ट्रिय पानी आँकडा मञ्चजस्ता विषयसँग जोडिएको प्रदर्शनका आधारमा निर्माण गरिने सूचकको विस्तार गर्ने पहलहरू समावेश भारत सरकारका भविष्य उपयोगहरू जलको राष्ट्रिय व्यवस्थापनलाई बलियो पार्न हुन्छ । ”
पानीको सन्दर्भमा प्रान्तहरूबीच हुने सम्बन्धका बारेमा खुलाउँदै उनले भने “हरेक प्रान्तको परिदृश्यमा यो कम प्रतिस्पर्धी हुने र बढी अन्तर प्रान्त र केन्द्र प्रान्तबीचको अन्तरक्रियालाई गतिशील बनाउन यो मञ्च बढी प्रभावकारी हुनेछ ।
पानीलाई आदर्श बनाइरहनका लागि आँकडामा आधारित निर्णय पद्धतिको विकास गर्न यो सूचक एक भीमकाय कदम हो । यो मात्र शुरूवात हो र एक आवश्यक कार्य पनि हो ।”
अवधारणाको सफलताका लागि उनले भनेका छन् “यो अवधारणाको प्रमाण भारतीय पानका स्रोतहरूको राम्रो व्यवस्थापन गरिरहनका लागि राष्ट्रिय प्रतिक्रियामा आउने जागरण हुनेछ ।
सीडब्लुएमआईको अर्थ प्रान्तहरूको दर्जामा प्रतिस्पर्धा ल्याउनु हुनेछ ।
यो सहकर्मीय कार्य हो कारण यो अन्ततः समग्र उद्देश्य हो जसले राष्ट्रको समग्र समस्यालाई समाधान गर्छ र यसले आफ्नो सबै अंगहरूको समस्याको समाधान गर्छ ।
यो ग्रहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोतको दीगो उपयोगको दिशामा अब हामीले यसको सिकाइ र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पाठ हामीले पढनै पर्छ ।”
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया