काठमाडौं । प्रहरी हबल्दार लक्ष्मण केसी आफ्नो जागिरदेखि वाक्क भइसकेका छन्, नेपाल प्रहरीमा करीब १८ वर्ष बिताएका हबल्दार केसीले ‘पेन्सनर’ सेवा पूरा गरिसके ।
हातमा राजीनामाको निवेदन बोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालय धाइरहेका केसीले भने, ‘प्रहरीको जागिरले पुग्यो, यतिका वर्ष सेवा गरिसकें, अब घर परिवार र आफ्नै सेवामा लाग्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, प्रहरी जवान बिर्ख राई पनि प्रहरी जागिरे सेवाबाट राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका छन् । ‘प्रहरीमा अवसरभन्दा दुःख बढी भयो’, राईले भने, ‘यस्तो पीडा सहेर पनि कति जागिर खानु?’
राजीनामा दिएर, घरमै केही व्यापार व्यवसाय गर्ने योजना छ उनको । ‘तलब–भत्ता सुविधा केही बढ्दैन’, ‘उनले दुखेसो गरे, ‘दुःख भने सबैको भन्दा बढी प्रहरीले नै गर्नुपर्ने, प्रहरीमा त अवसरभन्दा चुनौती बढी छ ।’
नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी र सेनामा पनि राजीनामा दिएर जागिर छोड्ने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको सङ्ख्या बढेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सेवा सुविधा र वृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्ववरिष्ठ हबल्दार राजकाजी श्रेष्ठ ‘राम्रो काम गर्नेलाई भन्दा हाम्रो मान्छेलाई’ बढी प्राथमिकता दिने भएकाले यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । ‘प्रहरीको तलबले त काठमाडौंमा कोठा भाडा नै तिर्न पुग्दैन’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा परिवार पाल्न नै गाह्रो छ ।’
प्रहरी जवान र हबल्दारको मासिक तलब स्केल १७ देखि १८ हजारको हाराहारीमा हुन्छ । रासन बापत न्यूनतम दैनिक एक सयदेखि दुर्गममा पाँच सयसम्म भत्ता हुने गर्छ । कामको प्रकृति भने चौबीसै घण्टा हुन्छ ।
बढ्दो महंगीमा यो तलब न्यून भएको गुनासो प्रहरीको छ । जवानको न्यूनतम तलब स्केल घटीमा ३० हजार हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
बढ्दो महंगीसँगै विशेष त सुरक्षा निकायहरूमा पनि प्रहरी कर्मचारीहरू नै सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
पूर्वडीआइजी केशव अधिकारी भन्छन्, ‘सबैभन्दा बढी खटिने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी नै हुन्, मर्कामा पर्नेहरूमा बढी उनीहरू नै हुन् ।’
राज्य सरकार र प्रहरी नेतृत्वले जवान, हबल्दार लगायत जुनियर अफिसर्सहरूको समस्यालाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सालमा मात्र करीब १४ सय जनाले राजीनामा दिएका छन् । तीमध्ये ९ सय ८७ हबल्दार, १ सय ७५ जवान र १ सय ६३ असई रहेका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सालमा ११ सय जनाले राजीनामा दिएका थिए । तीमध्ये ५ सय ४५ हबल्दार, २ सय ४३ असई र १ सय ९२ प्रहरी जवान रहेका छन् । तर पनि, देशभर प्रहरीको माग बढिरहेको छ ।
करीब ७३ हजार जनशक्ति रहेको प्रहरी संगठनमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको संख्या ६० हजारको हाराहारीमा रहेको छ । देशका ३० वटा गाँउपालिका र नगरपालिकाहरूमा अझै पनि प्रहरीको उपस्थिति हुन सकेको छैन ।
सो स्थानका लागि सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३ हजार ३ सय नयाँ दरबन्दी थप गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शैलेश थापा राजीनामालाई नियमित प्रक्रिया बताउँछन् ।
‘यो कुनै ठूलो संख्या होइन’, थापाले भने, ‘समस्या अवकाशपछि एकमुष्ट पाइने स्वास्थ्य उपचार खर्चको हो ।’
स्वास्थ्य उपचार लगायतका विभिन्न खर्च तथा सुविधा कटौती गरेको हल्ला फैलाइएका कारण यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । थापा भने प्रहरी संगठन झन् प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढाउन सक्रिय भएको र कुनै पनि सुविधा तथा भत्ताहरू कटौती नभएको स्पष्ट पार्दै हल्लाका पछि नलाग्न प्रहरी कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै, राजीनामा दिनेहरूमा पनि धेरै जसो सोह्र र अठार वर्ष पेन्सन पकाएकाहरू धेरै छन् । नेपाली सुरक्षा निकायमा पेन्सन पकाएका सुरक्षाकर्मीहरूको माग खाडी लगायत विभिन्न मुलुकमा बढ्दै गएपछि राजीनामा दिनेहरूको सङ्ख्या बढेको हो ।
‘सेक्युरेटी गार्ड’ तथा नगर प्रहरी, गाँउपालिका कार्यालय सुरक्षाकर्मीमा पनि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका पेन्सन पकाएका भूपूप्रहरी कर्मचारीको माग बढेको छ । संघीय संरचनासँगै कतिपयले आफ्नै पुख्र्यौली थलोमा व्यापार व्यवसाय र कृषिमा आवद्ध हुने गरेका छन् ।
विदेशमा मात्र नभई स्वदेशमा सञ्चालित उद्योग कलकारखाना, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र र महानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकामा आपूर्ति गर्नुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरूका लागि पनि ३५ वर्ष उमेर नकाटेका भूपूहरूको माग बढेको पाइएको छ ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलमा करीब ३७ हजार जनशक्ति रहेको छ । पेन्सन पकाएर राजीनामा दिनेहरूमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सालमा पाँच सयभन्दा बढी रहेको छ । उमेर हद र सेवा अवधिको भन्दा पेन्सन पकाएर र बीचमै राजीनामा दिएर जानेहरूको संख्या बढी देखिन्छ ।
नेतृत्व तहको आचरणका कारण बारम्बार भ्रष्टाचारमा मुछिँदै आएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमाथिको जनविश्वास घट्नुका साथै भ्रष्ट हाकिमका कारण जवानहरू समेत लज्जित हुनुपर्ने भएकाले पनि राजीनामा दिने गरेका छन् ।
पूर्वप्रहरी निरीक्षक जगनाथ खनाल उर्जाशील जीवनका करीब २५ वसन्त प्रहरी सेवामा खर्चिंदा पनि डीएसपी बढुवामा छुटाइदिएपछि जागिरबाट सन्यास लिनुपरेको बताउँछन् ।
‘संगठनभित्र नै चर्को विभेद, गुटबन्दी, चाकरी, घुसखोरी, नातावाद, असन्तुष्टि र विभेद छ, यस्तो अवस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीहरू कुन मनोबलका साथ काम गर्न सक्छन्?’, उनले उनी थप्छन्, ‘३३ किलो सुन काण्डले त झन् समाजका अगाडि देखा पर्न पनि गाह्रो बनायो ।’
साथै उनले प्रहरी हुँ भनेर शिर ठाडो पारेर हिँड्न समेत समस्या भएको बताउँछन् । ‘विद्यालयमा समेत प्रहरीको सन्तानलाई घुस्याहाका सन्तान भनेर हेप्न थालेका छन् ।’, उनी प्रहरीको पीडा सुनाउँदै भन्छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया