संवैधानिक जटिलतातर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार मौन बस्न थालेको छ । ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसकेमा संवैधानिक जटिलता आउने कानुनी प्रावधान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको साढे पाँच महिना बितिसकेको छ । तर, बैठक सञ्चालन गर्ने बारेमा भने अझै छलफल नभएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सञ्चालन गर्नु पर्ने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । गत असोज १५ गते प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन सकिएको थियो । बर्खे अधिवेशन सकिएको मितिले आउँदो चैत १५ गतेभित्रै प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । कानुनले पाँच महिना २९ दिनसम्म अधिवेशन सञ्चालन नगरे पनि हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म हिउँदे अधिवेशनको टुङ्गो नलगाएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताए । अहिले प्रदेशसभा मर्मत भइरहेको छ,’ सचिव जैशीले भने, ‘एक दुई दिनमा मर्मत सकिन्छ होला, सायद त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनको तयारी हुन्छ होला । उनले अहिले नै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने बारेमा भने कुनै छलफल नभएको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले चैतमा बैठक बस्न सक्ने बताइन् । तर बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषमा भने एकान नभएको उनले बताइन् । ‘प्रदेशसभाको सभाहल मर्मत भइरहेको छ,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘त्यसको मर्मत एक दुई दिनमा सकिँदै छ भन्ने खबर आएको छ, त्यसपछि आवश्यक तयारी गरेर चैतको दोस्रो हप्ता सम्म बैठक बस्न सक्छ ।’

उनले चैत दोस्रो साता अनिवार्य रूपमा हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यतालाई प्रदेश सरकारले मनन गरेको बताइन् । चैत दोस्रो साता सम्म पनि बैठक बसेमा संवैधानिक जटिलता आउने तर्फ हामी सचेत छौं,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘त्यस अगावै हामी बैठक बस्ने छौं, संवैधानिक जटिलता आउन दिइने छैन ।’ मन्त्री जोशीले यो अधिवेशन कानुन अधिवेशनको रूपमा पनि रहने गरेकाले प्रदेशसभालाई धेरै बिजनेस दिने हिसाबले प्रदेश सरकारले तयारी गर्ने प्रयास गर्दा लम्बिएको बताइन् ।

मन्त्री जोशीका अनुसार प्रदेशसभालाई हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त बिजनेस दिनका लागि प्रदेश सरकारले पाँच वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको जनाइएको छ ।

प्रदेश सभामा चार वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा छन् । यसैगरी, दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पनि विषयक समितिमा रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७७ सचिवालयमा दर्ता भएको छ । हालसम्म ५७ कानुन बनिसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारले एकल अधिकारका कानुन बनाउने क्रममा लगभग अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री जोशीको भनाइ छ । ‘हामीले हाम्रो अधिकारको ८० प्रतिशत कानुन निर्माण गरिसकेका छौं । अब हामीले धेरै कानुन बनाउनु पर्ने छैन’, उनले भनिन् । ‘तर, साझा अधिकारका कानुन अझै पनि बाँकी रहेको छ ।’ सङ्घीय सरकारले साझा अधिकारको कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले ती कानुनहरू बनाउन नसकिरहेको उनको भनाइ थियो ।