काठमाडाैं : बैंकहरूलार्इ नै शेयर कारोबार गर्ने 'ब्रोकर लार्इसेन्स' दिनेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले फरक-फरक धारणा राखेका छन् ।
पूँजीबजार नियामक धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्ताहरूले बैंकलार्इ पनि शेयर ब्रोकर लार्इसेन्स दिन अाग्रह गरेपछि केन्द्रीय बैंकले अागामी माैद्रिक नीतिमा यो बिषय राख्ने/नराख्नेबारे छलफल गरिरहेको छ ।
यसबारे राष्ट्र बैंकका उच्चतहका अधिकारीहरूबीच छलफल भर्इरहेको छ, तर बैंकहरूलार्इ ब्रोकर लार्इसेन्स दिने वा नदिनेबारे अन्तिम निर्णय लिन सकेको छैन । लार्इसेन्स दिने र नदिनेबारे अधिकारीहरूहरूबीच फरक मत देखिएको छ ।
लार्इसेन्स दिनुपर्ने र नदिनुपर्ने पक्षमध्ये दिनुपर्ने तर्क राखिरहेको पक्षले नेपालको पूँजीबजार सहरकेन्द्रीत भएकाले त्यसलार्इ देशभर फैलाउन अावश्यक रहेको, दुर्गम र विकटका सर्वसाधारणलार्इ पनि पूँजीबजारमा पहुँच दिन जरूरी रहेको, हाल पूँजीबजारमा ब्रोकरहरूले मात्र एकलाैटी गरिरहेको, देशैभरि सजिलै शेयर कारोबार गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालार्इ यस्तो लार्इसेन्स दिन अावश्यक रहेको तर्क अघि सारेका छन् । शेयर कारोबारका क्रममा ब्रोकर कम्पनीहरूमात्र मोटाएकाले अरू बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि शेयर कारोबार गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूले तर्क राखेका छन् ।
बैंक र वित्तीय संस्थालार्इ ब्रोकर लार्इसेन्स दिनु हुँदैन भन्ने तर्क राख्ने पक्षले चाहिँ शेयर ब्रोकरको काम बैंकको नभएको, ब्रोकरको अधिकार समेत बैंकहरूले नै प्राप्त गर्दा पूँजीबजारमा बदमासी हुन सक्ने, अाफैंले कर्जा प्रवाह गरेर शेयर किन्न सक्ने हुनाले पूँजीबजारमा थप विकृति बढ्न सक्ने धारणा प्रश्तुत गरेका छन् ।
यसरी केन्द्रीय बैंकभित्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थालार्इ शेयर ब्रोकर लार्इसेन्स दिने विषयमा फरक मत देखिएपछि अागामी माैद्रिक नीतिमा यो बिषय समेटिने वा नसमेटिनेबारे अन्याैलता बढेको छ । यद्यपी : राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवि नेपाल र डेपुटी गर्भनरहरूको भूमीका निर्णायक हुने देखिएको छ ।
हालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एेनमा बैंकहरूले सहायक कम्पनी स्थापना गरि ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सिधै बैंकहरूलार्इ ब्रोकर कम्पनी सरहको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग भर्इरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया