एजेन्सी : भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्दै मोदी नेतृत्वको सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका ४० करोड मजदुरलाई विशेष परिचय पत्र दिने योजना बनाएको छ ।
यो परिचय पत्र वितरण गर्नका लागि टेन्डर जारी गरिएको छ । यसबाट ४० करोड असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई दिइने सबै सुविधा यही परिचयपत्रका आधारमा दिइने छ ।
यसलाई भारतको केन्द्र सरकार र प्रान्त सरकारका सरकारी विभागहरूले डेटाबेसमा समावेश गर्ने भएका छन् । यो डेटाबेसमा कम्पनी र संस्थानहरू जोडिने छन् ।
उनीहरूलाई चाहिएको कामदार यस डेटाबेसबाट लिन सक्नेछन् । यसबाट असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई काम पाउन सजिलो हुनेछ ।
कम्पनीलाई चाहिने दक्ष शक्ति उत्पादन गर्न स्किल डिभलपमेन्ट कार्यक्रमबाट तालिम दिलाउने काम सरकारले गर्नेछ ।
सीप भए मजदुरहरूलाई काम पाउन सजिलो हुनेछ ।
असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूका लागि सञ्चित कोष, सेवा निवृति भरण कोष, स्वास्थ्य बीमा जस्ता सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउन यसबाट सरकारलाई सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया