रेशम चौधरीलाई थुनामा राख्नु गलत हो : राजपा उपाध्यक्ष (भिडियो सहित)

मधेसमा लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आएका ६ दलबीच संविधान संशोधन, मधेसमा वर्षौंदेखि व्याप्त गरिबी लगायतका समस्या हल गर्न भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठन भएको थियो । स्थायी सरकार गठन भइरहेका बेला राजपा का दुई महासचिवले सरकारमा जाने या नजाने विषयमा फरक मत जाहेर गरेपछि अहिले राजपा चर्चामा छ ।

पर्टीभित्रै दुई महासचिवले फरक फरक अभिव्यक्ति दिनु, उनीहरूलाई कारबाही नगर्नु तथा फोरम सरकारमा जानु जस्ता दर्जनौं कारणले राजपाको कार्यशैलीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । खास कुरा के हो ?  

सरकारमा जाने या नजानेबीचको खास कुरा के हो भनेर बुझ्न लोकपथले स्टुडियोमा निम्त्याएको थियो राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेश लाललाई । उनीसँग मधेसका मुद्दा र सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्नका वरिपरि घुमेर  लोकपथकर्मी अनिता आचार्यले लिएको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

०७२ सालको संविधान जारी भएपछि तपाईंहरूले विभिन्न असहमतिहरू जनाइरहनु भएको छ, मधेसका जनताको अधिकारहरू हनन भएका छन् भन्नुभएको छ । अहिले चाहिँ तपाईंहरूको बहस के ?
हामीले असहमति जनाएको विषय तराई मधेसका जनताका लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि हो जो सीमान्तकृत छन् । संविधानको मस्यौदा आउँँदादेखि नै हामीले यी कुरा उठाइरहेका थियौँ । तर अन्तिम संविधानमा पनि जति अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको थियो, त्यो प्राप्त भएन ।

संविधान राष्ट्रको मुख्य कानून भएकाले त्यसमा सबैको सन्तुष्टि हुन जरुरी छ ।
अर्को कुरा, संविधान निर्माणमा सबै दलका सदस्यको सहभागिता हुनपर्छ । ३–४ वटा दलका सदस्य कोठामा बसेर बनाउनु हँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अहिले पनि हाम्रा एजेन्डा यथावत् नै छन् । हामी देशमा द्वन्द्व, सकस सिर्जना गर्न चाहँदैनौँ ।

राष्ट्रका सबै जनताले हामी देशका बराबरका अङ्ग हौँ भन्ने महसुस गर्ने वातावरण हुनप–यो त्यसैले हामीले उठाएको मुद्दालाई मध्यनजर गर्दै संविधान संशोधन हुनुपर्छ अनि मात्र देशमा एकता र शान्ति कायम हुन्छ ।

यहाँहरूले ‘संविधान संशोधन’ भनेर विशेष एजेन्डा नै बनाइरहँदा त्यस अन्तर्गत पर्ने खासखास बुँदाहरू केके हुन् त ?

हाम्रा एजेन्डाहरू स्पष्ट छन् । सर्वप्रथम त तराई मधेसका जनतालाई प्रशासनको अधिकार हुनुपर्छ । अहिले जुन प्रादेशिक संरचना बनाइएको छ त्यसमा तराई मधेसका जनताले प्रशासनको अनुभुति गर्न पाउनुपर्छ । त्यसकारण प्रादेशिक संरचनाको सीमांकन परिवर्तन गर्न जरुरी छ । 

अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा भनेको समावेशिताको सिद्धान्तलाई हामीले अङ्गिकार गरिसकेपछि पिछडिएका वर्गका निमित्त विशेष अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यो असहमति त यहाँहरूले ०७२ सालको संविधान जारी भएपछि राख्नुभएको थियो । अहिलेसम्म आइपुग्दा अलि बढी समय भएन र ? किन अल्मिलिनुभाको ?

हामी कहाँ अल्मिलिएका छौँ ? हामीले संविधानको मस्यौदा तयारी हुँदै गर्दादेखि नै विरोध जनाइरहेका थियौँ । आन्दोलन गरिरहेका थियौँ । 
यसमा एक्सन लिने त सरकारले हो । सरकारमा हुनेहरू नै यो समस्याको समाधान गर्न चाहँदैनन् । हामीले त निर्वाचनमा भाग लिएर सांसदमा पुगेर बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ । हामी तत्पर छौँ अब राज्यको अग्रसरता आवश्यक छ ।

सरकारमा जाने या नजाने?

यो हाम्रो सोचविचारको विषय नै होइन । केही अवसरवादी व्यक्ति हुन्छन् । उनीहरूको सरकार बन्ने त कुरै भएन त्यसैले कम्युनिस्टको सरकार बने नि जाने, कांगे्रसको सरकार बने नि जाने गर्छन् । उनीहरूको कुरा सुनेर मिडियाले यस विषयलाई ठूलो रुप दिएको हो । राजपा नेपालको यस्तो केही सोच नै छैन ।

तर तपाईंकै पार्टीका दुई महासचिव बेग्लाबेग्लै कुरा गर्नुहुन्छ नि । यो हो या होइनको राजनीति किन?

उहाँहरूले किन त्यस्तो भन्नुभयो त्यसको जवाफ त उहाँहरूले नै दिनुहोला तर हाम्रो सरकारमा जाने कुनै कुरा भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले चियापानका बेला तपाईंहरूको पार्टीबाट नि आउनुभए हुन्छ नि सरकारमा भन्दा हाम्रो पार्टीका सदस्यले ‘कति जना पठाउनु ६ जना सात  जना १० जना भन्ने जवाफ चाहिँ दिनुभएकोे हो ।’

त्यसैले राजपा पार्टीको मात्र दुईवटा मूख्य उद्देश्य छ । पहिलो संविधानमा संशोधन र दोस्रो, जुन प्रदेशमा जनताले हामीलाई प्रशासन सुम्पेको छ त्यहाँको समृद्धि, सुशासन र विकासका निमित्त काम गर्ने ।

पार्टीका दुई महासचिवले राखेको अभिव्यक्तिलाई तपाईं उहाँहरूको व्यक्तिगत मामिलाको संज्ञा दिनुहुन्छ । पार्टीभित्रै पनि विवाद छ हो?

शुरुमा यसको कुनै आधार देखाउनुस् न । यस विषयमा पार्टीले कुनै बैठक बसेको छ ? कुनै विज्ञप्ति निकालेको छ ? कुनै एजेन्डा राखेको छ ? राजनीतिक विषय कहिले अनौपचारिक हुँदैन त्यसैले जबसम्म औपचारिक रुपमा निर्णय हुँदैन तबसम्म यो कुरालाई फैलाउनु उपयुक्त हुँदैन ।

शुरुमा जनतालाई हकअधिकारको ललीपप देखाएर सत्तामा पुग्न खोज्ने अनि पुगिसकेपछि उद्देश्यबाट भाग्ने । राजनीतिमा अक्सर यस्तै भएको देखिन्छ नि । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

मधेसका जनताले आन्दोलन गरेका छन् । आन्दोलनमा कतिले ज्यान गुमाएका छन् कति घाइते भएर अपांग पनि भएका छन् । किन ? एजेन्डाका कारण?
यसरी हामीले एजेन्डालाई प्रमुखता दिएका कारण सबै जनता हाम्रो पक्षमा छन् । हो, कतिपय मान्छेहरू हुन्छन् आन्दोलनका कुराहरूलाई भँजाएर सरकारमा जान खोज्छन् ।

तर हाम्रो पार्टीले यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध नीति बनाएको छ । त्यसैले जुन स्तरमा पुगे पनि हाम्रो पार्टी आफ्नो उद्देश्यबाट भड्किँदैन । 

यहाँँकै पार्टीका सदस्यले बेला बखतमा भनिरहेका हुन्छन्, हामीले रेशम चौधरीकै लागि आन्दोलन गरेको हो भनेर । के राजपाको एजेन्डा नै यही हो त ? खास कुरा के हो ?

तराई मधेस आन्दोलनको मुद्दा राजपा नेपालको मुद्दा हो । त्यही मुद्दाका निमित्त लडेर १३ हजार भन्दा बढी मत ल्याएर उहाँ प्रतिनिधिको रुपमा  आउनुभएको छ । यदि प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलाई म जनताबाट छानिएर आएको हो भनेर गर्व लाग्छ भने उहाँहरुलाई राज्यले सपथ ग्रहण नगराउनु कतिसम्मको लाजमर्दो कुरा हो ! 

सपथ ग्रहण गर्न पाउनु रेशम चौधरीको मात्र नभएर उहाँलाई भोट दिएर जिताउने जनताको पनि अधिकार हो ।
प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको नियमावली बन्दा पनि राजपा नेपाल, संघीय समाजवाद फोरम, कांग्रेसलगायत सबै पार्टीको सहमतिमा निर्वाचित प्रतिनिधिले जबसम्म फौजदारी अभियोग लागेर प्रमाणित भएर सजाय प्राप्त गर्दैन तबसम्म उसलाई निलम्बन गर्न मिल्दैन भन्ने नियमलाई हालै राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन गरेर पास गरेको छ ।

यो विषयमा मलाई राज्य र कानून दुवैसँग गुनासो छ । 
न रेशम चौधरी यो घटनाको प्लटमा सामिल थियो, न घटना हुँदा ऊ टीकापुरमा थियो । यस्तो हुँदाहुँदै पनि रेसम चौधरीलाई थुनामा राखिराख्नुले हाम्रो कानूनी निकाय पनि राजनीतिक पूर्वाग्राहले प्रभावित भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

यद्यपि रेशम चौधरीको विषयलाई लिएर हामीले कसैसँग बार्गेनिङ गर्नु वा कसैले हामीसँग बार्गेनिङ गर्नु उचित होइन ।

फोरमसँग नमिलेको कुरा चाहिँ के ?

त्यस्तो नमिलेको त केही होइन । हाम्रो एजेन्डाहरू उस्तै छन् तर उहाँहरूलाई विश्वास छ कि अहिलेको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँछ त्यसैले उहाँहरूले केन्द्रीय सरकारमा जाने निर्णय लिनुभयो । यस विषयमा हामीलाई खुसी पनि छैन, दुःख पनि छैन ।

हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँछ भनेर विश्वास छैन त्यसैले हामी सरकारमा जान चाहँदैनौँ ।

यतिका वर्ष भयो तपाईंले राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको तराई मधेसका जनताले के पाए जस्तो लाग्छ ?

समावेशिताको दिशामा अहिले जति पनि कदम अघि बढाइएको छ तराई मधेसका जनताले त्यसमा आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेका छन् साथै अन्य सीमान्तकृत वर्गलाई समेत त्यो अधिकार दिलाउन मद्दत गरेका छन् ।  

यस्ता ठूला विषयमा हामी बहस गरिरहँदा अझै पनि कति मानिस सर्पदंशका कारण मरिरहेका छन्, सुत्केरीहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो विषयलाई चाहिँ तपाईंहरू किन एजेन्डा बनाउनुहुन्न ?

यसको लागि जिम्मेवार को ? राज्य सञ्चालन गर्ने निकाय । 
तराईमा मात्र स्वास्थ्य समस्या भएका होइनन् । पहाडमा पनि छाउपडी प्रथाका कारण कयौँ महिलाको ज्यान जाने, स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या देखापर्ने हुन्छ । त्यसैले यी समस्या सुल्झाउन सामाजिक रुपमै राष्ट्रमा परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

यहाँहरूले केही हप्ता अगाडि मात्र महाधिवेशन सार्ने भनेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउनुभयो । किन तयारी पुगेको छैन ?

यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । हामीले अन्तरिम विधान दिँदाखेरि १ वर्ष भित्रमा अधिवेसन गरिहाल्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ । तर हाम्रो पार्टीको एकीकरण भइसकेपछि निर्वाचन भयो, सरकार बन्यो । यही प्रक्रियामा हामी लाग्यौँ ।

त्यसैले निर्धारण गरिएको समयमा हामीले महाधिवेशन गर्न नसकेका हौँ । तथापि वैशाख ७, ८, ९ मा हाम्रो महाधिवेशन हुने निर्णय भएको छ ।  

अन्तिममा हाम्रो खास कुरामा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

खास कुरामार्फत् म सबै सञ्चारकर्मीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मधेसको राजनीतिक पार्टीहरू अलमलमा छन्, नेतृत्त्व अलमलमा छ जस्ता नेगेटिभ कुराहरू नफैलाउनुहोस् । वास्तविक कुरालाई बाहिर ल्याउनुहोस् ।

हाम्रो पार्टी आफ्नो एजेन्डा लिएर गम्भीरतापूर्वक छलफलमा जुटेका छौँ ।
जस अन्तर्गत पार्टी बैठक यही २१ गते हुन गइरहेको छ ।

साथै विधान परिमार्जन गर्नका निमित्त ३ जनाको समिति पनि गठन गरिएको छ । यसले हामीलाई सही दिशातर्फ अग्रसर गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।