हेटौँडा । प्रदेश नं. ३ को आजको प्रदेशसभा बैठकले आव २०७५/७६ को बजेट पारित गरेको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विनियोजित विधेयकको शीर्षकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले प्रदेशमा सुशासन, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी बोध गरी दिगो विकासको पूर्वाधार निर्माणका लागि समान योजना र बजेटको बाँडफाँड गरिएको बताए ।
बजेटले प्रदेशका सिँंचाइ, खानेपानी, ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजना, नदी नियन्त्रणलगायत एक हजार दुई सय योजनाहरु छनौट गरी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाइने र स्थलगत रुपमा जिल्लामा अनुगमनको लागि टोली पठाइने विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले प्रदेश सरकारले दुर्गम जिल्लाको भूगोल र जनसंख्याको आधारमा विभिन्न योजनाहरु छनौट गर्दा रु २० लाखदेखि बढीमा रु एक करोडसम्मको योजना समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्ष र सत्तारुढ दलका सांसदको मागबमोजिम समान व्यवहार गरी योजना र बजेटहरु बाँडफाँड गरिएको स्पष्ट पारे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री केशव स्थापितले प्रदेशका दुर्गम जिल्लाका जनतालाई सडक सञ्जालमा जोडिने पक्की सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय निर्माणलगायत राजमार्गलाई सुचारु राख्न अल्पकालीन गुरुयोजना तर्जुमा गरी छुट्टाछुट्टै बजेट तर्जुमा गरिएको बताए ।
सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल, कृषि भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा र वन वातावरण उद्योग र पर्यटनमन्त्री अरुणकुमार नेपालले आ–आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठाइएका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिए ।
प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभाको बैठकमा आव २०७५/७६ का लागि रु ३५ अर्ब ६१ करोड २६ लाखको आयव्ययको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
बजेटमा प्रदेशका १३ जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण क्रममा सर्वे गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटक स्थल, उद्योगको विस्तार एवम् प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको स्थापना गर्ने विषयमा बजेटले समेटेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जोड दिइएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया